घरेलु मैदानमै विश्वचर्चित खेलाडी, खचाखच दर्शक, अर्बौँको कारोबार । राजनीतिक दलका नेताहरू र समाजका अगुवाहरूको एकै स्वरमा नेपाली क्रिकेटलाई शुभकामना । यो सपना होइन, वर्तमानमा संसारको ध्यान खिचिरहेको यथार्थ हो । यहाँनेर एउटा प्रश्न छ– के एनपीएलले नेपाललाई खेलकुदबाट समृद्ध बनाउने नयाँ बाटो देखाउँदै छ ?
काठमाडौं । कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा खेलाडी छन् । खचाखच दर्शक छन् । समर्थकको उस्तै उत्साह । क्यामेराहरू खेलाडीको प्रत्येक चाल पछ्याइरहेका छन् । यो दृश्य नेपाली क्रिकेटको घरेलु प्रतियोगिता नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को तेस्रो संस्करणको दृश्य हो । यहाँनेर स्मरणीय छ, मैदानको चर्चा खेल जित्ने र हार्ने कुरामा मात्र सीमित छैन । एनपीएल उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आफैँ मैदानमा पुगे । खेल सुरु हुनुअघि उनले अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी र कमेन्टेटरलाई नेपालमा स्वागत गरे । एनपीएल केही वर्षमै ठूलो खेलकुद उत्सव बनेको सन्देश दिए ।
शिक्षामन्त्री तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल पनि क्रिकेट मैदान गए । यसपटक नेपाली घरेलु क्रिकेटमा पहिलोपटक निर्णय पुनरावलोकन प्रणाली अर्थात् डीआरएस पनि प्रयोगमा आयो । यो दृश्यलाई अर्को कोणबाट पनि हेर्न सकिन्छ । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले एनपीएललाई नेपाली खेलकुदको उत्सव र देशको सम्भावनाको परिचय भने । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सीमित स्रोतसाधनका बीच क्रिकेटलाई यहाँसम्म ल्याउन खेलाडी, प्रशिक्षक र समर्थकले गरेको वर्षौँको संघर्ष सम्झिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराईलगायत विभिन्न राजनीतिक धारका नेताहरूले प्रतियोगिताको सफलताको कामना गरे । राजनीतिमा एकअर्काको आलोचना गर्ने नेताहरू खेलकुदको एउटा प्रतियोगितामा एउटै स्वरमा शुभकामना दिइरहेका छन् । कम्तीमा त्यो क्षणमा क्रिकेटले राजनीति, दल र विचारको सीमाभन्दा बाहिरको साझा ठाउँ बनाएको छ ।
तर एउटा प्रश्न छ, देशलाई एकै ठाउँमा उभ्याउन सक्ने खेलकुदलाई राज्यले पनि त्यही महत्व दिएको छ त ? एनपीएलको मैदानमा देखिएको चमक र नेपालको समग्र खेलकुदको अवस्था तुलना गर्दा उत्तर त्यति सहज देखिँदैन । एकातिर विदेशी स्टारहरू नेपाल आइरहेका छन्, फ्रेन्चाइज टोलीले करोडौँ खर्च गरिरहेका छन्, होटल र रेस्टुरेन्टमा कारोबार बढिरहेको छ । अर्कोतिर राष्ट्रिय खेलकुदका प्रतियोगिता समयमै हुँदैनन्, खेलाडीले नियमित प्रशिक्षण पाउँदैनन्, पूर्वाधार वर्षौँसम्म अधुरै रहन्छन् र खेल संघहरू राजनीतिक विवादमा अल्झिरहन्छन् । त्यसैले एनपीएललाई केवल क्रिकेट प्रतियोगिता भनेर हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । यो नेपालको खेलकुदले देखाएको सम्भावना हो । अनि त्यो सम्भावनालाई राज्यले समात्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने परीक्षासमेत हो ।
नेपाल चिनाउँदै विदेशी स्टार
