काठमाडौं । मानवतालाई नै लज्जित तुल्याउने गरी सप्तरीको राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको मूल गेटबाहिर सडकपेटीमै एक प्रसूतिपीडित महिलाले शिशु जन्माउनुपरेको कारुणिक घटनाले सिङ्गो देशलाई स्तब्ध छ। जीवन रक्षाका लागि बनाइएका अस्पतालका अग्ला पर्खाल र सेता कोटभित्र लुकेको अमानवीयता तथा कार्यक्षेत्रमा खटिएका कर्मचारीहरूको चरम संवेदनहीनतालाई यस घटनाले छर्लङ्ग पारेको छ। सामान्य स्वास्थ्य सेवा र न्यूनतम मानवीय संवेदनाको समेत धज्जी उडाउने यो घट्ना स्वास्थ्य क्षेत्रमा झाँगिएको लापरबाहीको ज्वलन्त नमुना हो। यद्यपि, नागरिकको जीवनसँग खेलबाड गर्ने यस्ता गलत काम र गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिको विरोध गर्दै सरकारले भने घटना लगत्तै तत्कालै कडा कदम चालेर छानबिनको दायरा अगाडि बढाएको छ। ड्युटीमा रहेका कर्मचारीहरूलाई सेवाबाट हटाएर मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन तहबाटै उच्चस्तरीय छानबिन सुरु गरिनुले राज्य आफ्नो प्राथमिक दायित्वबाट पन्छिन खोजेको छैन भन्ने सन्देश दिएको छ, तर अस्पताल प्रशासन र स्थानीय स्तरमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरूको हृदयहीन व्यवहार निन्दनीय छ।

घटनाको तथ्य खोतल्दा देखिने दृश्य कुनै पनि सभ्य समाजका लागि पाशविक र लज्जास्पद छ। भदौ २४ गते दिउँसो करिब २ बजेको समयमा प्रसव व्यथाले छटपटाउँदै सप्तरीको राजविराज नगरपालिका–१४ पर्साहीकी ३० वर्षीया बबिताकुमारी पासवान आफ्ना पति र कुरुवासहित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल पुग्छिन् । प्रारम्भिक जाँचपछि उनलाई अस्पतालको प्रसूति वार्डको बेड नम्बर २४ मा भर्ना पनि गरियो। तर, उपचार पाउनु त परको कुरा, उनीमाथि स्वास्थ्यकर्मीहरूबाटै अमानवीय व्यवहार भयो। अस्पतालका कर्मचारीहरूले आवश्यक जाँचसम्बन्धी पुरानो रिपोर्ट नभएको भन्दै केही अति आवश्यक परीक्षण गराउन दबाब दिएका थिए। ती परीक्षणका लागि करिब १२ सय रुपैयाँ अपुग भएपछि बबिताका श्रीमान् दुई हजार रुपैयाँ बोकेर बाँकी पैसाको जोहो गर्न बाहिर निस्कनुप¥यो। तर, आर्थिक अभावकै कारण प्रसव वेदनाले तड्पिरहेकी महिलालाई शय्यामा राखिराख्नुको साटो अस्पतालको वातावरण र कर्मचारीको दुव्र्यवहारका कारण बाहिरिनुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो। अन्ततः बिहान ४ः४५ बजे ती पीडित महिलाले अस्पतालको मूल गेटबाहिरै, सडकपेटीको धुलोमा शिशुलाई जन्म दिन दिइन्।

आफ्नो ढोकामा सुत्केरी भएर शिशु जन्मिएपछि मात्र अस्पतालका कर्मचारीहरूको होस खुलेको जस्तो अभिनय देखियो। सुत्केरी भइसकेपछि आमा र नवजात शिशुलाई सालनालसहित पुनः प्रसूति वार्डमा ल्याएर नाल काट्ने काम गरियो। तर, अस्पतालको यस्तो ढोंगी व्यवहार र चरम बदमासी पछि पीडित परिवारले त्यहाँ बस्न रुचि देखाएनन्। ड्युटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूले नाल काटेर आवश्यक स्याहारका लागि बस्न अनुरोध गरे पनि उनीहरू अस्पतालबाट बाहिरिन बाध्य भए। स्वास्थ्य संस्थाजस्तो संवेदनशील ठाउँमा पैसाको अभावकै कारण उपचारमा ढिलाइ गरिनु वा बिरामीलाई सडकमा पुग्ने स्थिति सिर्जना हुनुले हाम्रा अस्पतालहरू कतिसम्म व्यापारिक र संवेदनाहीन बन्दै गएका छन् भन्ने स्पष्ट पार्छ। यो कुनै भुलवश भएको त्रुटि नभई कर्तव्यप्रतिको गद्दारी र पेसागत नैतिकताको पूर्ण अवसान हो।

सडकपेटीमै सुत्केरी हुनुपरेको खबर सार्वजनिक हुनासाथ सरकारले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका आक्रोशपूर्ण प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले घटनालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको र दोषी कसैलाई पनि नछाडिने स्पष्ट बताएकी छन् । मन्त्री मेहताका अनुसार घटना घटेको समयमा ड्युटीमा रहेका अस्पतालका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई तत्कालै कामकाजबाट हटाइएको छ र उनीहरूमाथि सूक्ष्म छानबिन सुरु भइसकेको छ।

