काठमाडौं । गत मंगलबार, बुधबार, बिहीबार, शुक्रबार सुनसरीसहित तराइ भेगका जिल्लाका सडकमा नेपाली सेनाको गस्ती देखियो । काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह रक्षा मन्त्रालय समेत सम्हालेर सिंहदरवारमै बसिरहेका थिए । तनाव थप बढेपछि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक राखे । अनि सुरक्षा ब्रिफिङका आधारमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहतालाई घटनास्थल पठाए । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले रक्षा मन्त्रालय आफैंसँग राख्नु सरकार–सेना सम्बन्धको संकेत देखाउने एउटा बहिलो आधार हो । नेपालको संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीले कहिलेकाहीँ रक्षा मन्त्रालय आफैं सम्हाल्ने गरेका छन् । तर बालेनले सरकार गठनदेखि नै रक्षा मन्त्रालय आफैँ मातहत राखे । यसले रक्षा नीतिदेखि नेपाली सेनासँगको समन्वयसम्म प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नतालाई राजनीतिक वैधानिकता प्रदान गर्दछ । नेपाली सेनासँग बालेनको सम्बन्ध र विश्वास केलाउन प्रधानमन्त्रीले रक्षा मन्त्रालय आफैँसँग राखेको देखाएर मात्रै पुग्दैन् । सिंहदरबार र जंगीअडको सम्बन्ध बलियो बनाउने प्रयास अन्तर्गत यसबीचमा अरु के कस्ता घटना भए ति केलाउनुपर्छ ।

२३ र २४ भदौ २०८२ को जेनजी आन्दोलनपछिको संवाद, नेपाली सेनाको कमिसनिङ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री बालेनको विशेष उपस्थिति, हेटौंडा कपडा उद्योग पुनर्जीवनको योजना, सुकुम्बासी व्यवस्थापनजस्ता संवेदनशील अभियान र सुनसरीको साम्प्रदायिक तनावका बेला सुरक्षा समन्वयजस्ता घटनाहरूमा सेना प्रत्यक्ष जोडिएको छ । यसबीचमा प्रधानमन्त्री बालेनले प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक दर्ता गरेका छन् । जसमा विद्यालयस्तरदेखि नेपाली सेनासँग जोडिएको स्वयंसेवक संरचना निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ । यी घटनारूलाई छुट्टाछुट्टै नभई सरकार र नेपाली सेनाबीचको सम्बन्धको रूपमा केलाउनेहरू बढ्न थालेका छन् । नेपालमा नेपाली सेना परम्परागत रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमाको रक्षा, विपद् उद्धार तथा संविधानले तोकेका विशेष जिम्मेवारीमा केन्द्रित संस्था मानिन्छ । दैनिक प्रशासन, उद्योग सञ्चालन, सामाजिक विवाद व्यवस्थापन वा राजनीतिक संकट समाधानजस्ता विषयमा सेनाको प्रत्यक्ष भूमिका सामान्यतया सीमित रहने परिकल्पना छ । तर, पछिल्लो समय बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको कार्यकालमा विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय र घटनामा नेपाली सेनाको उपस्थिति बाक्लिन थालेपछि नयाँ बहस सुरु भएको छ । के यो संयोग हो ! कि सरकारले सेनाको कार्यक्षमता र अनुशासनमाथि बढी भरोसा गरेको छ ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्न बालेन शाहको सत्तारोहण र त्यसपछिका घटनाक्रमलाई नियाल्नुपर्छ ।

