काठमाडौं । बिहानको ४ नबज्दै त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागको गेटअघि सेवाग्राहीहरूको लाइन लागिसकेको हुन्छ । कसैको हातमा नागरिकताको प्रतिलिपि छ, कसैले फाइल च्यापेका छन् । विदेश जान खोजिरहेका अधिकांश ति युवाहरू सरकारप्रति आक्रोश पोखिरहेका छन् । अनि टेकुस्थित नेपाल आयल निगमको डिपोमा ग्यासको सिलिन्डर बोकेर पालो कुर्नेहरूको उस्तै लाइन छ । नयाँ बानेश्वरको सिभिल अस्पतालमा टिकट लिन बिहानैदेखि मासिनहरू लामबद्ध छन् । सडकमा ट्राफिक जाम उस्तै गरी बढ्दो छ । यी पछिल्ला केही दिन यता देखिएका दृश्य हुन् । ४ महिना अगाडि पनि यस्तै थियो । तर १३ चैत २०८२ मा बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वमा सरकार बने लगत्तै सार्वजनिक सेवा दिने कार्यलयहरूमा एकाएक सुधार आए । मालपोतमा चार दिन लाग्ने काम केही घण्टामै सकिन थाले । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा टोकन प्रणाली लागू भयो । राहदानी वितरण सहज भएको अनुभव सेवाग्राही स्वयमले सुनाएका थिए ।

सरकार पनि नागरिकलाई घर–घरमै राहदानी पु¥याउने भन्दै थियो । तर ४ महिनामै फेरि सरकारी कार्यालयहरूमा पूरानै पारा किन देखिँदैछ ? यसको उत्तर खोज्दै जाँदा ट्राफिक जाम, राहदानी विभाग, सरकारी अस्पताल वा ग्यासको लाइनमा भेटिँदैन् । बरु यसको जरो समात्दा त्यसको लहरो सिंहदरबार पुग्छ । अनि सिंहदरवारमा सरकार र कर्मचारी प्रशासनबीच विकसित सम्बन्धका कथाहरू भेटिन्छन् ।

सुरुमा साथ, अनि टकराव ?
१३ चैत २०८२ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेर पदभार ग्रहण गरेपछि बालेनले कर्मचारीहरूलाई निर्देश गरे– सरकारको स्पिरिट क्याच गर्नू । कुनै बाहनाबाजी चल्दैन । सोही दिन सरकारले एक सय बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजना ल्यायो । त्यसको उद्देश्य सार्वजनिक सेवा छिटो बनाउने थियो । बिचौलियामुक्त प्रशासन, डिजिटल सेवा, उत्तरदायी कर्मचारी प्रशासन, सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धता पनि छँदैछ । नागरिकले एउटै सेवाका लागि अनेक कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने, राहदानी, नागरिकता प्रतिलिपि, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतका सेवा सहज बनाउने, डिजिटल प्रणाली विस्तार गर्ने र सेवा प्रवाहलाई समयबद्ध बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो ।

कर्मचारीलाई सरकारको स्पष्ट सन्देश थियो । ‘राज्य नागरिकका लागि हो, नागरिक राज्यका लागि होइन ।’ सरकारको यस्तो घोषणा कागजमा मात्रै सीमित रहेन । सुरुका केही महिनासम्म सरकारी कार्यालयहरूमा आएका परिवर्तन र तिनसँग सम्बन्धित अनुभूतिका विवरण सार्वजनिक भए ।
सुर्खेत मालपोत कार्यालयमा जग्गा नामसारी गर्न पुगेका धर्मभक्त थापाले चार दिन लाग्ने काम तीन घण्टामै सकेको अनुभव सुनाए । त्यसबेला उनलाई सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन कर्मचारीको व्यवहारमा लागेको थियो । पहिले झर्किने कर्मचारीले यसपटक कागजात पुगेन भने पनि नम्रतापूर्वक प्रक्रिया सम्झाएको भनेर उनले आफ्नो अनुभव सार्वजनिक गरेका थिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन पुगेकी सावित्रा बुढाको काम डेढ घण्टामै सकियो । टोकन प्रणाली, एउटै कोठाबाट सेवा र कम लाइनले उनलाई अघिल्ला अनुभवभन्दा फरक अनुभूति दिएको थियो । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आफैँ सेवाग्राहीलाई झ्याल–झ्याल चार्हन लगाउन हुन्न भन्नेमा छन् । विराटनगर पुग्दा उनले यही सन्देश प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइरहेका थिए । सरकार बने लगत्तै सरकारी कार्यालयहरूमा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर सेवा दिने अभ्यास सुरु भएको थियो । राहदानी घरमै पु¥याउने भनेर यो परीक्षणका रूपमा सञ्चालनमा आयो ।