यसपटक एनपीएलमा सहभागी हुन आएका नामहरू आफैँमा ठूलो आकर्षण हुन् । अस्ट्रेलियाका पूर्वकप्तान डेभिड वार्नर, वेस्ट इन्डिजका आन्द्रे रसेल, बंगलादेशका शाकिब अल हसन, इंग्ल्यान्डका मोइन अली, न्युजिल्यान्डका जिमी निसम र दक्षिण अफ्रिकाका डेभिड मिलरजस्ता खेलाडीको उपस्थिति नेपाली घरेलु क्रिकेटका लागि सामान्य घटना होइन । आठ फ्रेन्चाइज टोली, ३२ खेल र अक्टोबर २६ देखि नोभेम्बर २१ सम्म चल्ने प्रतियोगिताले नेपाली क्रिकेटलाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी, प्रसारण र व्यावसायिक क्रिकेटको ठूलो बजारसँग जोडिरहेको छ ।
यी खेलाडीहरू केवल मैदानमा खेलेर फर्कने पाहुना होइनन् । उनीहरूका सामाजिक सञ्जालमा लाखौँ समर्थक छन्। उनीहरूले नेपालमा खिचेका तस्बिर, नेपाली टोपी लगाएका दृश्य, नेपाली समर्थकसँगको भेटघाट वा हिमालको यात्राबारे राखेका पोस्टले नेपाललाई क्रिकेटको परिचित घेराभन्दा बाहिर पनि पु¥याउन सक्छन् । होटल एसोसिएसन नेपालका पदाधिकारीहरू एनपीएलमा विदेशी खेलाडी, प्रशिक्षक र सहयोगी टोलीको लामो बसाइले होटल व्यवसायमा माग बढाएको बताउँछन् । टोलीका खेलाडी र व्यवस्थापनका सदस्यहरू प्रतियोगिताभन्दा केही दिनअघिदेखि नै नेपाल आएकोले उनीहरूको बसाइ खेल अवधिभन्दा लामो हुन्छ । उनीहरूको खर्च होटलमा मात्र सीमित हुँदैन । खाना, यातायात, किनमेल, मनोरञ्जन र घुमफिरमा पनि पुग्छ ।
यसपटक एनपीएलको चर्चा खेलकुद समाचारमा मात्रै सीमित छैन । कारोबारको आकार पनि बढिरहेको छ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का अनुसार पहिलो संस्करणमा कुल आम्दानी २७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ थियो । दोस्रो संस्करणमा यो बढेर ४७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ पुग्यो । दोस्रो संस्करण सञ्चालन गर्न २१ करोड ९६ लाख खर्च भएको थियो र क्यानले खर्च तथा आम्दानीको हिसाब सार्वजनिक गर्दा ९ करोड २१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम संघमा बाँकी रहेको देखाएको थियो । तेस्रो संस्करणमा प्रत्यक्ष कारोबार डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने क्यानको अनुमान छ । यो डेढ अर्ब रुपैयाँ सबै क्यानको आम्दानी होइन । यसमा फ्रेन्चाइज टोलीको खर्च, प्रायोजन, टिकट, प्रसारण अधिकार र प्रतियोगितासँग जोडिएका अन्य कारोबारसमेत समेटिएका छन् । तर यति ठूलो आर्थिक गतिविधि एउटै प्रतियोगिताको वरिपरि सिर्जना हुनु आफैँमा महत्त्वपूर्ण संकेत हो ।
प्रसारण अधिकारबाट मात्रै तेस्रो संस्करणका लागि ३३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम सुनिश्चित भएको छ । टोलीहरूले विदेशी खेलाडी ल्याउन, होटलमा राख्न, प्रशिक्षण गराउन र प्रचारप्रसार गर्न ठूलो लगानी गरिरहेका छन् । केही टोलीका प्रतिनिधिले अघिल्ला संस्करणमा घाटा बेहोरेको भए पनि यसपटक आम्दानी बढ्ने र नाफामा पुग्ने आशा व्यक्त गरेका छन् । यसको अर्थ नेपालमा खेलकुदको बजार छैन भन्ने होइन । बजार छ, दर्शक छन्, ब्रान्डहरू छन्, प्रसारणको सम्भावना छ र विदेशी खेलाडीलाई आकर्षित गर्ने क्षमता पनि बढिरहेको छ । प्रश्न बजार कसरी विस्तार गर्ने र त्यसबाट आएको लाभलाई खेलाडी तथा समग्र खेलकुदमा कसरी फर्काउने भन्ने हो ।
