विभाजनको डिलमा पुगेर रोकिएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल बाहेक स्थायी कमिटीमा सबैजसो सदस्यको जोडबल एमाले जसरी पनि मिल्नुपर्छ भन्नेमा छ। तर, पार्टी एकताकै लागि दोस्रो तहका नेताहरुले चलाएको दैनन्दिनको छलफल कुनै निचोडमा पुगेको छैन। किनभने उनीहरुको कुरामा अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाललाई नै मिलेर अघि बढ्ने कुरा उति सकरात्मक लागेको छैन।
यी दुवै नेताहरुकै भनाइमा एक अर्काको व्यवहार र बोली घाँटीघाँटी आइपुगेको छ। तर सिंगो एमालेलाई यही आकार र आवरणमा राख्नुपर्छ भनेर लागेका नेताहरुले भने बैठकैपिच्छे सहमति नजिक पुग्यौँ भनिरहेका छन्। उनीहरुले सहमति गरौँ भनेर तयार पारेका पाँच बुँदामा कसरी साझा धारणा बनाउने भन्ने बाटो चाहिँ अझै फेला पार्न सकेका छैनन्।
कार्यदलले दिनदिनै छलफल गर्ने र सहमतिको नजिक पुगेको पाँच बुँदा यसप्रकार छन्ः
१. पार्टीभित्रको निषेधात्मक खालको अन्तरविरोध हल गर्ने
यस विषयमा सुरुदेखि नै नेकपाका नेताहरुबीच वैचारिक मतभेद थियो। नेकपा फुटेर एमाले र माओवादी आआफ्नो बाटोमा लागिसकेपछि पनि शीर्ष नेताहरुबीचको वाकयुद्ध रोकिएन, झन चर्कियो। त्यसको सबैभन्दा बढी प्रभाव अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाललाई नै परेको छ। किनभने एक अर्कालाई यिनीहरुले जति गाली अरुले गरेको छैन। अझ मर्यादानै बिर्सिएर गाली गर्न अध्यक्ष ओली अगाडि छन्।
सम्भवतः यही कारण यी दुई नेता एकले अर्कालाई देख्न÷भेट्न पनि चाहन्नन्। त्यसैले यो निषेधको राजनीति हटाउनुपर्छ भनेर कार्यदल सक्रिय हुनुअघिदेखि नै नेताहरुले अनौपचारिक छलफल गरिरहेका थिए। सोमबारदेखि सक्रिय कार्यदलको बैठकमा यो विषयमा कुनै विमति छैन।
२. केन्द्रीय कमिटीदेखि तलका सबै पार्टी कमिटीलाई ०७५ जेठ २ स्थितिबाट क्रियाशील बनाउने
वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षधरले पार्टीको विधि, सिद्धान्त र पद्धतिको विषय उठाउँदै आएको छ। फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलाले पार्टीलाई एकीकरणअघिको अवस्थामा पु¥याएपछि पार्टी कमिटी पनि ०७५ जेठ २ अघि पुग्नुपर्छ भन्ने उनीहरुको तर्क हो। त्यो भनेको एमालेको नवौँ महाधिवेशनपछि बनेका एमालेका सबै कमिटी सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने हो।
त्यसका लागि गत फागुन २८ यता दुवै समूहले गरेका निर्णय, कमिटी विस्तार, लेखेका राजनीतिक प्रतिवेदनलाई खारेज गर्ने विषयमा छलफल चलेको छ। तर जेठ २ अघिको कमिटी यसैगरी विस्तार गनुृपर्छ भन्ने विषयमा ओली समूहका कार्यदलका सदस्य सकारात्मक भए पनि प्रधानमन्त्री ओली सहमत छैनन्। त्यसैले पार्टीलाई जेठ २ अघि नै लैजाने भन्ने विषय एमालेभित्र अहिले बहसमा मात्रै छ, सहमति भइसकेको छैन।
३. पार्टी एकता हुँदा एमालेका तर्फबाट थपिएका ४५ जना केन्द्रीय सदस्यलाई विवादको विषय नबनाउने, तर सर्तसहित