जेनजी आन्दोलनाट सुरु भयो पछिल्लो अध्याय
बालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्नुअघि देशले जेनजी आन्दोलनको अभूतपूर्व राजनीतिक संकट सामना गरेको थियो । २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलन विस्तारै सरकार र आन्दोलनकारीबीचको टकरावमा बदलिँदै थियो । सडकमा तनाव बढिरहेको थियो । प्रशासनिक संयन्त्रले समाधान खोज्न सकेको देखिँदैनथ्यो । त्यही बेला बालेन शाहले प्रस्ताव गरे– आन्दोलनकारीले सिधै सेनासँग वार्ता गर्ने । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आन्दोलनकारी र नेपाली सेनाबीच प्रत्यक्ष संवादको वातावरण बनाउन आग्रह गरे । त्यसपछि प्रधानसेनापतिको नेतृत्वमा आन्दोलनका प्रतिनिधिसँग वार्ता भयो ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सेना प्रत्यक्ष राजनीतिक वार्ताको केन्द्रमा आउनु सामान्य घटना होइन । यही कारण यो घटनाले व्यापक चासो पनि पायो । एकातिर सडकमा सेना खटिएर शान्ति सुरक्षाको काम गरिरहेको थियो । अर्कोतिर आन्दोलनरत पक्षहरूसँग सेनाले सिधै वार्ता गरेर राजनीतिक मुद्दा सम्बोधनमा समेत सहजीकरणको काम ग¥यो । आन्दोलनरत पक्षसँग सेनाको वार्ताले तत्कालीन संकट समाधानमा कति भूमिका खेल्यो भन्ने विषयमा फरक–फरक मूल्यांकन हुन सक्छ । तर एउटा तथ्य स्पष्ट छ– जेनजी घटनापछि नेपाली सेना र बालेन शाहबीच कार्यगत विश्वासको एउटा आधार तयार भएको देखिन्छ ।

यसलाई कतिपयले संकट व्यवस्थापनको व्यावहारिक उपाय मानेका छन् भने कतिपयले सेनालाई राजनीतिक प्रक्रियाको बीचमा ल्याउने अभ्यासका रूपमा प्रश्न पनि उठाए । यो विषय संसद्मा नउठ्ने कुरै भएन । बरु सेनाबारे टिप्पणी गर्दा प्रयोग भएका शब्दलाई लिएर आपत्ति र नियमापत्ति हुने गरेको छ ।

सेनाको मञ्चमामा पहिलो सम्बोधन
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरणमा बालेन शाह प्रधानमन्त्री बने । सरकार गठनलगत्तै उनको सार्वजनिक गतिविधिमाथि सबैको नजर हुने नै भयो । संसद नियमित उपस्थिति नदेखिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला उनले रोजेको प्रमुख सार्वजनिक कार्यक्रम नेपाली सेनाको अधिकृत क्याडेट कमिसनिङ परेड थियो । २६ चैत २०८२ मा भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाली सैनिक प्रतिष्ठानमा आयोजित अधिकृत क्याडेट तालिमको आयुक्त पद प्रदान कवाज समारोहलाई प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधन गरे । करिब ३६ महिनाको कठिन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा गरी अधिकृत पद प्राप्त गर्न सफल क्याडेटहरूलाई बधाई तथा शुभकामना दिए ।

प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सेनाको कार्यक्रममा सहभागी हुनु स्वभाविक हो । हरेक प्रधानमन्त्रीले विभिन्न सैनिक कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने गरेका छन् । तर समय र सन्दर्भले यसलाई विशेष बनायो । राजनीतिक टिप्पणीकारहरूले प्रश्न उठाए, प्रधानमन्त्रीले संसद्भन्दा पहिले सेनाको मञ्च किन रोजे ? त्यसबेला सरकार निकट व्यक्तिहरूको तर्क थियो– यो राष्ट्रिय सुरक्षाप्रति सरकारको प्रतिबद्धताको सन्देश हो । सेनालाई संविधानको दायराभित्र रहेर राष्ट्रनिर्माणको साझेदार मान्ने दृष्टिकोणको अभिव्यक्ति हो ।

