काठमाडौं । ‘जेन–जी’ आन्दोलनको आँधीबेहरीले उडाएर राजनीतिको किनारामा पुगेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ अझै पनि चेतेका छैनन्। २०८२ साल भदौको ऐतिहासिक जेनजी विद्रोह र त्यसपछिको निर्वाचनले परम्परागत दलहरूलाई इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो धक्का दिए पनि, यी दुई नेताको सत्तालिप्सा र पदीय अहंकारको रोग अझै निको भएको छैन। आफूलाई ’वामपन्थी आन्दोलनको मसिहा’ ठान्ने ओली प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व रक्षाको अन्तिम अस्त्रका रूपमा साउन ९ गते गरेको ३ बुँदे ’सत्ता गठबन्धन’ सम्झौता गरे । तर हिजोसम्म केन्द्रदेखी प्रदेशसम्म सरकार ढाल्ने र बनाउने खेल खेल्ने ओली प्रचण्ड संघमा रास्वपाले साइड लगाएपछि प्रदेशहरूमा पुगेरै गठबन्धन गर्ने तयारीमा छन् ।

सहमति भएको १० दिन बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारहरू बन्न सकेका छैनन्। बनेका ठाउँमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छैन भने प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू गुण्डु र खुमलटारको रिमोट कन्ट्रोलबाट चल्ने निरीह कठपुतली मात्र सावित भएका छन्। राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धिको खोक्रो नारा दिइए पनि यो गठबन्धन आफ्नो गुमेको साख जोगाउने र प्रदेशका स्रोतसाधनमाथि दोहन गर्ने एउटा निर्लज्ज प्रयास मात्रै हो भन्ने तथ्य पछिल्लो नौ दिनको भद्रगोलले प्रमाणित गरेको छ।

सिंहदरबारको गफ दिदैँ संघीयताको चीरहरण
प्रदेशलाई स्वायत्त अधिकार दिएर ’सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा’ पु¥याउने गफ दिने नेताहरूले नै आज प्रदेशको अधिकार आफ्नो खल्तीमा बन्धक बनाएर संघीयताको चीरहरण गरिरहेका छन्। पार्टी केन्द्रको अनावश्यक र ठाडो हस्तक्षेपका कारण प्रदेश संरचनाप्रति नागरिकमा चरम वितृष्णा फैलिएको छ। बजेट निर्माणका क्रममा देखिएका असमझदारी, बजेटविहीन अवस्था र अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले प्रदेशहरू थला परेका छन्।

संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा भन्छन्, “संविधानले प्रदेशलाई स्वायत्तता दिए पनि व्यवहारमा सरकार गठन, नेतृत्व परिवर्तन, नीति निर्माण र राजनीतिक निर्णयहरूमा केन्द्रको प्रभाव अत्यधिक र अस्वाभाविक देखिन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता र जवाफदेहितालाई पूरै कमजोर बनाएको छ ।“ दलहरू पहिलेभन्दा झनै बढी केन्द्रीकृत र निरंकुश बन्दै गएका छन्, र त्यो केन्द्रीकरण पनि संस्थागत वा सामूहिक निर्णयमा आधारित नभई ओली र प्रचण्डजस्ता सीमित व्यक्तिको तजबिजमा खुम्चिएको छ। जबसम्म दलमा निर्णय प्रक्रियाको लोकतान्त्रीकरण हुँदैन र तहगत नेतृत्वप्रतिको विश्वास जाग्दैन, तबसम्म उत्कृष्ट संरचना भए पनि परिणाम आउँदैन । कम्तीमा पनि प्रदेशका संसदीय दललाई आफैँ निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता नदिने हो भने संघीयता खारेज गरिदिए हुन्छ भन्ने जनआवाज उठ्न थालिसकेको छ।