नवौँ महाधिवेशनपछि एमालेका २०३ जना केन्द्रीय सदस्य थिए। विविधि कारणले पार्टी एकीकरण हुँदासम्म १९६ भए। एकताका बेला ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने सहमति भएपछि २ सय माओवादी केन्द्रका र २४१ जना एमालेका हुने भए। त्यसैले नपुगेका ४५ जना एमालेले एकीकरणका बेला मनोनित ग¥यो।
तीमध्ये २८ जना ओली पक्षका थिए भने १७ जना नेपाल पक्षधर। त्यो बेला नेपाल पक्षबाट मनोनितमा परेका कतिपय अहिले ओली पक्षमा गइसकेका छन्। त्यसैले ४५ जना केन्द्रीय सदस्यलाई विवादको विषय नबनाउने हो भने आफ्ना पक्षबाट केही सदस्यहरु थपेर सन्तुलन मिलाउनुपर्ने माग नेपाल पक्षको छ।
तर, अहिले यिनै मनोनित सदस्यका कारण केन्द्रीय कमिटीमा बहुमतमा रहेको ओली पक्ष बाँकी सदस्य थप्ने पक्षमा छैन। नेपाल पक्षका नेताहरुलाई नथप्ने हो भने एकताका बेला बनेका ४५ जना केन्द्रीय सदस्य राख्न नहुने अडान यो पक्षको छ। त्यसैले यो विषय केबल छलफलमा छ, प्रचार गरिएझैँ सहमति भइसकेको छैन।
४. माओवादीबाट थपिएकाहरुलाई यथावत राख्ने तर एमालेको स्थायी कमिटी बैठक बसेर मनोनित गर्नुपर्ने
०७५ जेठ २ अघिको अवस्थामा जाने अडान भएता पनि माओवादी केन्द्रबाट एमाले बनेका नेताहरुका सन्दर्भमा भने नेपाल पक्षले लचकता अपनाउने संकेत गरेको छ। तर त्यसका लागि प्राविधिक कुरा भने मिलाउनुपर्ने यो समूहको भनाइ छ।
पहिले ०७५ जेठ २ अघिकै स्थायी कमिटी बैठक बस्ने र त्यसले नवआगन्तुक नेताहरुलाई मनोनित गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने नेपाल समूहको भनाइ छ। तर यी नेताहरु एकता प्रक्रियामै आइसकेकाले एकछिन पनि उनीलाई दलविहीन बनाउन नसक्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको चट्टानी अडान छ।
कार्यदलका सदस्यहरुले बीचको बाटो खोजेको भएता पनि ओलीको यो अडानका कारण माओवादीबाट आएका नेताहरुका सन्दर्भमा के गर्ने भन्नेमा कार्यदल सहमतिनजिक पनि पुग्न सकेको छैन।
५. सर्वोच्चबाट जस्तो फैसला आए पनि मिलेर त्यसको सामना गर्ने
अहिले एमालेका दुवै पक्षका नेताहरुले प्रतिष्ठा र अडानको विषय बनाएका छन्, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको कदम र ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नेपाल समूहका सांसदले गरेको हस्ताक्षर।
यो विषयमा अहिलेसम्म फिटिक्कै कुरा मिलेको छैन। कार्यदलमा सहभागी नेताहरुले नेपालखबरसित भनेअनुसार बैठकमा यो विषय उठ्नेबित्तिकै ओली पक्षले हस्ताक्षर फिर्ता लिनुस् भनिहाल्छन्, ओली पक्षबाट यो प्रस्ताव आउनेबित्तिकै नेपाल पक्षको जवाफ हुन्छ, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक निर्णय प्रधानमन्त्रीले फिर्ता गर्नुपर्यो।
त्यसैले सर्वोच्चको फैसलाअघि विघटन र हस्ताक्षरका विषयमा केही पनि नबोल्ने त्यसपछिको परिस्थितिको सामना सिंगो एमालेले गर्ने कि भनेर पनि छलफल चलेको छ। तर यो विषय पनि छलफलभन्दा अघि बढ्न सकेको छैन।