खेलकुदले ढोका खोल्न सक्छ पर्यटनको ढोका
एनपीएलको आर्थिक प्रभाव बुझ्न एउटा होटलको उदाहरण पर्याप्त हुन्छ। आठवटै फ्रेन्चाइज टोलीका खेलाडी, प्रशिक्षक र सहयोगी कर्मचारीलाई बस्न होटल चाहिन्छ। खेल हेर्न विभिन्न जिल्लाबाट समर्थक काठमाडौं आउँछन्। केही विदेशी खेलाडीका समर्थक वा नेपाली क्रिकेट हेर्न चाहने प्रवासी नेपाली पनि नेपाल आउन सक्छन् । उनीहरूले टिकट किन्छन्, गाडी चढ्छन्, खाना खान्छन् र होटलमा बस्छन् । त्यसैले खेल मैदानमा बल र ब्याट चल्दा मैदानबाहिर पनि अर्थतन्त्रका धेरै पाङग्रा घुम्छन् । होटलमा कोठा भरिन्छन्, रेस्टुरेन्टमा ग्राहक बढ्छन्, सवारीसाधनले काम पाउँछन्, खेल सामग्री बेच्ने व्यवसायलाई बजार मिल्छ र प्रतियोगिता सञ्चालनमा अस्थायी रोजगारी सिर्जना हुन्छ । यहीँबाट खेल पर्यटनको भविष्य देखिन्छ ।
नेपालसँग संसारले चिनेका प्राकृतिक सम्पदा छन्, सगरमाथा, अन्नपूर्ण, पोखरा, चितवन र लुम्बिनीजस्ता गन्तव्य छन् । अब खेलकुदलाई पनि यी गन्तव्यसँग जोड्न सकिन्छ । विदेशी खेलाडी नेपाल आएपछि केही दिन थप बस्ने, हिमाल वा सांस्कृतिक सम्पदा घुम्ने, उनीहरूको अनुभव सामाजिक सञ्जालमा बाँड्ने वातावरण बनाइयो भने प्रतियोगिताले खेलकुदको प्रचारसँगै पर्यटनको प्रचार पनि गर्न सक्छ ।
एनपीएलका क्रममा विदेशी खेलाडीलाई नेपालका पर्यटकीय गन्तव्य घुमाउने प्रयास भइरहेको छ । होटल व्यवसायीहरूले खेलकुद र पर्यटनलाई एकअर्कासँग जोडेर लामो अवधिको आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्न सकिने बताएका छन् । खेल पर्यटन भन्नाले विदेशी खेलाडीलाई काठमाडौंमा होटलमा राख्नु मात्रै होइन । पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथन, सगरमाथा क्षेत्रमा उच्च उचाइको प्रशिक्षण, चितवनमा क्रिकेट वा अन्य प्रतियोगिता, लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद उत्सव, सुदूरपश्चिममा साहसिक खेलकुद र विभिन्न प्रदेशमा नियमित प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकियो भने पर्यटकलाई नेपाल आउने थप कारण दिन सकिन्छ ।
यसका लागि प्रतियोगिताको क्यालेन्डर हेरेर योजना बनाउन सकिन्छ । टिकट, यातायात, होटल, सुरक्षा र पर्यटक सूचना व्यवस्थित हुनुपर्छ । खेलाडी, समर्थक र सञ्चारकर्मीलाई नेपाल आउन सजिलो बनाउनुपर्छ । प्रतियोगिताको अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारणसँगै नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनलाई योजनाबद्ध रूपमा जोड्नुपर्छ । यस्तो काम गर्न सके खेलकुद पर्यटनले विदेशी मुद्रा आर्जन, स्थानीय रोजगारी र साना व्यवसायलाई चलायमान बनाउन सक्छ । तर यो सम्भावना आफैँ साकार हुँदैन । निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने वातावरण, सरकारले पूर्वाधार र नीति दिने व्यवस्था अनि खेल संघले विश्वसनीय प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता चाहिन्छ ।
एनपीएलले एउटा संकेत दिएको छ, नेपालमा खेलकुदलाई आर्थिक गतिविधिमा बदल्न सकिन्छ । अब त्यसलाई एउटा क्रिकेट लिगको सफलतामा मात्र सीमित राख्ने कि देशव्यापी उद्योगका रूपमा विकास गर्ने ?
