कैलालीको गेटाबाटकी पूजा बिष्टले सधैँ देखिरहने एउटा दृष्य हो, मेडिकल कलेज बनाउन तयार भएका संरचनाको आँगनमा छाडा पशुचौपाया चरिरहेको। उनको घर गोदावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर–५ मा पर्छ।
उनका अनुसार सञ्चालनको टुंगो नलागेकाले गेटा मेडिकल कलेजको परिसर गाउँलेका गाईभैँसी चरनको क्षेत्र बनेको हो।
‘यी भवन तयार भएको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो। पढाइ हुनु पर्ने ठाउँमा गाईभैँसी चर्छन्,’ पूजाको प्रश्न छ, ‘यो मेडिकल कलेजमा कहिलेसम्म गाईभैँसी चरिराख्ने हुन्?’
तयार भएका संरचनामा चाँडै मेडिकल कलेज सञ्चालन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
गोदावरी नगरपालिका–५ की मनीषा जोशी त पढाइ नहुने शनिबार र अन्य बिदाको दिन भैँसी चराउन गेटा मेडिकल कलेजकै चौरमा लैजान्छिन्। उनी कलेज गएका दिन भैँसी चराउन उनकी आमा जान्छिन्।
यो साताको आइतबार सार्वजनिक बिदा परेकाले मनीषा तीन वटा भैँसी लिएर बिहानै मेडिकल कलेजको चौरमा पुगेकी पुगिन्। उनको गाउँका अरूले पनि चौपाया त्यहीँ चराउँछन्।
यही आइतबारको कुरा हो, मनीषा भैँसीको गोठालो थिइन्। त्यही समय सरकारी मानिसहरूको एउटा टोली त्यहाँ पुग्यो। उनीहरू को थिए, मनीषालाई थाहा भएन।
‘यहाँ यस्ता मान्छे आइरहन्छन्। कहिले नेताहरू आउँछन्। कहिले सरकारी कर्मचारी आउँछन्,’ मनीषाले भनिन्, ‘जो जो आए पनि कलेज सञ्चालन हुन सकेको छैन।’
गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि बनेका संरचना अवलोकन गर्न प्रधानमन्त्री पनि पुगे। सांसदहरू र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि पटकपटक अवलोकन गरे।
उनीहरू भन्दा पहिले एक महिनाअघि प्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवा धनगढी पुगेका थिए। धनगढी महानगरपालिकाका प्रमुख गोपाल हमालले गेटा मेडिकल कलेज सकेसम्म चाँडो सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध गर्न आग्रह गरे। उनले सकिन्छ भने विश्वविद्यालय, नभए प्रतिष्ठानका रूपमा कलेज सञ्चालन प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाए।
प्रधानमन्त्री देउवाले गेटालाई प्रतिष्ठानका रूपमा अघि बढाउन ऐन निर्माणका लागि विधेयक ल्याउने आश्वासन दिए। उनले काठमाडौं पुग्नासाथ मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन दिएका थिए। तर हालसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन।
यसै हप्ता फेरि प्रतिनिधिसभाको ‘शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति’ को एक टोलीले मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि गेटामा निर्माण भएका संरचना अवलोकन गर्यो।
प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू योगेश भट्टराई, अञ्जना विशंखे, चित्रलेखा यादव, नवीना लामा, भैरवबहादुर सिंह, मानबहादुर विश्वकर्मा, नारदमुनि राना र दीपकप्रसाद भट्टको टोलीले गेटामा चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाउन प्रसस्त संरचना रहेको ठहर गरेको छ।
उक्त टोलीले यहाँका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, उद्योग वाणिज्य संघ, संघर्ष समिति लगायतका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल पनि परेको छ।