अर्कोतिर कार्यालय समयमा कर्मचारी कार्यकक्षमै भेटिन थाले । पोसाक र परिचयपत्रसहित कर्मचारीको अनुशासन बढेका रिर्पोटहरू सार्वजनिक हुन थाले । सबैतिर कर्मचारीको सकारात्मक, सुधारमुखी र नम्र व्यवहार प्रकट भएको अनुभव सेवाग्राहीले सुनाइरहेका थिए । यी उदाहरणले देखाउँदथ्यो– सरकारले गरेको सुधारको घोषणा कर्मचारी संयन्त्रले सहजै कार्यान्वयन गर्दैछ । अर्थात्, देशभरका सरकारी कर्मचारीको व्यवहारमा परिवर्तन आयो । सेवाग्राहीहरू कर्मचारीतन्त्रमा परिवर्तन आएको देखेर आश्चर्य व्यक्त गरिरहेका थिए । सामाजिक सञ्जालमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार आएको चर्चा चल्यो । बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति कमजोर भयो भनेर नागरिकहरू सरकारका कस्तो हुन्छ देख्यौं ? भनिरहेका थिए ।

सामाजिक सञ्जालमा भित्ताहरूमा लेखिए– सरकार फेरिए सँगै सरकारी कार्यालयबाट प्राप्त हुने सेवा पनि फेरियो । तर, सार्वजनिक प्रशासनका जानकारहरूका नजरमा यो स्वभाविक जस्तै थियो । किनभने, कुनै पनि नयाँ सरकार बनेपछि सुरुआती केही समय कर्मचारी प्रशासनमा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्ने गर्दछ । नयाँ नेतृत्व, नयाँ प्राथमिकता र जनअपेक्षाको दबाबका कारण कर्मचारी सक्रिय हुन्छन् । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक तथा राजनीतिक विश्लेषक कमल लम्सालले नयाँ सरकार बनेको केही समय पछाडि नै गरेको विश्लेषण अहिले पनि अर्थपूर्ण देखिन्छ ।

उनले भनेका थिए, ‘अघिल्लो सरकारका बेला आलटाल गर्ने कर्मचारी नयाँ सरकार आएसँगै उत्साहित भएर काम गरिरहेका छन् । यो एक खालको समर्थन हो ।’ लम्सालले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा पनि भनेका थिए । कि– कर्मचारीमा गल्ती गरे छुट पाइँदैन भन्ने मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना भएको भएको यसले पनि सुरुआती सुधारमा भूमिका खेलेको छ । अर्थात्, सेवा प्रवाहमा सुधार कर्मचारीको व्यवहारबाटै आएको थियो । वीरेन्द्रनगरकी शर्मिला बिसीले कर्मचारीको व्यवहारमा आएको परिवर्तनलाई सानो तर महत्त्वपूर्ण सुधार’ भनेकी थिइन् ।

बिसीको अनुभवमा पहिले चर्को स्वरमा बोल्ने कर्मचारी, ड्रेसकोड बेवास्ता गर्ने र सेवाग्राहीसँग झर्किने कर्मचारीहरू फेरिएका थिए । परिचयपत्र लगाएर, औपचारिक पोसाकमा प्रस्तुत भएर नम्र व्यवहार गर्न थालेका थिए । यसबाट नागरिकहरूमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेकै थियो । कर्मचारी प्रशासनको संस्कृति बदलिएको देखेर दंग थिए । तर जब कर्मचारीतन्त्रमा रहेका सबै प्रकारका विकृति र समस्या हटाउँछु भनेर सरकार अघि बढ्यो तब सुरु भयो टकराव । एकाएक जसरी सुधार देखिएको थियो, त्यही गतिमा फेरि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समस्या देखिँदैछ । एकाएक सुधार अनि एकाएक समस्या सिर्जना कसरी हुन्छ ? यो प्रश्न संसद्मा नउठ्ने कुरै भएन । सत्तारुढ दल रास्वपाकी सांसद निशा डाँगी प्रश्न गर्छिन, नागरिकले कहिलेसम्म सास्ती खेप्नुपर्ने हो ?

