काठमाडौं । भदौ १० गते चीनको तिब्बती भुभागमा अवस्थित हिमतालको ठूलो भाग भत्किएपछि उत्पन्न विनाशकारी बाढीले नेपालका रसुवा र नुवाकोट तथा छिमेकी चीनको तिब्बत सीमाक्षेत्रलाई क्षणभरमै खण्डहरमा परिणत गरिदियो। १,३०० भन्दा बढी मानिसको ज्यान लिने र हजारौँलाई बेपत्ता बनाउने गरी आएको सो विपत्ति प्राकृतिक प्रकोप मात्र थिएन, यो त विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको त्यो क्रूर परिणति थियो जसको प्रत्यक्ष मूल्य नेपालजस्तो नितान्त निर्दोष राष्ट्रले चुकाइरहेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार यो बाढीका कारण मुलुकले करिब २ अर्ब ५६ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ खर्ब ८० अर्ब नेपाली रुपैयाँ) बराबरको भौतिक पूर्वाधार, आवास र सम्पत्ति गुमाएको छ। यस अभूतपूर्व विनाशको लगत्तै नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घसमक्ष २ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब २ करोड नेपाली रुपैयाँ) क्षतिपूर्तिको माग राख्दै जलवायु न्यायको औपचारिक बिगुल फुकेको छ।

बुधबरको प्रतिनिधी सभा बैठकमा बोल्दै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले समेत आफुले गर्दै नगरेको गल्तीको सजाय भोग्न सकिने बताएका छन् । लामिछानेले भदौ १० को विपद्मा ज्यान गुमाएका नागरिकलाई प्राकृतिक विपत्तिका मृतक नभई ‘जलवायु अन्याय’ का पीडितका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने बताए। विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य भूमिका भए पनि नेपालले जलवायु संकटको चर्को मूल्य चुकाउनुपरेको भन्दै उनले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने बताए। उनले संघीय संसद्का दुवै सदनबाट ‘हिमाली जलवायु तथा विपद् आपत्काल ’ सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गरेर आसन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा र कोप सम्मेलनमा नेपालको स्पष्ट अडान प्रस्तुत गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।

नेपालका लागि यो माग कुनै वैदेशिक सहयोग वा दयाको याचना होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाइएको हक र अधिकारको सङ्गीन प्रश्न हो। अर्थ मन्त्रालय र वातावरण मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई पत्राचार गर्दै सन् २०२२ मा स्थापित ‘लस एन्ड ड्यामेज’ कोषबाट तत्काल सो रकम उपलब्ध गराउन दाबी पेस गरेका छन्। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भनेका छन्, “हामीले सिर्जना नै नगरेको विश्वव्यापी सङ्कटको सबैभन्दा ठूलो मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौँ।” उनले नेपाललाई उपलब्ध गराइने सहयोगलाई परम्परागत वैदेशिक सहायता वा उपकारको दृष्टिकोणबाट नभई नितान्त जलवायु न्यायको दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यही अडानलाई सोमबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि दोहो¥याएका छन्।

नेपालले अघि सारेको यो जलवायु न्यायको दाबीका पछाडि वैज्ञानिक र नैतिक आधारहरू अत्यन्त बलिया छन्। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ। मुलुकभित्र खपत हुने अधिकांश विद्युत् नवीकरणीय ऊर्जाबाटै उत्पादन हुन्छ। अर्थात्, पृथ्वीको वायुमण्डल तताउन र जलवायु सङ्कट निम्त्याउन नेपालको कुनै उल्लेख्य भूमिका छैन। तर, दुई ठूला कार्बन उत्सर्जक राष्ट्रहरू भारत र चीनको बीचमा अवस्थित हुनु र नाजुक भौगर्भिक बनावटको हिन्दुकुश हिमाली क्षेत्रमा पर्नु नै नेपालका लागि अभिषाप बनेको छ। वैज्ञानिक अध्ययनहरूका अनुसार हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका हिमनदीहरूले सन् २०११ देखि २०२० को दशकमा त्यसअघिको दशकको तुलनामा ६५ प्रतिशत बढी तीव्र गतिमा हिउँ गुमाएका छन्। पछिल्लो तीन दशकमा मात्रै नेपालका हिमनदीहरूले आफ्ना कुल हिउँको आयतनको झन्डै एकतिहाइ भाग गुमाइसकेका छन्। यसरी तीव्र गतिमा हिमाल तातिरहनु र हिमनदी पग्लिनुले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने करोडौँ मानिसको जीवनलाई अनिश्चितताको खाडलमा धकेलिदिएको छ।

विश्वव्यापी जलवायु वार्तातर्फ नजर लगाउने हो भने नेपालको यो दाबी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा एक चुनौतीपूर्ण विन्दुमा उभिएको छ। सन् २०१५ को ऐतिहासिक पेरिस सम्झौता र सन् २०२२ को राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन मार्फत स्थापना गरिएको ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ आफैँमा अहिले चरम वित्तीय अभावबाट गुज्रिरहेको छ। जलवायु पुनरुत्थानका पहिलो चरणका परियोजनाहरू स्वीकृत गर्ने तयारी भइरहेका बेला कोष स्वयं २ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलरको घाटामा छ। एकातिर विपद्ग्रस्त देशहरू विनाशको सामना गर्दै कोषको ढोका ढकढक्याउन पुगेका छन् भने अर्कातिर धनी तथा प्रमुख उत्सर्जक राष्ट्रहरू आफ्ना वित्तीय प्रतिबद्धताबाट पन्छिरहेका छन्।

