नेपालमा किराँत र लिच्छवीकाल देखि नै शासकिय इकाईहरूको रूपमा स्थानीय निकायहरूको अभ्यास भएको पाइन्छ। किराँतकालमा गाँउहरूलाई द्रगंमा बिभाजन गरिएको थियो भने लिच्छवीकालमा केन्द्रमा बस्ने जनतालाई पौर र गाँउमा बस्ने जनतालाई जनपद दर्जामा बिभाजन गरी, गाँउस्तरमा भन्सार उठाउन शौल्लिकक,सुरक्षा हेर्न गौल्मिक, मुद्दा हेर्न पांचचाली को व्यवस्था गरी ग्रामिण क्षेत्रलाई ग्राम,तल र द्रगं ३ श्रेणीमा बिभाजन गरी गाँउमा राज प्रतिनिधीका रूपमा प्रतिहार नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। राणाकालमा जंग बहादुरले देश भरी ६९ प्रशासनिक इकाई बनाए,बीर शम्शेरले ३२ जिल्ला बनाए, २००४ सालमा पद्म शम्शेरले काठमाडौ म्युनिसिपालिटीको निर्बाचन सम्पन्न गराए,जुन निर्वाचन नेपालको इतिहास कै प्रथम निर्वाचन थियो। मोहन शम्शेरले २००६ मा पंचायत ऐन जारी गरी सम्वत २००७ सालमा १७१ गाँउ पन्चायत गठन गरेका थिए। राणा कालिन स्थापित स्थानीय निकायहरू जनपक्षीय सरोकारका संस्था भने हुन सकेनन, सामन्ती वर्चस्व को निरन्तरतामा तल्लिन रहीरहे। २०१३ सालमा देशलाई ७ क्षेत्र ३२ जिल्ला र ७६ उपक्षेत्रमा बिभाजन गरियो, राजा महेन्द्र द्वारा संसदीय व्यवस्था माथि कु गरी पन्चायती व्यवस्था लागु गरे पछि १४ अन्चल र ७५ जिल्लाको प्रशासनीक बिभाजन गरियो। पन्चायतहरू गाँउ/नगर र जिल्ला पन्चायतमा निर्वाचित जनप्रतिनिधित्वको अभ्यास पनि भयो तर पन्चप्रतिनधीहरू लाई आम सरोकारका बिषयहरू हल गर्ने भन्दा अन्चलाधीश र सिडियोको आदेशपालक बन्नु पर्ने गरी प्रतिनिधी हरूलाई पन्च कार्यक्रतामै समित राख्ने काम गरियो।

सम्वत २०४६ सालमा पन्चायती व्यवस्था अन्त्य भई बहुदलीय प्रजातन्त्र पर्नस्थापित भए पछि सबै पन्चायती निकायहरू खारेज गरिए, नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ जारी भयो, जारी भएको संबिधानमा स्थानीय निकायहरू बारे कुनै व्यवस्था उल्लेख नभए पनि संसद द्वारा ऐन पारित गरी पन्चायती संरचना हरू लाई नै गाँउ बिकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला बिकास समितिहरूमा परिणत गरियो। बिकेन्द्रिकरणको माध्यम द्वारा स्थानीय निकाय हरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउदै साधन स्रोतको समेत बिकेन्द्रिकरण गर्न स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन जारी गरी कार्यान्वयन गरीयो,स्थानीय स्वावलम्वन कार्यक्रम, आफ्नो गाँउ आफै बनाऊँ जस्ता कार्यक्रमहरू लागु भए। संसद द्वारा पारित ऐन अनुसार २०४९ सालमा र २०५६ मा गरी २ पटक स्थानीय निकायहरूको निर्वाचन सम्पन्न गरियो।