बजेट र योजना कार्यान्वयनको खोजी
एनपीएलको भीड देखेर नेपाली खेलकुदको समग्र अवस्था राम्रो भइसकेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । क्रिकेटको व्यावसायिक उछाल र देशका अरू खेलले भोगिरहेको अभावबीच अझै ठूलो दूरी छ । विगतका सरकारहरूले खेलकुदमा बजेट छुट्याएनन् भन्ने होइन । तर बजेट कति आयो भन्ने प्रश्नसँगै त्यो कहाँ खर्च भयो, कति काम सम्पन्न भयो र त्यसबाट खेलाडीले के पाए भन्ने प्रश्न पनि जोडिनुपर्छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि करिब ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा यो रकम घटेर करिब २ अर्ब ८७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ पुग्यो ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा बजेट करिब ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि थियो । तर अहिलेको बजेटलाई अघिल्ला वर्षसँग तुलना गर्दा एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ । आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा शिक्षा र खेलकुद मन्त्रालय एकीकृत भएपछि शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि कुल २ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन भएको छ । यसमध्ये खेलकुद क्षेत्रका लागि छुट्टै ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
अहिलेको सरकारले खेलकुदमा लगानी बढाउने केही महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पनि अघि सारेको छ । आगामी तीन वर्षमा कम्तीमा आठ हजार दर्शक क्षमताका १० फुटबल रंगशालामा फ्लडलाइट जडान गर्ने, पाँच वर्षभित्र आठ प्रमुख सहरमा आधुनिक क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने र सात प्रमुख सहरमा कम्तीमा दुई हजार दर्शक क्षमताका बहुउद्देश्यीय इन्डोर रंगशाला बनाउने घोषणा बजेटमा छ ।
विद्यालय तहबाटै खेलकुद प्रतिभा पहिचान गरी आवासीय प्रशिक्षण दिने, अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने र दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न गर्न बजेट छुट्याउने विषय पनि समेटिएका छन् । सुन्दा यी प्रतिबद्धता आकर्षक छन् । तर नेपालको खेलकुदमा समस्या योजना नबन्नु मात्र होइन, बनेका योजनाले समयमै परिणाम नदिनु पनि हो ।राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा करिब १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्दा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आसपास खर्च गरेको थियो । त्यही विवरणले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, खेल संघलाई अनुदान दिने मापदण्ड बनाउने, पूर्वाधारका मापदण्ड तयार गर्ने र खेलाडीको सामाजिक सुरक्षामा काम गर्ने जस्ता कानुनी जिम्मेवारी पूरा गर्नसमेत कमजोरी रहेको औँल्याएको छ ।