सांसदहरूको टोलीका संयोजक रहेका सांसद भट्टराईले भौतिक संरचनाका लागि गेटामा झन्डै सात अर्बको लगानी भएको बताए। उनका अनुसार मेडिकल कलेजका क्षेत्रमा यो लगानी नेपालकै ठूलो हो।
‘यति ठूलो संरचना बनिसकेपछि यसलाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। सञ्चालन नगर्दा यति ठूलो संरचना काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्छ,’ पूर्वमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले भने, ‘यसलाई चिकित्साशास्त्र विश्वविद्यालयको रूपमा अघि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा उठेको छ।’
उनले ‘शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति’ ले रिपोर्ट तयार पार्ने र आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल गर्ने बताए।
गेटामा चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाउन लोकराज पाण्डेको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति बनेको छ। स्थानीयवासीहरूको संलग्नतामा संघर्ष समिति अघि बढेको छ।
पाण्डेले संसदीय समितिको टोलीसमक्ष पनि सोही माग प्रस्तुत गरेको बताए।
‘भवन, जग्गा र सबै संरचना पर्याप्त भएको यस ठाउँमा चिकित्साशास्त्र विश्वविद्यालय बनाउनु पर्छ,’ पाण्डेले भने, ‘जबसम्म एप्रोन लगाएका विद्यार्थीहरू यहाँ पढ्न पाउँदैन, जबसम्म यहाँ अस्पताल सञ्चालन हुँदैन तबसम्म हाम्रो आन्दोलन चलिरहने छ।’
प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजका कार्यकारी निर्देशक हेमराज पुजाराका अनुसार पूर्वाधार निर्माणको काम सकिएको छ। अहिले आवश्यक अतिरिक्त पूर्वाधार पनि बन्दै गरेको उनले बताए।
‘अस्पताल वा कलेज चलाउन आवश्यक पूर्वाधार हामीले दुई वर्षअघि नै बनाइसकेका हौँ,’ पुजाराले भने, ‘गेटामा संरचना निर्माणका लागि पाँच अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ।’
नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वमन्त्री लेखराज भट्ट घर आउँदा जाँदा गेटा मेडिकल कलेजका लागि निर्माण भएका संरचनाले आफूलाई झस्काउने गरेको बताउने गर्छन्।
मन्त्री हुँदा केन्द्र सरकारबाट गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनको निर्णय गराउन नसकेको आरोप भट्टमाथि लाग्ने गरेको छ।
सुदूरपश्चिम नेपालको एकमात्र त्यस्तो प्रदेश हो जहाँ प्रदेशभरि स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेज दुबै छैनन्। यहाँका नागरिक अगुवाहरू जनताको माग र आवश्यकता बेवास्ता गरेर गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनको विषय राजनीतीकरण भएको बताउँछन्।
करिब २५ वर्षअघि जगत गुरु शंकाराचार्यले सुदूरपश्चिममा एउटा मेडिकल कलेज बनाउँछु भनेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यस्तो कलेज धनगढीमा बनाउनु पर्छ भनेका थिए।
शंकराचार्यले मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि २०५६ सालमा नेपाली पदाधिकारी रहने गरी एउटा समिति बनाएका थिए। गेटा मेडिकल कलेज विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष डाक्टर चेतराज पन्तका अनुसार शंकराचार्यले नक्सा बनाएर भारतबाट डाक्टरहरूका एक–दुई टोली ल्याएका थिए।
पन्तले भने, ‘उनीहरू (शंकराचार्यको टिम) बाट केही काम हुँदै थियो। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तीन बेड अस्पताल बनाएर तीन वर्ष चलाएपछि मात्र मेडिकल कलेज बनाउन मिल्ने नियम ल्यायो। अनि उनीहरू अलमलिए।’