सेनाको कार्यक्रमलाई पहिलो सार्वजनिक भाषण गर्ने मञ्च बनाएका बालेनले उक्त सम्बोधनका क्रममा मातृभूमि र जनताप्रति पूर्ण समर्पित भएर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आग्रह गरे । सैनिक आचरण, चेन अफ कमान्ड र अनुशासनको दायराभित्र रही सदैव आफ्नो कर्तव्यप्रति सजग रहन सुझाए । राष्ट्रसेवा र संविधानप्रति प्रतिबद्ध रहन आग्रह गरे । यो भाषण औपचारिक थियो, तर त्यसको राजनीतिक सन्देशबारे चर्चा चल्यो, र्चा चलि रहेको छ । बालेन शाहको राजनीतिक यात्रा परम्परागत दलभन्दा फरक शैलीबाट सुरु भएको हो । उनले चुनावी अभियानदेखि नै एउटा कुरा भन्दै आएका छन्–राज्यका संस्थाहरूलाई सक्षम बनाउने हो, परिणाम दिने हो र अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने हो ।

यही सोच सरकारमा पुगेपछि पनि देखिएको उनका समर्थकहरूको दाबी छ । नेपाली सेना लामो समयदेखि यिनै विशेषताका कारण चिनिदै आएको संस्था हो । यही कारण कतिपयले भन्ने गरेका छन्, सरकारले सेनालाई राजनीतिक कारणले होइन, कार्यान्वयन क्षमताका कारण बढी प्रयोग गर्न खोजेको हुन सक्छ । हुन चाहिँ के हो त ? यसबारे भने सरकार र स्वयम प्रधानमन्त्री बालेन शाह मौन छन् ।

बन्द कारखानाबाट सुरु भयो अर्को बहस
सरकारले बन्द अवस्थामा रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यो उद्योगलाई पुनर्जीवन दिन सेनाको साथ लिइँदैछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि सम्भाव्यता अध्ययन, मर्मत र प्रारम्भिक तयारीको जिम्मेवारी सेनामार्फत अघि बढाइएको छ । यस निम्ति ३३ लाख रकम विनियोजन भएर काम अघि बढेको छ । यो जिम्मेवारी सेनालाई काम दिइएकै कारण हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने विषय भन्दा ज्यादा यसलाई सञ्चालन गर्ने मोडेलमा बहस केन्द्रित छ ।

यसबारे नागरिक तहमा दुईथरी मत सिर्जना गरेको छ । सरकार समर्थकहरूो तर्क छ, सरकारी उद्योगहरू दशकौँदेखि राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार र कमजोर व्यवस्थापनका कारण बन्द भएका हुन् । यस्तो अवस्थामा अनुशासित र प्राविधिक क्षमता भएको संस्थाबाट पुनर्जीवनको सुरुआत गरिनु व्यावहारिक विकल्प हो । तर आलोचकहरूको प्रश्न छ, राज्यले उद्योग चलाउने जिम्मा सेनालाई दिनु नागरिक शासनको सही अभ्यास हो ?

कतिपयले यसलाई सेनालाई उद्योगपति बनाउने प्रयास भनेर टिप्पणी गरेका छन् । कतिपयले “सेनालाई ठेकेदार बनाइँदैछ’’ भनेर आलोचना गरेका छन् । तर यहाँ स्मरण गराउनैपर्छ । हेटौंडा कपडा उद्योग सेनामार्फत सञ्चालन गर्ने सोच बालेन सरकारले पहिलो पटक ल्याएको होइन । यसअघिका सरकारले पनि सेनाबाट सम्भाव्यता अध्ययन गराएका थिए । अर्थात्, बालेन सरकारले ल्याएको यो नयाँ अवधारणा होइन । बरु लामो समयदेखि थन्किएको प्रस्तावलाई कार्यान्वयनतर्फ धकेलेका छन् ।

नेपाली सेनालाई विकास निर्माणमा प्रयोग गर्ने अभ्यास पनि नयाँ होइन । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, विपद् उद्धार, दुर्गम क्षेत्रमा पुल निर्माण, सडक विस्तार, स्वास्थ्य सेवा र विभिन्न पूर्वाधार आयोजनामा सेनाले विगतदेखि नै भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । त्यसैले बालेन सरकारको कार्यकालमा सेनाको उपस्थिति देखिनु नयाँ घटना होइन । तर फरक के छ भने, अहिले सेनाको भूमिका केवल पूर्वाधार वा विपद्मा सीमित नभई केही संवेदनशील निर्णयसँग जोडिन थालेको छ । पछिल्लो उदाहरण सुनसरीको साम्प्रदायिक तनावपछि सेनालाई सडकमा परिचालन गरिनु हो । यो नियमित सुरक्षा अभ्यास हो सरकार र सेना समन्वयको अर्को उदाहरण ? यसबारे सरकारले केही बोलेको छै ।