अर्थात्, रकम विनियोजन गर्नु र खेलकुदको प्रणाली सुधार्नु एउटै कुरा होइन । खर्च भएको रकमले खेलाडीलाई कति प्रशिक्षण दियो, कति प्रतियोगितामा सहभागी गरायो, कति पूर्वाधार उपयोगमा ल्यायो र कति प्रतिभालाई राष्ट्रिय टोलीसम्म पु¥यायो भन्ने मापन आवश्यक छ । त्यसैले सरकारले आगामी दिनमा बजेट खर्चको प्रतिशत मात्रै देखाएर सफलताको दाबी गर्नु हुँदैन । खेलकुदमा खर्च भएको प्रत्येक ठूलो रकमको प्रतिफल सार्वजनिक हुनुपर्छ । कुन परियोजना कहिले सकिने हो, कति खर्च भयो, कति बाँकी छ र त्यसले खेलाडीलाई कस्तो सुविधा दिन्छ भन्ने विवरण नागरिकले हेर्न पाउनुपर्छ ।
रंगशालाको सपना
नेपालमा खेलकुद पूर्वाधारको चर्चा गर्दा केही नाम वर्षौँदेखि दोहोरिइरहेका छन् । मूलपानी क्रिकेट रंगशाला, चितवनको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला, विराटनगरको गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रंगशाला । यी परियोजनाको सम्भावना ठूलो छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका मैदान बने भने नेपालले ठूला प्रतियोगिता आयोजना गर्न सक्छ, खेलाडीलाई नियमित अभ्यासको अवसर दिन सक्छ र दर्शकलाई आफ्नै देशमा विश्वस्तरीय खेल हेर्ने सुविधा दिन सक्छ । तर निर्माण घोषणा र निर्माण सम्पन्न हुनुबीचको दूरी अझै हटेको छैन ।
चितवनको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको निर्माण अवधि सकिन करिब साढे दुई महिना बाँकी रहँदा भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत मात्र छ । निर्माण कम्पनीले थप छ महिना म्याद माग्ने तयारी गरेको छ। अर्थात्, बजेट, निर्माण सम्झौता र उद्घाटनको आश्वासन हुँदाहुँदै पनि रंगशाला निर्धारित समयमा पूरा नहुने अवस्था छ ।
यो एउटा रंगशालाको समस्या मात्र होइन । नेपालमा पूर्वाधारको चर्चा धेरै हुन्छ, तर निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, मर्मतसम्भारको खर्च कसरी जुटाउने र खेलाडीको नियमित अभ्यास कसरी गराउने भन्ने पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । क्रिकेटमा दर्शकको उत्साह बढेको छ, तर राष्ट्रिय खेल भलिबलका लागि आफ्नै व्यवस्थित इन्डोर हलको अभावबारे प्रश्न उठ्दै आएको छ । कबड्डीका खेलाडीले पर्याप्त अभ्यास सुविधा पाएका छैनन् । दृष्टिविहीन क्रिकेटजस्ता खेलका खेलाडी पनि सीमित पूर्वाधारबीच अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । फुटबलमा रंगशाला र प्रतियोगिता सञ्चालनसम्बन्धी समस्या छन् । खेलाडीलाई राम्रो मैदानसँगै प्रशिक्षक, खेल सामग्री, पोषण, स्वास्थ्य सेवा र नियमित प्रतियोगिता चाहिन्छ ।
तेस्रो संस्करणको एनपीएलमा डीआरएस प्रयोग हुनु नेपाली क्रिकेटका लागि प्रविधिगत उपलब्धि हो । तर एउटा प्रतियोगितामा आधुनिक प्रविधि ल्याउँदैमा देशको खेलकुद प्रणाली आधुनिक भइहाल्दैन । खेलाडीले जिल्लादेखि राष्ट्रिय टोलीसम्म पुग्ने बाटोमा पनि त्यस्तै सुधार चाहिन्छ । करातेकी एरिका गुरुङले भनेझैँ, विकसित देशमा खेलाडीलाई पहिल्यै सुविधा दिएर विजेता बनाउने प्रयास गरिन्छ; नेपालमा भने खेलाडीले पहिले आफूलाई प्रमाणित गरेपछि मात्रै सुविधा पाउने अवस्था छ । तेक्वान्दोका पूर्वखेलाडी दीपक विष्ट पनि विद्यालय र विश्वविद्यालयमा खेलकुदलाई जोड्नुपर्ने, १२ महिना प्रशिक्षण हुने वातावरण बनाउनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर बढाउनुपर्ने बताउँछन् ।