सुधार खोज्दा मुठभेड
सरकार र कर्मचारी सँगसँगै अगाडि बढ्छन् । तर यी दुईका बीचमा जहिल्यै शक्ति संघर्ष चलिरहेको हुन्छ । कर्मचारी आफूलाई स्थायी सत्ता ठान्छ भने सरकार जनताको म्यान्डेड देखाउँछ । यस्तोमा विश्वासको वातावरण बनाउन सकिएन भने के हुन्छ ? भन्ने उदाहरण पछिल्लो समय कर्मचारीको काम गर्ने तौर तरिका र अझ बढी नागरिकले दैनिक सेवा लिने ठाउँहरूमा प्रशस्तै पाइन्छ । यसको कारण छ । पहिलो कारण– कर्मचारी ट्रेड युनियनको संरचनामाथि हस्तक्षेप । १६ वैशाख २०८३ मा सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ ल्यायो । जसलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २० वैशाखमा जारी गरे । जसबाट कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू एकै पटक खारेज भए ।

यसबाट कर्मचारीको एउटा ठूलो हिस्सा रिसयो । वक्तव्य निकालेर विरोध गर्यो । सरकारको तर्क थियो र छ, निजामती प्रशासन राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ । कर्मचारीको पहिलो दायित्व राज्य र नागरिकप्रति हुनुपर्छ, कुनै दल वा संगठनप्रति होइन । तर कर्मचारी संगठनले ट्रेड युनियनलाई अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरे । कर्मचारीका संगठनहरू आन्दोलनमा उत्रिए । तर सरकार डगगाउने कुरै थिएन । बरु सरकारी कार्यालयहरूमा रहेका र राखिएका ट्रेड युनियनका कार्यलय हटाउन अल्टिमेटम दिएर अगाडि बढ्यो । बिभिन्न सरकारी भवनहरूमा बसिरहेका ट्रेड युनियनहरूलाई घर खाली गराउन भन्यो । ट्रेड युनियनका नेताहरू बर्षौं देखि बसोबास गर्दै आएका कार्यालय भवन छाड्न बाध्य भए ।

विगतमा ट्रेड युनियनमा आवद्ध कर्मचारी कम जिम्मेवारी लिएर हिँड्दथे । हाजिरमा कडिकडाउ नीति कर्मचारी नेताका लागि थिएन । यस्तो प्रवृत्ति तोड्न सरकारले ट्रेड युनियन खारेज मात्रै गरेन, कार्यालय हटाउन लगायो र कर्मचारी नेताहरूलाई जिम्मेवारी तोकेर फिल्डमै खटायो ।
सरकारले खटाएको ठाउँमा जानै प¥यो । मनमा असन्तोष राखेर कर्मचारी सरकारले खटाएको ठाउँमा गए । ट्रेड युनियन खारेज गरेको विषयपछिको विवाद प्रशासनिक तहबाट कानुनी तहमा पुग्यो । अध्यादेश र त्यसअन्तर्गतका व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भए । कतिपय व्यवस्थामा अन्तरिम आदेश मागियो भने कतिपय विषय संवैधानिक बहसको केन्द्रका छन् । यो सरकार र कर्मचारीबीच सार्वजनिक रुपमा देखिएको पहिलो टकराव हो । सरकारसँग कर्मचारीको टकराव जब सुरु भयो तब शृङखलाबद्ध रुपमा थप विषयहरू आइरहेका छन् ।

ट्रेड युनियन खारेजीको विषय सेलाउन नपाउँदै सरकारले करारका कर्मचारी विस्थापन गर्ने नीति लियो । नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि करार कर्मचारीको नवीकरण नहुने भनेर २९ असारमै भन्यो । तथापि, कतिपय संघका कार्यालय, कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहले करारमा रहेका कर्मचारीको करार सम्झौता गरे, नयाँ लिन प्रक्रिया अगाडि बढाए । संघीय सरकारलाई यो मन परेन । अनि १२ साउनमा सबै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पत्राचार गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले करारका कर्मचारी नलिन पत्राचार ग¥यो । यदि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ भने प्रवेश गर्न खोजेकासँग लिएको दस्तुर फिर्ता गर्ने भनिएको छ ।