बरु सेनाबारे टिका टिप्पणी हुँदा सत्तारुढ दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सिंहदरवार र जंगीअड्डाको सम्बन्धमाथि अनावश्यक टिकाटिप्पणी नगर्न भनिरहेका हुन्छन् । उद्योग सञ्चालनमा सेनालाइ जोड्ने निर्णयको बचाउमा सरकारनिकट अधिकारीहरू बारम्बार एउटै तर्क दोहो¥याइरहेका छन्, राज्यका धेरै परियोजना-योजना बने । तर कार्यान्वयन नहुने समस्या छ । यस्तो अवस्थामा परिणाम दिन सक्ने संस्था सेनालाई जिम्मेवारी दिनु आवश्यक छ । यही सोचले सरकारी उद्योग, पूर्वाधार तथा केही विशेष परियोजनामा सेनालाई सम्भावित साझेदारका रूपमा अघि सारिएको दाबी गर्ने गरिएको छ ।

राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्री बालेन पनि डेलिभरी अर्थात् नतिजामुखी शासनलाई प्राथमिकता दिँदै आएका व्यक्ति हुन् । उनका समर्थकहरू यही तर्क गर्छन्, यदि कुनै संस्था समयमै काम सम्पन्न गर्न सक्षम छ भने त्यसलाई प्रयोग गर्नु सरकारको कमजोरी होइन, व्यवस्थापन क्षमता हो ।

सुकुम्बासी विस्थापनमा सेनाको उपस्थिति
बालेन सरकारले गरेको ऐतिहासिक काम हो– काठमाडौं उपत्यकाभित्रका अव्यवस्थित तथा सार्वजनिक जग्गामा बनेका बस्ती विस्थापन । यो प्रशासनिक निर्णय मात्र थिएन, बर्षैँदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवार, राजनीतिक दल, स्थानीय तह, मानवअधिकार समूह र सुरक्षा निकाय सबै यस विषयमा जोडिएका थिए । सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउँदै गर्दा सरकारले सम्भावित प्रतिरोधलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा बनायो । यही क्रममा नेपाली सेनाको उपस्थिति पनि देखियो ।

नेपालमा सामान्यतया यस्ता प्रशासनिक अभियान नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले सञ्चालन गर्ने गर्छन् । त्यसैले सेनाको उपस्थिति आफैंमा चर्चा बन्न पुग्यो । त्यसबेला सरकारनिकट पक्षको तर्क थियो, अभियान अत्यन्त संवेदनशील भएकाले कुनै अप्रिय घटना हुन नदिन सबै सुरक्षा संयन्त्रबीच समन्वय आवश्यक थियो । तर आलोचकहरूले फेरि पनि प्रश्न उठाए । सुकुम्बासी बस्ती हटाउनु वास्तवमै राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय थियो ? वा नागरिक प्रशासनले आफैं व्यवस्थापन गर्न सक्ने विषय हो ? यहाँनेर नागरिक र सैन्य सम्बन्धबारे नयाँ बहस जन्मियो । किनभने सुकुम्बासी बस्ती हटाउने जस्तो कार्यमा सेनाको उपस्थिति सायद पहिले देखिएको थिएन ।
विगतमा नेपाली सेना मुख्यतः तीन क्षेत्रमा बढी देखिन्थे ।
पहिलोः विपद् उद्धार
दोस्रोः राष्ट्रिय गौरवका आयोजना
र तेस्रोः संवैधानिक सुरक्षा जिम्मेवारी
तर अहिले देखिएका यी घटनाले सेनाको उपस्थितिको दायरा विस्तार भएको आभास दिन्छ । चाहे जेनजी आन्दोलनमा सेना गरेको प्रर्दशनकारीसँगको संवाद् होस्, चाहे बन्द रहेका सरकारी उद्योगलाई पुनर्जीवन दिने विषय होस् । चाहे सुनसरीको हिंसा न्यूनीकरणमा सेनाको उपस्थिति नै किन नहोस् । संवेदनशील प्रशासनिक अभियानमा सेना जोडिएका यी सबै घटनालाई जोडेर हेर्दा सरकार र सेनाबीचको समन्वय पहिलेभन्दा घनिष्ठ भएको वा बनाइएको आभास मिल्दछ । यद्यपि सरकार वा सेनाले सार्वजनिक रूपमा यसबारे केही भनेका छैनन् । यहाँनेर नागरिकस्तरमा मुख्यतः दुई वटा प्रश्न सुनिन्छन् ।