सम्वत २०६५ सालमा मुलुक गणतन्त्र मा प्रवेश गरी संबिधानसभा बाट सम्वत २०७२ असौज ३ गते संघीयता सहितको लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक संविधान २०७२ जारी भयो। संविधान को धारा ५६ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मुल संरचना सङ्घ,प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने, नेपालको राज्य शक्तीको प्रयोग सङ्घ,प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान बमोजिम तथा कानुन बमोजिम गर्ने उल्लेख गरी सङ्घीता लाई प्रष्ट पारेकोछ। संविधान अनुसार स्थानीय तह भन्नाले गाँउपालिका,नगरपालिका र जिल्ला सभाहो भने, गाँउपालिका, नगरपालिका लाई भौगोलिक तथा शासकीय तह, गाँउ / नगर कार्यपालिकालाई कार्यकारणी अंग र गाँउ/नगर सभालाई व्यवस्थापिकीय अंग तोक्नुका साथै संविधानले न्यायिक समितिको समेत संबैधानिक व्यवस्था गरेकोछ।
संविधानत स्थानीयतह आफै कानुन निर्माण गर्ने र कार्यान्वन गर्ने स्वायत्त सरकारहो, संवैधानिक व्यवस्थाले संङ्घ र प्रदेश तह को संसदीय प्रणाली भन्दा पृथक स्थानीयतहमा, कार्यपालिका प्रमुख प्रत्येक्ष निर्वाचित हुने अध्यक्ष्यात्मक प्रणाली (presidential system ) को व्यवस्था गरेकोछ । स्थानीयतहलाई ५ बर्ष शासन गर्न कुनै बाधा नहोस भनि संविधानमा अबिश्वास प्रस्ताव को प्रावधान पनि राखिएको छैन, लोकतन्त्रका लाभहरू समानुपातिक, समावेशीता र स्वशासनको प्रतिफल न्यायोचित रूपमा वितरण गर्न, कानुनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा अनुरूप समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्न, जनतालाई शासनमा आधिकारिक रूपमै अर्थपूर्ण सहभागिता गराउँदै उत्तरदायी, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सुनिश्चित गरी प्रभावकारी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न, स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासनको पद्धति र प्रणालीलाई सबलीकरण गरी स्थानीय सरकारलाई सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउन संविधान को अनुसुची ८ मा स्थानीयतहको एकल अधिकारहरू र अनुसुची ९ मा साँझा अधिकारहरू सुचीबद्ध गरिएकोछ।

नेपाल सङ्घीयतामा प्रवेश भए पश्चात स्थानीय सरकारहरूले प्रथम पाँच बर्षको कार्यकाल पुरा गरी दोस्रो कार्यकालको दोस्रो आ.व. को निन्तरता भइरहेकोछ। राजनैतिक सङ्घीयताले पुर्णता पाइसकेको भए पनि, प्रशासनिक र बित्तीय संघीयता अपुर्ण रहेको, केन्द्रिकृत कानुनहरूलाई सङ्घीय कानुनहरूले बिस्थापित गरी नसकेको, न्युनतम प्रशासनिक तथा भौतिक संरचनाहरू उपलब्ध नभएको, जनप्रतिनिधी र कर्मचारीहरूमा नयाँ अभ्यासको कार्यानुभव नभएको परिवेशको सिमा समेतलाई मध्येनजर राखि स्थानीय सरकारहरूको प्रथम कार्यकालको मुल्याङ्कन गर्दा समग्रमा स्थानीय सरकारहरूको ओपनिङ सफल भएको मान्न सकिन्छ। आम जनता र सरोकार राख्ने सबैको तर्फ बाट प्रदेशतह बारे जसरी नकारात्मकताहरू पोखिएकाछन, प्रश्नहरू उठेकाछन,स्थानीयतह बारे त्यो स्तरको निराशा पैदा भएको देखिदैन। स्थानीय तहलाई मजबुत गर्नु पर्छ,भन्ने ढङ्ग बाट प्राप्त भइरहेको पृष्ठपोषणले र सकारात्मक जनआवाजले पनि प्रथम अभ्यासको सफलता पुष्टी गर्दछ। स्थानीय सरकारलाई अर्थ पुर्ण ढंगले जनताको नजिकको सरकार बनाउने हो भने प्रथम अभ्यास अवधीको विहङ्गम समिक्षा गरिनु आवश्यकछ, यस अवधीको समिक्षाले कयौ तिता र मिठा तथ्य, अनुभव र पृष्णपोषण प्राप्त हुनसक्छन, use & through हाम्रो नियति बनेकोछ, सुधारको अग्रसरता नलिने तर छिटो छिटो नतिजा खोज्ने, प्रयोगले पुर्णता नपाउदै विकल्प खोज्ने प्रवृत्ति ले सङ्घीता परिपक्व हुन सकदैन। पाँच बर्षको अनुभवका आधारमा केही आधारभुत बिषयहरूमा संबैधानिक र व्यवहारीक सुधार गर्ने हिम्मत हाम्रो राजनितिक नेतृत्वले गर्नेहो भने स्थानीय सरकारहरूको कार्यसम्पादन मार्फत तुरून्त जनतामा पैदा भएको निराशालाई आशामा परिणत गर्न सकिन्छ, स्थानीयतहलाई थप जनमुखी, नतिजामुखी,पारदर्शी बनाउदै जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिने सरकार र आलोचित हुदै गएको सङ्घीयतालाई बचाउने सरकार बनाउन सकिन्छ भन्ने अभिप्राय सहित प्रथम अवधीमा आफुले अनुभव गरेका सबलता र दुर्वलता प्रस्तुत गरिएकोछ।