कर्मचारी र सरकारबीचको टकरावको तेस्रो उदाहरण हो– श्रेणीबिहीन कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी निकाल्ने अर्को प्रयास । स्वास्थ्य सेवा विभागका करिब ६५ जना अस्थायी र करार कर्मचारीले हाजिर गर्न गत मंगलबार दिनभर धर्ना बस्नुप¥यो । विभागका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा.अनुज भट्टचनले मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार हाजिर गराउन नसक्ने बताएपछि कर्मचारीहरू धर्ना बसेका हुन् । करिब ६ घण्टा धर्ना बसेपछि प्रशासन प्रमुख र निर्देशकसँग छलफलपछि सहमति गर्दै डा.भट्टचनले करिब ४ः१५ बजे हाजिर गर्न स्वीकृति दिए । स्वास्थ्य सेवा विभागका केही हलुका सवारीचालकबाहेक अधिकांश कर्मचारीले साउन लागेदेखि नै हाजिर गर्न पाएका छैनन् ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका मात्रै होइन, कतिपय मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयमा समेत साउन लागेपछि अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको जागिरको निरन्तरतामा ब्रेक लागेको छ । सरकारले आउटसोर्सिङबाट कर्मचारी राख्न करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारी हटाउने तयारी गरेपछि अस्थायी र करारमा कार्यरत हजारौं कर्मचारीको जागिर जोखिममा परेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभर करार, ज्यालादारी र अस्थायी प्रकृतिका ५७ हजार श्रेणीविहीन कर्मचारी छन् । जसअनुसार संघमा १४ हजार, प्रदेशमा ८ हजार र स्थानीय तहमा ३५ हजार छ । निजामतीमा जस्तै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका अस्थायी र करार कर्मचारी पनि जागीरको चिन्तामा छन् । यसकारण पनि यी क्षेत्रमा हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयमा नागरिकले सास्ती खेपिरहेका छन् । करार र ज्यालादारीमा काम गर्नेहरूमा कार्यालय सहयोगी, प्राविधिक, इलेक्ट्रिसियन, कम्प्युटर अपरेटर, अहेब, अनमी, नर्स लगायत छन् ।

यसले कर्मचारी प्रशासनभित्र असन्तुष्टि बढायो । वर्षौँदेखि करार र अस्थायी रुपमा काम गरिरहेका कर्मचारीको भविष्य अन्योलमा पर्यो । विभिन्न निकायमा विरोधका स्वर सुनिन थाले । यो तहसम्मको यो तहसम्म तल्लो तहका कर्मचारी परे । सरकारले ड्राफ्ट गरेको निजामती विधेयकले उपल्लो तहका कर्मचारीलाई पनि झस्काएको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा दुई महिनादेखि अड्किएको निजमती विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका निजामती कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था छ । यस्तो प्रस्तावित व्यवस्था हुबहु ऐनमा रुपान्तरित भए ५ हजार ४८२ कर्मचारीहरू यसैवर्ष अवकाश हुनेछन् ।

यस्तो प्रस्तावले कर्मचारीतन्त्र तरंगित छ । तर सरकार एक पछि अर्को कदम चालिरहेकै छ । यही बेला पेन्सनपछि पनि जागिर खानेमाथि सरकारले अर्को प्रहार गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले आफैँ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ ले दोहोरो सुविधा खोस्ने भनेको छ । सरकारबाट पेन्सन खाइसकेका कर्मचारीलाई करारमा नराख्ने अर्को निर्णय भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै सरकारी निकायलाई परिपत्र गर्दै सरकारी सेवाबाट अवकाश लिएर पेन्सन वा उपदान पाइरहेका कर्मचारीलाई फेरि करार सेवामा निरन्तरता नदिन भनेकी छन् ।  सरकारको तर्क छ, एउटै व्यक्तिले राज्यबाट पेन्सन पनि खाने र फेरि सरकारी जागिर पनि गर्ने अभ्यास अन्त्य हुनुपर्छ । यसबाट दुईवटा सन्देश गएका छन् ।

पहिलो, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता।
दोस्रो, नयाँ पुस्तालाई अवसर ।