पहिलोः सेनाप्रति प्रधानमन्त्रीको विश्वास हो कि सक्षम सेनाको संस्थागत आवश्यकता ?
दोस्रोः कि सरकार र सेना सम्बन्ध बालेन शाहको व्यक्तिगत नेतृत्वशैलीसँग जोडिएको विषय हो ?

बालेन शाहकार्यशैली हेर्दा उनी परम्परागत प्रशासनिक संरचनाभन्दा परिणाममुखी संस्थामा बढी भरोसा गर्ने नेताका रुपमा चिनिन्छन् । काठमाडौं महानगरको नेतृत्व गर्दा पनि बालेनले सेना, प्रहरी, निजी क्षेत्र र प्राविधिक संस्थासँग संयुक्त रूपमा काम गर्ने शैली अपनाएका थिए । प्रधानमन्त्री भएपछि पनि त्यही शैलीलाई निरन्तरता दिएका छन् र राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गरेका छन् । यसबारे कतिपयको मत छ, यो बालेनको व्यक्तिको शैली मात्र होइन । कमजोर प्रशासनिक क्षमता, ढिलो निर्णय प्रक्रिया र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट थाकेको राज्य संयन्त्रमा सरकारले सक्षम देखिएको संस्था नेपाली सेनालाई बढी प्रयोग गर्न खोजेको हुन सक्छ ।

साम्प्रदायिक तनाव व्यवस्थापनमा सेना
सेनाको भूमिकाबारे बहस चलिरहेका बेला सुनसरीमा सेना देखिएको हो । सुनसरीमा भएको साम्प्रदायिक तनाव सामान्य सुरक्षा चुनौती होइन । स्थानीय विवाद विस्तारै साम्प्रदायिक संवेदनशीलतासँग जोडिन थालेपछि सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसँगै नेपाली सेनालाई पनि तयारी अवस्थामा राख्यो र आवश्यक क्षेत्रमा परिचालन ग¥यो । संवेदनशील स्थानमा सेनाको उपस्थिति गराएर सरकारले परिस्थिति थप जटिल हुन नदिने सन्देश दियो । नेपालमा नेपाली सेना सडकमा देखिनु नयाँ कुरा होइन । संविधानले राष्ट्रिय सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र सरकारले आवश्यक ठानेका विशेष परिस्थितिमा सेनाको परिचालनको व्यवस्था गरेको छ । तर यो नियमित सुरक्षा व्यवस्थापन हो कि सरकार र सेना समन्वयको अर्को उदाहरण ? यस कोणबाट हेर्दा सेनाको भूमिका विस्तार भएको पछिल्लो उदाहरणका रुपमा यसलाई पाउन सकिन्छ ।

जेनजी आन्दोलनको वार्ता, प्रधानमन्त्री बनेपछि सेनाको कार्यक्रमलाई दिएको प्राथमिकता, हेटौंडा कपडा उद्योग पुनर्जीवनको योजना, सुकुम्बासी व्यवस्थापन अभियान र सुनसरीको सुरक्षा व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाको उपस्थितिलाई एउटै समयरेखामा राख्दा सेनाको भूमिका विस्तार भएको र सरकारसँग सेनाको सम्बन्ध पहिलेभन्दा केही बदलिएको आभास हुन्छ । यही बेला सरकारले नयाँ विधेयक ल्याएको छ– राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ।