१) सबलताहरू:
• स्थानीय तहमा बिकासमा सकारात्मक प्रतिस्पर्धा हुनु।
• स्थानीय भौतिक पुर्वाधार निर्माणको गती तिब्र हुनु।
• जनचासो र खबरदारी बढदा जवाफदेहिता बढनु।
• स्थानीय स्रोत साधनहरूको पहिचान र परिचालनमा बृद्धीहुनु।
• स्वरोजगारीका योजनाहरू बन्नु र सकारात्मक नतिजा प्राप्त हुनु।
• शिक्षा स्वास्थ्य मा लगानी बढनु र सुधारको लागि प्रयेत्न हुनु।
• पिछडिएको क्षेत्र र समुदायको पँहुच बढनु।
• पर्यटन पर्वद्धन, संस्कृति संरक्षण को योजना बन्नु र पुर्वाधारमा लगानी बढनु।
• बिपद र महामारीमा राहत उद्धार कार्यमा तदारूकता देखिनु।
• जनमुखी र नतिजामुखी प्रशासनको प्रयास हुनु।
• सुलभ,चुस्त,दुरूस्त सेवाको प्रयास हुनु।
• स्थानीय स्तरमा मेलमिलापको माध्यम द्वारा द्वन्द व्यवस्थापन हुनु।

२) दुर्वलताहरू:
• स्थानीय निर्वाचनमा खर्च गरेर चुनाव जित्ने प्रवृत्ति बढनु।
• दलगत पक्षपात बढनु र जनप्रतिनिधी साँझा बन्न नसक्नु।
• योजना,आवश्यकता र अौचितयताको आधारमा नभई दलगत आबद्धता प्रभावी बजेट निर्माण गर्नु।
• योजनाबद्ध बिकास भन्दा सस्तो लोकपृयतामुखी भई अनावश्यक व्ययभार बढाउनु।
• स्वरोजगारी सृजना गर्ने योजना भन्दा ऐन,कानुनमा नटेकी अनावश्यक कर्मचारी(कार्यक्रता) भर्ना गरी बिकास बजेट दुरूपयोग गर्नु।
• योजनाबद्ध ऐन, कानुन, कार्यविधी नबनाई असन्तुलित बजेट खर्च गर्नु ।
• बिकास कार्यगर्दा वातावरणीय पक्षमा ध्यान नदिनु।
• खर्च अनियमिता,भ्रष्राचार फजुल खर्च बढनु।
• कर्मचारीहरूको परम्परागत मानसिकतामा परिवर्न नआउनु।
• जनप्रतिनिधी हरू बीच आपसमा र जनप्रतिनिधी कर्मचारी बीचमा बेमेल हुनु।
• स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर वनाउने प्रयास नहुनु।
उल्लेखित सबल र दुर्बल पक्षहरू सबै स्थानीयतहहरूमा निरिपेक्षरूपमा बिद्यमान छन भन्ने होइन, आआफ्नै बिशिष्टतामा अब्बलता र कमजोरी रहन सक्छन, तथापी प्राय तहहरूका सबलता र दुर्वलताको प्रवृत्ति मा समरूपता रहेको पाइन्छ।