तर कर्मचारीहरू भने यसमा सहमत छैनन् । उनीहरूले अनुभवी जनशक्ति एकैचोटि बाहिरिँदा सेवा प्रवाह प्रभावित हुने भनेर चिन्ता जनाउँदै सरकारसँग असन्तुष्टि राखिरहेका छन् । तर सरकार अगाडि बढिरहेकै छ । बरु कर्मचारीमाथि अनुशासनको डन्डा देखाउँदैछ । १६ असारमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ‘कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता, २०८३’ स्वीकृत भयो । असार २२ गतेदेखि लागू भएको यो आचारसंहिताले कर्मचारीको दैनिक व्यवहारमै नयाँ मापदण्ड तोक्यो । जसअनुसार कर्मचारीले कार्यालय समयमा सामाजिक सञ्जालमा कार्यालयको पोसाकमा फोटो राख्न पाउँदैनन् । सरकारको नीति विपरीत सार्वजनिक टिप्पणी गर्न बन्देज छ । सेवाग्राहीसँग कार्यस्थलबाहिर भेटघाट गर्न रोक लगाइएको छ ।

कर्मचारीले बिचौलियाको भूमिका खेल्न पाउँदैनन् । कार्यालय समयमा कार्यकक्षमै बस्नुपर्छ, ड्रेसकोड र परिचयपत्र अनिवार्य छ । सरकारी सम्पत्ति र सूचना प्रणालीको दुरुपयोग गर्न नपाइने नियम त छँदैछ । नयाँ आचारसंहिताले एउटा सन्देश दिइरहेको छ कि, सरकार कर्मचारीको व्यवहार परिवर्तन गर्न खोजिरहेको छ । जसमा ‘फाइल रोक्ने कर्मचारी पनि जवाफदेही’ हुनेछन् । सरकारको सोच यतिमै रोकिएको छेन । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले संसद्मा उभिएर अर्को महत्त्वपूर्ण घोषणा गरे, ‘अब पैसाको लेनदेनलाई मात्र होइन, समयमै निर्णय नगर्ने र फाइल रोकेर राख्ने कर्मचारीलाई समेत जवाफदेही बनाइनेछ ।’

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनमार्फत काममा हुने ढिलासुस्तीलाई समेत भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याउने तयारी सरकारले गरेको हो । नेपालको प्रशासनिक संस्कृतिमा यो फरक सोच हो । अहिलेसम्म भ्रष्टाचारको अर्थ प्रायः घुस वा आर्थिक अनियमिततासँग जोडिन्छ । सरकारले पहिलोपटक निर्णय नगर्नु पनि भ्रष्टाचार हुन सक्छ भन्ने अवधारणा अघि सारेपछि कर्मचारीमाथि दबाब सिर्जना गरेको छ । अनि कमचारीको सुविधा पनि पुनरावलोकन भएको छ । यस अन्तर्गत नेपाल आयल निगमको कर्मचारी विनियमावली संशोधन गरेर सरकारले ओभरटाइम भत्तामा कडाइ गरिसक्यो ।अब २४ घण्टा सञ्चालन हुने प्राविधिक सेवामा प्रत्यक्ष खटिने कर्मचारीलाई मात्र ओभरटाइम भत्ता दिइनेछ । प्रशासनिक तथा गैरप्राविधिक कर्मचारीको ओभरटाइम सुविधा हटाइएको छ । अतिरिक्त समय काम गराउँदा पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ ।

सरकारले यसलाई सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने उपायका रूपमा व्याख्या गरेको छ । तर कर्मचारी यसप्रत रुष्ट छन् । सरकारले खाली कर्मचारीलाई कतै न कतै नकारात्मक हुने निर्णय मात्रै गरेको छैन । बजेटले २१ प्रतिशत तलब बढाएको छ । यसबाहेक पनि सरकारले कर्मचारीलाई लक्षित केही सकारात्मक निर्णय लिएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा चर्चित विषय वा नीति हो– १५-१५ दिनमा तलब । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वैशाख ४ गते प्रत्येक महिना दुई पटक तलब भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि पाइलट कार्यक्रम सुरु भयो । सरकारको तर्क थियो र छ, कर्मचारीको नगद प्रवाह सहज हुन्छ । बजारमा चलायमान र सन्तुलित भइराख्छ । साना व्यवसायीलाई लाभ पुग्छ ।