प्रधानमन्त्री बालेनले आफैँ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको यो विधेयकमा विद्यालयस्तरदेखि सेनासँग जोडिएको स्वयंसेवक संरचना निर्माणको प्रस्ताव छ । जस अन्तर्गत कक्षा ८ देखि कक्षा १२सम्मका विद्यार्थीलाई नेपाली सेनाका अधिकृतबाट सैन्य तालिम दिने भनिएको छ । तालिम प्राप्त विद्यार्थीहरूलाई विशेष परिस्थितिमा नेपाली सेनाको मातहतमा परिचालन हुन सक्ने स्वयंसेवकका रूपमा तयार गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यस्तो सेवा दलको संरक्षक रक्षामन्त्री अर्थात्, हालका प्रधानमन्त्री बालेन शाह आफैं रहने प्रस्ताव छ । सात वटै प्रदेशमा सेनाको कमान्डमा शिक्षालय खोल्ने र बहालवाला सैनिक अधिकृतबाट तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

सरकार र सेना सम्बन्ध तथा सेनाको भूमिकासम्बन्धी बालेन सरकारको कार्यकालमा भएका यी घटनाहरू संयोगहरूको श्रृंखला मात्रै हो कि कि स्पष्ट नीति ? सरकारले प्रष्ट पारेको छैन । एउटा घटना संयोग हुन सक्छ, दुई घटना पनि परिस्थिति हुन सक्छन्, तर एउटै ढाँचाका धेरै घटना दोहोरिन्छन् भने त्यो नीति वा प्राथमिकताको संकेत हो । तथापि, यत्तिकै आधारमा सरकार सेनामाथि अत्यधिक निर्भर भयो वा सरकारले हर काममा सेनालाई अगाडि सारेको निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुन सक्छ ।

विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक देशमा नागरिक सरकार र सेनाबीच घनिष्ठ समन्वय हुनुलाई स्वाभाविक मानिएका छन् । तर लोकतान्त्रिक देशमा एउटा आधारभूत मान्यता स्थापित छ कि सेना निर्वाचित सरकारको मातहतमा रहन्छ, र सेनाको भूमिका स्पष्ट कानुनी सीमाभित्र हुन्छ । नेपालमा पनि यही सिद्धान्त लागू हुन्छ । यस सन्दर्भमा बालेन सरकारले कम्तीमा दुइ वटा प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ । एउटा, सेनाको भूमिका संविधान र कानुनको सीमाभित्र सीमित छ ? र अर्काे के नागरिक निकायको जिम्मेवारी क्रमशः सेनातर्फ सर्दै गएको हो ? वा सेना विशेष परिस्थितिमा मात्रै सहायक भूमिकामा प्रयोग भएको हो ? यी प्रश्नको उत्तर बालेन सरकारको आगामी दिनको व्यवहारले दिँदै जानेछन् ।

जेनजी आन्दोलनदेखि सुनसरीसम्मका घटनाहरूले एउटा कुरा भने निश्चित रूपमा देखाएको छ, बालेन सरकारको कार्यकालमा नेपाली सेना सरकारका केही महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील निर्णयमा विगतभन्दा बढी देखिएको छ । यसलाई कसैले सरकार र सेना विश्वासको सम्बन्ध भन्छन् । कसैले सक्षम संस्थाको उपयोग, कसैले नागरिक–सैन्य सम्बन्धको नयाँ मोड त कसैले लोकतान्त्रिक सन्तुलनमाथिको नयाँ प्रश्न । तर अहिले नै कुनै एक निष्कर्षमा पुग्नु हतार हुनेछ । किनभने, लोकतन्त्रमा सरकार बदलिन्छन्, प्राथमिकता बदलिन्छन्, सुरक्षा चुनौती पनि बदलिन्छन् । एउटा कुरा स्थायी रहन्छ, सेनाको भूमिका संविधान, कानुन र सरकारको नियन्त्रणमै हुनुपर्छ ।