अनिर्णयको बन्दी बन्दै प्रदेश
केन्द्रको हस्तक्षेप र दलहरूको आन्तरिक किचलोले प्रदेशहरूलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ। प्रदेशहरू अहिले ’सत्ता बार्गेनिङ’ का अखडा बनेका छन्। नेकपाको भागमा परेको कर्णालीमा मुख्यमन्त्री बनेका मंगलबहादुर शाही नियुक्त भएको आधा महिना हुनैलाग्दा पनि एक्लै छन्। एमालेका यमलाल कँडेललाई कांग्रेससँग मिलेर हटाएको नेकपाले अहिले फेरि एमालेसँगै घाँटी जोड्दा कर्णाली एमाले पंक्तिले चरम अपमानित महसुस गरिरहेको छ। प्रदेशका ७ मध्ये ४ मन्त्रालय एमालेलाई नदिएसम्म सरकार विस्तार हुने कुनै छाँटकाँट नभएको एमाले कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाई बताइरहेका छन् । नेतृत्वले अग्रसरता लिएर निकास दिनुपर्नेमा उल्टै मन्त्रालयको गन्ती गरेर बस्नुले यिनीहरूको प्राथमिकता विकास होइन, बरु मन्त्री पद मात्रै प्राथमिकतामा छ ।

उता सुदूरपश्चिमको अवस्था झनै टिठलाग्दो र लोकतन्त्रलाई गिज्याउने खालको छ। अल्पमतमा परेका कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह तीन सातादेखि राजीनामा नदिई मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा टाँसिएर बसेका छन्। नयाँ गठबन्धनबाट नेकपाका खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बन्ने लगभग पक्का भए पनि मन्त्रालयको भागबन्डा र आन्तरिक किचलोले सरकार गठनलाई रोकेको छ। ७ सांसद रहेको साबिक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रामेश्वर चौधरीले २ मन्त्रालय र १ राज्यमन्त्रीको ’बार्गेनिङ’ गर्दै आफ्नो उचित मूल्यांकन नभए सरकार नै बन्न नदिने बताइरहेका छन् ।

कोशी र बागमतीमा ओलीलाई संकट
एमालेको भागमा परेका कोशी र बागमतीमा आफ्नै पार्टीभित्रको गुटगत स्वार्थले अध्यक्ष ओलीलाई धर्म संकट परेको छ । कोशीमा वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई हटाएर तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई ल्याउने ओलीको तयारी कानुनी जटिलता र कार्कीको अटेरीका कारण सफल हुन सकेको छैन् ।

आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्रीले अध्यक्षको कुरा नसुन्ने अवस्था आउनु ओलीको घट्दो प्रभावको संकेत हो। यस्तै, बागमतीमा पनि आफ्नो रोजाइमा नपरेका जगन्नाथ थपलियालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर किरण थापालाई ल्याउने ओलीको प्रयास विफल प्रायः छ। राप्रपा र हाम्रो नेपाली पार्टी जस्ता साना दलहरूसँग कुरा नमिल्दा बागमती सरकार गठन अझै अनिश्चित छ। लुम्बिनीमा भने चेतनारायण आचार्यलाई निरन्तरता दिने भनिएको छ, तर मधेस र गण्डकीमा अन्य दलको मुख ताकेर बस्नुपर्ने निरीह अवस्थामा ओली प्रचण्डका एमाले र नेकपा पुगेका छन्।

धोकाधडीको इतिहासः पाँचौँ पटकको ’फेक हनिमुन’
वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपमा स्खलित भइसकेका ओली र प्रचण्डबिचको यो सहकार्य कुनै सिद्धान्त, दर्शन वा राष्ट्रिय आवश्यकतामा आधारित छैनभन्दा सायद फरक नपर्ला । यो त सत्ता र कुर्सी मोहको पराकाष्ठा हो। विगत ११ वर्षमा यी दुईबिच भएको यो पाँचौँ सत्ता सहकार्य हो। २०७२ साल असोज २५ मा पहिलो पटक मिलेका यी दुईले त्यसयता एकअर्कालाई कहिले ’स्वर्ग र नर्क’ को सपना देखाए त कहिले पछाडिबाट छुरा रोपे।