तर नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि बढेको तलबअनुसारको तलब स्केल समयमै स्वीकृत १५÷१५ दिनमा तलब दिने योजना नै रोकियो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तलब स्केल नआएकाले भुक्तानी गर्न नसकिने बताएको छ । अर्थ मन्त्रालयले भने मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति आउन बाँकी रहेको स्पष्टीकरण दिएको छ । राज्यका दुई संयन्त्रले जे जस्ता तर्क गरे पनि यस घटनाले अर्को प्रश्न उठ्यो, सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम वा नीति किन आफ्नै प्रशासनिक प्रक्रियामा अड्किन थाले ?

अर्थात सरकारसँग कर्मचारीको सम्बन्ध सौहार्द हुन सकिरहेको छैन । अविश्वास र आन्दोलनजन्य गतिविधि भइराखेका छन् । ट्रेड युनियनसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालत पुग्यो । करार कर्मचारी व्यवस्थापनको विषयमा पनि कानुनी प्रश्न उठे । त्यसैबीच शिक्षक आन्दोलनको चेतावनी, विभिन्न पेशागत संगठनको असन्तुष्टि र प्रशासनिक कर्मचारीको विरोधले सरकारमाथि नै दबाब बढ्न थालेको छ । सिंहदरबारभित्र कर्मचारीतन्त्रमा एउटा नयाँ मनोविज्ञान विकसित हुँदै गयो । सरकारले त्यसलाई सुधारको प्रतिरोध भन्यो । कर्मचारीले अधिकार र आफूहरूको अस्तित्वमाथिको हस्तक्षेप भनेर व्याख्या गर्दै आएका छन् । यसकारण सम्बन्धमा चिसोपन देखिन्छ ।

यही पृष्ठभूमिमा सरकार गठनको सुरुका महिनामा देखिएको सहकार्यको वातावरण विस्तारै अविश्वासतर्फ मोडिन थालेको हो । सरकारकै तर्कअनुसार सरकार कर्मचारी प्रशासनलाई परिवर्तनको केन्द्र बनाउँदैछ । तर कर्मचारीले आफूहरूलाई लगातार निशानामा पारिएको महसुस गर्दैछन् ।
यही चिसोपनको प्रभाव प्रशासनिक मनोबलमा पर्यो भनेर निष्कर्ष निकाल्न गाह्रो छ । तर तर एउटा तथ्य स्पष्ट छ, सुरुआती महिनामा सुधारका साझेदार देखिएका सरकार र कर्मचारी प्रशासन केही महिनामै एउटै बहसका दुई फरक पक्ष बन्न पुगेका छन् ।

नगरिकलाई नै सास्ती
सरकार र कर्मचारी प्रशासनबीच बढ्दो तनावको बहस सिंहदरबारभित्र मात्र सीमित छैन । यसको असर आम नागरिकले सरकारी कार्यालयको लाइनमा उभिएर महसुस गरिरहेका छन् । ग्त सोमबार बिहान त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग पुग्दा उदयपुरकी शशांक खड्का १४ दिनदेखि पासपोर्टको प्रतीक्षामा रहेको बताउँदै थिइन् । ‘कहिले १५ नम्बर कोठामा जाऊ भन्छन्, कहिले अर्को शाखामा पठाउँछन्’ उनी दिक्दारी पोख्दै थिइन्, ‘के गर्ने, के नगर्ने भयो ।’ टेकुस्थित नेपाल आयल निगमको डिपोमा सुर्खेतका गौरव सिजापति तीन दिनदेखि ग्यासको लाइनमा थिए । कारण गूनासो गर्दै थिए ‘हाम्रो पालो आउँदा नाम छैन भनेर फर्कायो ।’

इमाडोलका भीम ओलीले खाली सिलिन्डर बोकेर घण्टौँ लाइन बसेपछि ग्यास पाए । ग्यास लिन अपमान सहनुपरेको भन्दै उनी भन्दै थिए, ‘यहाँ मान्छेभन्दा कागजलाई बढी महत्त्व दिइन्छ ।’ सिभिल अस्पतालमा बिहान पाँच बजे लाइन लागेका अर्जुन कार्कीले टिकट पाउँदा ९ बजिसकेको थियो । उनी आक्रोश पोख्दै थिए, ‘काउन्टर समयमा खुल्दैन । सर्भर चल्दैन भन्छन् । उपचार गर्न आएको बिरामी झन् बिरामी भएर फर्किने अवस्था छ ।’

