काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले बहालवाला सुरक्षाकर्मीहरूलाई जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) मा २ प्रतिशत कोटा सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरेका छन् । बुधबार संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले हालै भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोको त्रासदीपूर्ण समयमा सुरक्षाकर्मीले आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर गरेको खोज, उद्धार तथा पुनःस्थापना कार्यको उच्च मूल्यांकन गर्दै उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिएका छन् । कठिन भौगोलिक अवस्था, प्रतिकूल मौसम र सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद पनि राष्ट्रसेवामा अहोरात्र खटिने सुरक्षाकर्मीको अमूल्य योगदानको सम्मानस्वरूप जलविद्युत् क्षेत्रको आईपीओमा उनीहरूको सहभागिताको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक कानुनी प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको उनले बताएका छन् ।

यसैगरी, मन्त्री श्रेष्ठले विपद्का क्रममा ज्यान गुमाएका तथा बेपत्ता भएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने अत्यन्तै मानवीय र संवेदनशील निर्णय भएको पनि सदनलाई जानकारी दिए । राष्ट्रसेवाको सिलसिलामा त्रिशूली नदीमा ज्यान गुमाएका तथा सम्पर्कविहीन भएका प्राधिकरणका कर्मचारीका परिवारलाई तत्काल ५ लाख रुपैयाँ आर्थिक राहत र आगामी ६ महिनासम्म तलबको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराइनेछ । मन्त्री श्रेष्ठले मानिसको जीवनभन्दा ठूलो पैसाको मूल्य नहुने र विनाशकारी बाढीले दिएको असीम पीडा कुनै पनि रकमले कम गर्न नसकिने भन्दै पीडित परिवारको तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्न राज्य पीडितको साथमा उभिनुपर्ने दायित्वबोधले यो प्रारम्भिक सहयोग गरिएको बताएका छन् । प्राधिकरणको विनियमावली तथा सरकारले घोषणा गर्ने राहत प्याकेजअनुसार प्रभावित परिवारलाई आगामी दिनमा थप सहयोगसमेत उपलब्ध गराइने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

यसैगरी बाढीबाट प्रभावित आम नागरिक, घरपरिवार, व्यवसायी तथा अन्य विद्युत् ग्राहकलाई आर्थिक भारबाट राहत दिन मन्त्रालयले विद्युत् सेवासम्बन्धी विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू समेत गरेको छ । बाढी प्रभावित ग्राहकहरूको भदौ महिनादेखिको न्यूनतम विद्युत् महसुल बिलिङ नगर्ने, बाढीले बगाएका वा क्षतिग्रस्त भएका मिटरको लगत कट्टा गर्ने र पुनः विद्युत् सेवा लिन चाहने ग्राहकलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क नयाँ मिटर उपलब्ध गराउने व्यवस्था मन्त्रालयले मिलाएको छ । यसका साथै, बाढीबाट अति प्रभावित १५ वटा स्थानीय तहका विद्युत् ग्राहकहरूलाई विद्युत् महसुलमा थप विशेष सहुलियत उपलब्ध गराउन सकिने विषयमा समेत मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिरहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।