काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सुलभ खरेलले सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणका क्रममा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । न्यायलयको भवनमा समेत अनियमितता भएको भन्दै उनले त्यसको छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधबारको बैठकमा बोल्दै सांसद खरेलले न्यायिक नेतृत्व र सर्वोच्च निकाय छानबिनको दायराभन्दा बाहिर रहनुले न्याय सम्पादनको शुद्धतामाथि नै प्रश्न उठाएको बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवनले जोकसैलाई आकर्षित गरे पनि त्यसको निर्माण प्रक्रियामा भ्रष्टाचारको गन्ध आउनु दुःखद र चिन्ताको विषय भएको सांसद खरेलको भनाइ छ। बैठकमा सांसद खरेलले भने, ‘‘सदन आउँदा सर्वोच्चको नयाँ भवनले सधैँ आकर्षित गर्छ, त्यहाँबाट न्याय निसृत हुँदैछ भन्ने सोच्दा आनन्द त आउँछ । तर, त्यो नयाँ भवन बन्दै गर्दा भ्रष्टाचार भयो रे भन्ने सुनेपछि त्यो भवनबाट न्याय सम्पादन कस्तो होला भनेर म आफैँले आफैँलाई प्रश्न गर्न बाध्य हुन्छु ।’’
सर्वोच्चको भवन निर्माणजस्ता ठूला पूर्वाधार र वित्तीय निर्णयमा मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिहरू नै अनुसन्धानको दायरामा नआउने कानुनी तथा संरचनात्मक जटिलता छ । प्रधान न्यायाधीश स्वयं संलग्न हुने वा अध्यक्षता गर्ने समितिले गरेका कामकारबाहीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न नपाउने व्यवस्था छ । त्यति मात्रै होइन् न्याय परिषद्ले पनि यसको कुनै अनुगमन गर्न पाउने अवस्था रहन्छ ।
विगतमा पनि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशका निर्णयमा अख्तियारले मुद्दा चलाउन नसक्ने भन्दै रजिस्ट्रार तहबाटै पत्राचार गरिएका र अर्को प्रधान न्यायाधीशको सचिवालयबाट अनुसन्धानका लागि समयसीमा नै तोकेर ताकेता गर्नुपरेका सांसद खरेलले उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए । उनले उच्च ओहोदामा रहनेहरूलाई जवाफदेही बनाउने स्पष्ट संयन्त्र नहुनु न्यायपालिकाको ठूलो कमजोरी भएको बताएका छन् ।
साथै, न्यायपालिकालाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र राख्न वित्तीय स्वायत्तता अनिवार्य हुने उल्लेख गर्दै खरेलले करिब चार दशकअघि बनेको ‘न्यायिक कोष ऐन २०४३’ अझै कार्यान्वयनमा नआएको बताएका छन् । अदालतमा प्रतिवादीहरूले राखेको धरौटी रकम तथा आन्तरिक कोषको प्रयोग गरी न्यायाधीशहरूलाई चाहिने भवन तथा संरचना निर्माण गर्न सो ऐन ल्याइए पनि त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरी लागु गर्न निकायहरूले चाँसो नदेखाएको बताएका छन् ।
उनले छिमेकी मुलुक भारतको चर्चित ’एडीएम जबलपुर’ मुद्दामा तत्कालीन वरिष्ठ न्यायाधीश एच.आर. खन्नाले सङ्कटकालका बेला पनि नागरिकको मौलिक हकको रक्षाका लागि दिएको साहसिक राय र त्यसकै प्रतिशोधस्वरूप उनलाई वरिष्ठतामा पन्छाएर अर्कैलाई प्रधान न्यायाधीश बनाइएको ऐतिहासिक दृष्टान्त पेश गरेका थिए ।
नेपालमा पनि न्यायाधीशहरूले आफ्नो विवेक र कानुनका आधारमा दिएको राय वा फैसलाका कारण उनीहरूलाई ’सुपर सिड’ गर्ने वा प्रतिशोध साध्ने काम भएको हो कि होइन भन्नेबारे गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने उनको माग रहेको छ । सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारको आशङ्का, वित्तीय अपारदर्शिता र न्यायाधीश नियुक्तिमा देखिएका यी यावत् समस्यालाई सम्बोधन गर्न जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो ’विधायिकी’ ले नै ठोस निरूपण गर्नुपर्ने खरेलको भनाई छ ।