तथापि, नेपालको यो मागलाई कानुनी र नैतिक रूपमा बलियो बनाउने एउटा अभूतपूर्व ढोका सन् २०२५ जुलाईमा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतले दिएको ऐतिहासिक परामर्शात्मक रायले खोलेको छ। एम्स्टर्डम विश्वविद्यालयकी वातावरण तथा विकास विषयकी प्राध्यापक जोयिता गुप्ताका अनुसार, आईसीजेको सो रायले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत सबै राष्ट्रहरूलाई गम्भीर जलवायु क्षति रोक्न बाध्यकारी दायित्व सुम्पेको छ। अदालतले स्पष्ट पारेको छ कि यदि कुनै राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु दायित्वको उल्लङ्घन गर्छ भने उसले त्यसबाट प्रभावित पीडित राष्ट्रलाई पूर्ण क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने कानुनी दायित्व रहन्छ। यसमा अन्य देशका गैरजिम्मेवार गतिविधिका कारण जलवायुजन्य असर भोगेका मुलुकहरूलाई दिइने आर्थिक क्षतिपूर्ति पनि समावेश छ।

नेपालभित्रका वातावरण अभियन्ताहरू र जलवायु प्रभावित नागरिकहरूमाझ भने वर्षौँदेखिको आक्रोश र सामूहिक निराशा छ। जलवायु अभियन्ता श्रेया केसीका अनुसार हिमाली भेगमा बसोबास गर्ने मानिसहरू यतिबेला अत्यन्त भयभीत र क्रुद्ध छन्। “जलवायु परिवर्तनको मुख्य जिम्मेवारी अरू नै देशहरूको हो, तर त्यसको प्रत्यक्ष र क्रूर सजाय हामी नेपालीहरूले भोगिरहेका छौँ,” उनी भन्छिन्। भदौ १० को विनाशकारी बाढीपछि मानिसहरूमा अब नेपालको कुनै पनि कुना सुरक्षित छैन भन्ने डर व्याप्त भएको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा र गरिबी निवारणका लागि प्रयोग हुनुपर्ने राष्ट्रिय बजेटका सीमित स्रोतहरू निरन्तर जलवायुजन्य विपद्को क्षतिपूर्ति र पुनर्निर्माणमा स्वाहा भइरहेका छन्। त्यसैले, अभियन्ताहरूको एकै स्वर छ— धनी र उत्सर्जक देशहरूले ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ मा ऋणका रूपमा होइन, निशर्त अनुदान र क्षतिपूर्तिको रूपमा रकम खन्याउनुपर्छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आगामी सेप्टेम्बर २२ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन न्यूयोर्क जाँदैछन् र सेप्टेम्बर २४ मा उनले विश्व मञ्चलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री शाहको यो सम्बोधनमा नेपालले भोगेको पछिल्लो हिमाली विपद्, जलवायु न्यायको औपचारिक माग र क्षतिपूर्तिको मुद्दा नै प्रमुख एजेन्डा बन्ने लगभग निश्चित छ। तर, के विश्वका धनी र शक्तिशाली राष्ट्रहरू नेपालको यो चित्कार सुन्न तयार होलान्? प्राध्यापक जोयिता गुप्ताका अनुसार सन् १९९० को दशकअघि जलवायु सन्धिहरूमा ‘क्षतिपूर्ति’ भन्ने शब्दमाथि बहस हुने गरे पनि पछिल्ला वर्षहरूमा धनी देशहरूले रणनीतिक रूपमा सो शब्दलाई ओझेलमा पारेर ‘सहानुभूतिपूर्ण सहयोग’ वा ‘अनुकूलन वित्त’ मा परिणत गरिदिएका छन्। यदि आज नेपाललाई उसले मागेको क्षतिपूर्ति दिइयो भने त्यसले विश्वभर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी नजिर स्थापित गर्नेछ। समुद्रमा डुब्ने जोखिममा रहेका साना टापु राष्ट्रहरू र अफ्रिकी मुलुकहरूले पनि खर्बौँ डलरको दाबी पेस गर्ने डरले धनी देशहरू क्षतिपूर्ति शब्द उच्चारण गर्नसमेत हच्किरहेका छन्।

हालैको विनाशकारी बाढीमा ज्यान गुमाएका १,३०० भन्दा बढी नागरिकको सम्झनामा नेपालले मनाएको राष्ट्रिय शोक दिवस र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको राष्ट्रिय एकताको आह्वानले मुलुकभित्रको गहिरो घाउलाई प्रस्ट पार्छ। राष्ट्रपति पौडेलले भनेका थिए, “यो विभाजित हुने वा एकअन्तर्गत आरोप–प्रत्यारोपमा अल्झिने समय होइन, यो राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता, पुनर्निर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानको समय हो।” तर, पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानको यो यात्रा तबसम्म दिगो हुन सक्दैन जबसम्म विश्वव्यापी रूपमा जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई पूर्णतः बन्द गरिँदैन र जलवायु परिवर्तनका कारकहरूलाई जवाफदेही बनाइँदैन।

नेपालले अघि सारेको २ करोड अमेरिकी डलरको क्षतिपूर्ति माग एउटा सानो रकमको हिसाबकिताब मात्र होइन, यो विश्वव्यापी नैतिक चेतना र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायप्रणालीको वास्तविक परीक्षा हो। यदि विश्व समुदायले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन र नेपालजस्ता निर्दोष राष्ट्रहरूलाई न्याय दिलाउन ढिलाइ गरिरहने हो भने, आज हिमालयमा पग्लिएका हिमनदीहरूले भोलि सिङ्गो मानव सभ्यतालाई नै बगाउने निश्चित छ। अब जलवायु परिवर्तनको मुद्दा राजनीतिक भाषणको विषय मात्र होइन, यो मानव अधिकार, अस्तित्व र न्यायको लडाइँ बनिसकेको छ।