यी दृश्य केवल राहदानी, ग्यास वा अस्पतालका होइनन् । यी राज्यको सार्वजनिक सेवा प्रवाहका ऐना हुन् । चार महिना अघि यस्तै थियो त ? विडम्बना के छ भने, केही महिनाअघि यिनै कार्यालयहरूको सकारात्मक चर्चा थियो, अहिले नकारात्मक चर्चा छ ।
यहाँ प्रश्न उठ्छ– सेवा प्रवाहमा आएको सुधार किन टिकेन ? के कर्मचारीले काम गर्नै छोडेका हुन् ? यो प्रश्न अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म सुनिन्छ । यही बेला चिकित्सकहरू, नर्शहरू आन्दोलित छन् । स्वास्थ्य सेवा प्रवाह प्रभावित छ । अनि सरकारी अस्पतालमा पाइने निशुल्क औषधि पाउन छाडे । निजीमा महंगो शुल्क तिरेपछि भने सहजै पाइन्छ ।

अनि सरकार कसका लागि त ? के का लागि त ? प्रश्न सत्तारुढ दल रास्वपाभित्रैबाट सुनिन थालेको छ । जे जस्ता प्रश्न, तर्क र तथ्य उपलब्ध छन् त्यस आधारमा कर्मचारीले जानाजानी काम गरिरहेका छैनन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन । राहदानी विभाग सर्भर, प्रणाली र जनशक्ति अभावको कुरा गर्छ । अस्पतालहरू बिरामीको चाप देखाउँछन् । ग्यास वितरणमा आपूर्ति र व्यवस्थापनको समस्या देखाइन्छ । अर्थात् समस्या एउटै कारणले हो भन्न सकिने अवस्था छैन । तर यति भन्न सकिन्छ, सरकार र कर्मचारी प्रशासनबीच सुरुआतमा देखिएको साझेदारी अहिले कमजोर भएको देखिन्छ ।

यहाँनेर सरकारले दिनुपर्ने जवाफ छ, कर्मचारीतन्त्रमा खोजेको के ? सुधार कि नियन्त्रण ? सरकार र कर्मचारीको टकराव यहीँ छ । सरकार भन्छ, राज्यको कर्मचारी नागरिकको सेवक हो । समयमै कार्यालय पुग्नुपर्छ । फाइल रोक्न पाइँदैन । बिचौलियासँग मिल्न पाइँदैन । सरकारी जागिरलाई विशेष सुविधा होइन, जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्छ । यसका लागि अनुशासन आवश्यक छ । तर कर्मचारीहरूको तर्क फरक छ । उनीहरू भनिरहेका छन्, सरकारले कर्मचारीलाई सुधारको साझेदार होइन, समस्याको स्रोतका रूपमा चित्रण ग¥यो । कर्मचारीको अधिकार घटाउँदै लियो । नियन्त्रण बढाएपछि कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाएको छ ।

तथापि, स्थानीय तहका कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य पेशागत समूह आफ्ना माग अघि सारिरहेकै छन् । कतिपय कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिए । कतिपय विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे । निजामती कर्मचारीहरू मात्र होइन, शिक्षकहरूले पनि आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेका छन् । यहाँनेर सबैले बुझ्नुपर्छ– सरकार र कर्मचारी प्रशासनबीचको सम्बन्ध दुई पक्षको सम्बन्ध होइन । यो नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्ध हो । बालेन सरकारले कर्मचारी प्रशासनमा दशकौँदेखि नछोइएका धेरै क्षेत्रमा हात हालेको छ । कसैले यसलाई साहसी सुधार भनेका छन्, कसैले अनावश्यक टकराव । सही मूल्यांकन भने समयले गर्नेछ ।

तर सरकार र कर्मचारीबीच थप दूरी भने बढ्न भएन । अन्यथा, यसको असर मन्त्री, सचिव वा आन्दोलनकारी कर्मचारीलाई होइन, सरकारी कार्यालयको गेटमा उभिएका नागरिकलाई पर्छ । नागरिक रिसाए भने के हुन्छ ? त्यो गत वर्षको २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनले देखाइसकेको छ ।