अन्त्यमा :

पाँच बर्षको अभ्यासले देखाएका प्राय: दुर्बलताहरूको स्रोत स्थानीयतहको निर्बाचनमा दलको टिकट बाट चुनाव लडनु पर्ने व्यवस्थाहो भन्ने ठम्याई पङ्तीकारको रहेकोछ। सिद्धान्तत: बहुदलीय व्यवस्थामा, राज्यशक्तीको महत्वपुर्ण तह स्थानीयतहमा, निर्दलियताको अपेक्षा गर्नुको सान्द्रभिकता माथि उल्टो प्रश्न गर्न सकिन्छ, तर हाम्रो दलीय चिन्तन,संस्कार र प्रवृत्ति ले स्थानीय तह हरूलाई घरदैलोको सरकार बन्न दिने संभावना देखिदैन, दलहरूको टिकट प्राप्तीको बाटो देखिनै उम्मेदवारले थरी थरीका समझौतामा बाधिनु पर्ने, चुनावी मोर्चामा पार्टीको संगठन परिचालन गर्न अघोषित अनियमित खर्च व्यवस्थापन गर्नु पर्ने, कार्यक्रताहरूलाई जागिर,योजना र अवसरको बाचा गर्नु पर्ने, चुनाव जीते पछी पार्टीकै नियन्त्रणमा नीति,कार्यक्रम र बजेट निर्माण, पार्टीकै सिफारिसमा अवसर र योजना बितरण, आफ्नो पार्टी बाहिरका नागरिकहरू माथि कुरूरता र दमन गरे नगरेको आधारमा पार्टी भित्र मुल्याकंन, पार्टी कार्यक्रताको गल्तिको सधै साक्षी बस्नु पर्ने जस्ता जन्जिरहरू भित्र जनप्रतिनिधीलाई कस्ने प्रवृत्ति नै सबै दलहरूको बर्तमानको प्रचलित आमप्रवृत्तिहो, मात्रात्मक भिन्नता दल बिशेष र व्यक्ति बिशेष मा हुनु समान्य भिन्नताहो। यही दलिय दाम्लोका कारण जनप्रतिनिधी सबैको साझा हुनचाहेर पनि साँझा हुन सकिरहेका छैनन।

सङ्घीयताले सुविधा,अवसर,न्याय,समता,सुरक्षा र नागरिकको आत्मसम्मानलाई नागरिकको नगिच ल्याउनु पर्नेहो, बिभेद,अन्याय,असुविधा, असुरक्षा, प्रतिशोध,नागरिकको मानमर्दन लाई नागरीक बाट टड्याउनु पर्नेहो, तर प्राय: स्थानीयतह हरूमा जित्नेलाई भोट नहाल्ने जनता माथि अनागरिकको जस्तो व्यवहार भइरहेछ, एउटा सार्वभौम नागरिक आफ्नै स्थानीय सरकारको सेवा सुविधा प्राप्त गर्दा सरणार्थीको दर्जा पाइरहेकोछ। स्थानीयतह हरू जित्नेदलका पार्टी कार्यालय बन्दैछन, स्थानीय संचितकोषको उपयोग सर्व हितमा होइन दलको लाभहानीमा हुदैछ, यसर्थ स्थानीय सरकारको निर्वाचनमा दलको टिकट बितरणको प्रावधान को सट्टा स्वतन्त्र उम्मेदवारीको प्रावधान राख्ना साथ स्थानीय सरकारको चुनावी विकृति देखि सबै खाले बन्धनहरूमा यु टर्न हुनेछ, स्थानीय सरकार साच्चीकै घरदैलोको सरकार हुनेछन, हिजोको अभ्यासले सिकाएको कठोर पाठ यही हो।

पुलेन्द्र कार्की
पुर्व गाँउपालिका अध्यक्ष