२०७४ मा वाम गठबन्धन बनाएर झन्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याउँदा उनीहरूसँग सुशासन र समृद्धि मार्फत देश बनाउने सुवर्ण अवसर थियो। तर, दुवैको पदीय अहंकार, भागबन्डाको लालच र जुँगाको लडाइँले त्यो ऐतिहासिक जनमतको घोर अपमान गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटनसम्मको असंवैधानिक हर्कत भयो। त्यसपछि २०७९ को निर्वाचनमा प्रचण्डले ३२ सिटे ’जादुयी नम्बर’ को घमण्ड गर्दै कांग्रेस र एमालेलाई पालैपालो धोका दिए। त्यसैको बदलास्वरूप २०८१ असार १७ गते मध्यराति ओली र देउवाले गोप्य सहमति गरेर प्रचण्डलाई सडकमा पु¥याइदिए । राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी कतिसम्म छ भने हिजो एकअर्कालाई पत्तासाफ गर्ने कसम खाएका, एकअर्कालाई ’धोकेबाज’ को बिल्ला भिराएका यिनै नेता आज फेरि अँकमाल गर्दै प्रदेश सरकारका मन्त्रालय गनेर बसिरहेका छन्। अझ माधन नेपालको नाम लिनुपरे कुल्ला गर्छु भन्ने ओली अहिले उनै सहसंयोजक रहेको नेकपासँग घाटी जोड्न कुन मुखले पुगे ?

पतनको बाटोमा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन
२०८२ भदौ २३ र २४ को ’जेन–जी’ आन्दोलनले नेपाली राजनीतिको परम्परागत जगलाई पूरै हल्लाइदियो। नागरिकको चरम आक्रोश र विद्रोहपछि ओली सरकार ढलेर पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले गराएको फागुन २१ को निर्वाचनको नतिजाले देशको राजनीतिक चित्र बदलिदिएको छ। ५१ लाख ८५ हजार लोकप्रिय मतसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले दुई कम दुई तिहाइ नजिक सिट जितेर सरकार चलाइरहँदा वामपन्थी दलहरू इतिहासकै सबैभन्दा रक्षात्मक र दयनीय अवस्थामा पुगेका छन्।

यस्तो राजनीतिक महाविपत्ति आइलाग्दा पनि पार्टीभित्र पुनर्गठन र नेतृत्व हस्तान्तरणको चौतर्फी दबाबलाई लत्याउँदै ओली र प्रचण्ड अझै पदमै टाँसिएर बसेका छन्। नेतृत्वमा ओली र प्रचण्ड भएको हुनाले नै वामपन्थी आन्दोलन नराम्ररी चुकेको धेरैको आकलन पनि छ । जसले गर्दा अहिले फेरी प्रदेशहरुमा अस्वस्थ, असैद्धान्तिक र तात्कालिक रूपमा मात्रै सत्तामा जानका लागि गठबन्धन गर्ने मोडमा यी दुई नेता पुगेका छन् । सल्लाहकारको भूमिकामा रहेर नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व सुम्पिनु पर्ने ओली प्रचण्ड आफै मुख्यमन्त्रीको चिर्कटो बाड्दै हिडिरहेका छन् । यी दुई नेतामा सत्ताको लोभ यति धेरै छकी, नमिलेर मात्रै हो, मिल्ने भए अहिलेसम्म ओली प्रचण्ड आफै अहिले प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनिसकेका हुन्थे ।

तर, कार्यकर्ताको सुझाव, आम नागरिकले खोजेको सुशासनको माग सुन्ने चेत यी नेतामा पटक्कै छैन् । नागरिकका लागि राजनीति भन्ने कुरा यीनीहरुको दुस्मन नै भइसक्यो । तर पनि उनीहरू अझै कार्यकर्तालाई ’पार्टी एकता’ को नक्कली भ्रम छर्दै आफ्नो राजनीतिक आयु लम्ब्याउने दुस्प्रयासमा छन्। जनताको नजरमा पूर्ण रूपमा गिरेर राजनीतिको ’आईसीयू’ मा पुगिसकेका ओली र प्रचण्डले प्रदेश सरकारलाई जुन किसिमले सत्ताको खेलौना र बार्गेनिङको थलो बनाएका छन्, यसले उनीहरूको बचेखुचेको साख पनि खरानी बनाउने निश्चित छ। आम नागरिक र वामपन्थी कार्यकर्ताले समेत विश्वास गर्न छाडिसकेको यो तीन बुँदे गठबन्धन उनीहरूको राजनीतिक पुनरुत्थानको खुड्किलो होइन, बरु मरेको लासमाथि गिद्धे नजर लगाउँदै गरिएको अन्त्येष्टिको अन्तिम तयारी मात्र हो।