मन्त्री मेहताले संसद्मा दिएको जानकारी अनुसार नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. सुप्रभा श्रेष्ठ र एथिकल कमिटीका डा. अजय शाहसहितको पाँच सदस्यीय टोली बिहीबार नै राजविराज पुगेर छानबिन कार्य सुरु गरिसकेको छ। उक्त टोलीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका तर्फबाट स्वास्थ्य सेवा विभागको उपचारात्मक सेवा महाशाखाका प्रमुख डा. पवनजङ्ग रायमाझी समेत सहभागी छन् । यसका साथै, स्थानीयस्तरमा पनि निष्पक्ष छानबिन होस् भन्ने हेतुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीका तर्फबाट समेत छुट्टै छानबिन समिति गठन गरी अनुसन्धान तीव्र पारिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले घटनालगत्तै गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल प्रशासनसँग २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो। अस्पताल प्रशासनले आफ्नो सफाइमा बिरामी आफैँ बाहिरिएको दाबी गरे तापनि प्रसव पीडामा रहेकी महिला कसैको दबाब वा असहयोगबिना त्यसै बाहिर निस्कन सक्दिनन् भन्ने तथ्य सर्वविदितै छ।

यो कारुणिक र लज्जास्पद घटनाले देशको सार्वभौम संसद प्रतिनिधिसभामा समेत चर्को रूप लिएको छ। बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले सरकारसँग कडा जवाफ माग्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्याप्त गैरजिम्मेवारीपनको चर्को विरोध गरे। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले यस्तो गम्भीर र दर्दनाक घटनालाई सामान्य रूपमा लिन नमिल्ने बताउँदै सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिए । तीन वर्षीया बालिकामाथिको जघन्य हत्या, भोटेकोशीको अकल्पनीय बाढीको पीडा र अस्पतालको गेटमै सुत्केरी गराउनुपर्ने बाध्यताले नागरिकलाई मर्माहत बनाएको भन्दै यस्ता विषयहरू तत्काल सम्बोधनसहित कडा कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकृष्ट गराउनुभयो।

संसद्मा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोसिमा कार्कीले सुरक्षित मातृत्वका लागि आवश्यक नीतिहरू परिमार्जन गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै त्यसमा संसद्ले पूर्ण सहयोग गर्ने बताएकी छन् । नेकपा एमालेकी सांसद भूमिका लिम्बु सुब्बाले अस्पतालबाट सुत्केरी निकालिनु अत्यन्तै दुःखद् घटना मात्र नभएर अस्पताल प्रशासनको चरम लापर्बाही भएको टिप्पणी बताइन्।

रास्वपाकै अर्की सांसद लिमा अधिकारीले गर्भवती महिलामाथि भएको यो दुव्र्यवहारको घटनाले आफ्ना पिता तथा पूर्वअर्थमन्त्री स्वर्गीय भरतमोहन अधिकारीको स्मरण गराएको उल्लेख गरेकी थिइन् । आफ्ना पिताले सुत्केरी महिलाका लागि राज्यले दिने भत्ता तथा सुरक्षित मातृत्वको अवधारणा अघि बढाएको सम्झँदै उनले संविधानमा सुरक्षित मातृत्वलाई मौलिक हकका रूपमा राखिए पनि व्यवहारमा नागरिकले अनुभूति गर्न नसकेको बताइन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले पनि राजविराजकी बबिता पासवानले सडकमै बच्चा जन्माउन बाध्य भएको विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले चुनावका बखत प्रधानमन्त्री बालेनले ‘गोजीमा पैसा नहुनुले उपचार रोकिनु हुँदैन, गोजीमा पैसा नहुनेले पनि उपचार पाउनुपर्छ’ भनेर चुनावी नारा बनाएको स्मरण गराएकी थिइन् । बबिताको श्रीमान्सँग दुई हजार रुपैयाँ रहेको र १२ सय रुपैयाँ अपुग भएपछि पैसा खोज्न जाने क्रममा सँगै निस्किएकी श्रीमतीले अस्पतालको पेटीमै बच्चा जन्माउनुपरेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले प्रधानमन्त्री बालेनको चुनावी नारा स्मरण गराउँदै सोधिन्, “म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु– तपाईंले घोषणा गर्नुभएको एजेण्डाको कार्यान्वयनमा राज्य कहाँ उभिएको छ?“ उनले यो विषयमा प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीसँग संसद्मै स्पष्ट जवाफको माग गरेकी छन् ।

राजविराजको यो कारुणिक घटनाले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीका तल्लो तहका कर्मचारीहरूमाझ मरेको पेसागत निष्ठा र मानवीय संवेदनाको मुहारलाई छर्लङ्ग पारिदिएको छ। तर, यस घटनामा सरकारले देखाएको तदारुकता, २४ घण्टामै स्पष्टीकरण, ड्युटीका कर्मचारीको निलम्बन, नेपाल मेडिकल काउन्सिलसहितको उच्चस्तरीय टोलीको परिचालन र संसद्मा मन्त्रीले दिएको कानुनी कारबाहीको प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य कदम हुन्। अब केवल छानबिन र प्रतिवेदनमा मात्र सीमित नरही, केही सय रुपैयाँका लागि प्रसूति व्यथामा रहेकी महिलालाई सडकमा पु¥याउने दोषी कर्मचारीहरूलाई हदैसम्मको कानुनी सजाय दिनुपर्छ। जबसम्म कार्यक्षेत्रमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरूमा उत्तरदायित्व र मानवीय संवेदना भरिँदैन, तबसम्म कागजी कानुन र संसद्का भाषणहरू अर्थहीन सिद्ध भइरहनेछन्। त्यसैले, यो छानबिनलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याएर दोषीमाथि गरिने कारबाहीले मात्रै राज्यप्रतिको नागरिक विश्वासलाई पुनः जागृत गराउन सक्छ।