पन्तका अनुसार शंकराचार्यको टिममा आन्तरिक विवाद पनि भयो। त्यसपछि मेडिकल कलेजको काम ओझेलमा पर्यो।
झन्डै एक दशकपछि २०६६ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगले गेटा मेडिकल कलेज बनाउन ११ करोड रूपैयाँ छुट्यायो। ‘मेडिकल कलेज प्रवद्र्धन विकास’ समिति बन्यो।
कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक र प्रोफेसर डाक्टर करवीरनाथ योगी सदस्य सचिव रहेको समितिको म्याद छ महिना थियो। समितिले जनतासँग भेट्ने, राय लिने लगायत काम गर्यो, जग्गा माग पनि गर्यो।
समितिको म्याद सकिएपछि फेरि मेडिकल कलेजको काम रोकियो। त्यसको केही महिनापछि पन्तकै संयोजकत्वमा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव भीमसिंह तिंकरी कार्यकारी निर्देशक हुने गरी एउटा समिति बन्यो।
यो समितिले २०७१ सालमा नेपाल सरकारसँग साढे ५१ हेक्टर जग्गा माग्यो। मन्त्रिपरिषदले जग्गा दियो। त्यसपछि मास्टर प्लान बन्यो। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम भयो। एउटा प्रशासनिक भवन बनाउन टेन्डर भयो।
उक्त समितिको म्याद सकिएपछि ‘मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समिति’ बन्यो। पन्तकै अध्यक्षतामा बनेको समितिले कार्यकारी निर्देशक हेमराज पुजाराको कार्यकालमा प्राप्त जग्गाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्यो र केही भवन बनाउन टेन्डर आह्वान गर्यो।
त्यसपछि कामले गति लियो।
दुई वर्षपछि निर्देशक पुजाराको सरुवा भयो। २०७६ वैशाखमा उनको ठाउँमा उपसचिव भीमबहादुर साउद निर्देशक भएर आए। साउद सेवानिवृत्त भएपछि फेरि पुजारा नै कार्यकारी निर्देशक भएर आए।
गेटा मेडकिल कलेजका लागि साना–ठूला गरेर ३५ वटा भवन बनेका छन्। मेडिकल कलेज, अस्पताल, प्रशासकीय भवन, होस्टेल, गेस्ट हाउस आदि बनिसकेको पन्तले बताए।
गेटामा मेडकल कलेज सञ्चालन गर्न धेरै पटक छलफल भए पनि निष्कर्ष आएको छैन। छलफलहरूमा मुख्य तीन वटा मत आएका छन्– प्रतिष्ठान बनाउनु पर्ने, मेडिकल युनिभर्सिटी बनाउनु पर्ने, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय मातहत सञ्चालन गर्नु पर्ने।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ठूलो र रेफरल अस्पतालका रूपमा रहेको ‘सेती प्रादेशिक अस्पताल’ वर्षौंदेखि स्तरोन्नतिको पर्खाइमा छ। यस अस्पतालमा लामो समयदेखि दरबन्दीअनुसार जनशक्ति नहुने, उपकरण अभावजस्ता समस्या छन्।
अनेक समस्याहरूका बीच सेती प्रादेशिक अस्पतालले प्रदेशवासीको स्वास्थ्य उपचार धानेको छ। महाकाली अस्पताल, डडेल्धुरा अस्पताल र अरू जिल्ला अस्पतालले दिने सेवाले नागरिकलाई राहत मिलेको छ।
आधा दशकयता प्रदेशमा खुलेका निजी अस्पतालले पनि सेवा दिएपछि नागरिकलाई स्वस्थ्य उपचारमा सहज भएको छ। नसाको रोग, मिर्गौलाको रोग र क्यान्सरलगायत जटिल रोगको उपचारसेवा सुदूरपश्चिममा छैन।
यहाँका नागरिकले जटिल उपचारका लागि भारत वा काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता छ। मेडिकल कलेज खुले सुदूरपश्चिममै चिकित्सक उत्पादन भई जनशक्ति उत्पादन हुने र स्वास्थ्य सेवा आफ्नै क्षेत्रमा उपलब्ध हुने यहाँका बासिन्दाको अपेक्षा छ।
-सेतोपाटीबाट साभार