अर्थात्, खेलाडी उत्पादन गर्ने प्रणाली कमजोर रह्यो भने रंगशाला बने पनि त्यसको उपयोग सीमित हुन्छ । खेलाडी विदेश पलायन भए, राष्ट्रिय प्रतियोगिता नियमित भएनन् र खेल संघले प्रतिभा पहिचान गर्न सकेनन् भने पूर्वाधारको लगानीले अपेक्षित प्रतिफल दिँदैन । नेपालले खेलकुदमा सम्भावना देखाएको धेरै भयो । तर उपलब्धि र प्रणालीबीचको दूरी बुझ्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको इतिहास हेरे पुग्छ । चीनको हाङझाउमा भएको १९औँ एसियाली खेलकुदमा नेपालले २९ खेलमा २५३ खेलाडी सहभागी गराएको थियो । तर पदक जित्ने संख्या दुई मात्र रह्यो । करातेकी एरिका गुरुङको रजत र महिला कबड्डी टोलीको कांस्य ।
महिला कबड्डीकी कप्तान मेनुका कुमारी राजवंशीले त्यसबेला भनेकी थिइन्, ‘न कबड्डीको हल थियो, न त लगानी तर हामीले मेडल लिएर आयौँ ।’ त्यो पदकसँगै खेलाडीको मेहनत देखियो, तर राज्यको तयारीको अभाव पनि छर्लङ्ग भयो । एथलेटिक्सकी सन्तोषी श्रेष्ठले दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद नहुँदा खेलाडीले आफ्नो प्रतिभा देखाउने अवसर गुमाइरहेको गुनासो गरेकी थिइन् । उनको भनाइ थियो, ‘१० औं खेलकुद नहुँदा खेलाडीको प्रतिभा देखाउन नपाउँदै मरेर गएको छ ।’ अर्थात्, राष्ट्रिय प्रतियोगिता समयमै नहुँदा खेलाडीको प्रदर्शन मापन गर्ने, नयाँ प्रतिभा खोज्ने र राष्ट्रिय टोलीको छनोट पारदर्शी बनाउने प्रक्रिया कमजोर हुन्छ। त्यसको असर अन्तर्राष्ट्रिय पदकमा मात्रै होइन, खेलाडीको भविष्यमा पनि पर्छ ।
यसबीचमा खेलकुद प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेपको समस्या झन् जटिल देखिन्छ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बीचको विवाद, नेपाल ओलम्पिक कमिटी र परिषद्बीचको समन्वय समस्या, खेल संघका निर्वाचनसम्बन्धी झमेला र दसौँ राष्ट्रिय खेलकुदको पटकपटक सरेको मिति—यी सबैले खेलाडीको समय र अवसर खाइरहेका छन् । एन्फा र राखेपबीचको विवादले नेपाली फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामै जोखिम उत्पन्न गरेको थियो । खेल संघका नेतृत्वमा को पुग्ने भन्ने विवाद अदालत र प्रशासनसम्म पुग्दा मैदानमा हुनुपर्ने तयारी पछाडि पर्छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का पूर्वसदस्य सचिव युवराज लामा ‘खेल संघमा राजनीतिक भागबन्डाभन्दा योग्यता र अनुभवका आधारमा नेतृत्व चयन हुनुपर्ने’ बताउँछन् ।
नेपाल फुटबल खेलाडी संघका अध्यक्ष विक्रम लामा पनि ‘खेलकुद क्षेत्रमा खर्च भएको बजेट र उपलब्ध सुविधाको नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको’ बताउँछन् । उनको जोड खेलसँग सम्बन्धित विज्ञबाट अनुगमन गराउने र कुन ठाउँमा कति खर्च गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति बनाउनेमा छ । यो बहसको महत्वपूर्ण पाटो पारदर्शिता हो । खेल संघले सार्वजनिक रकम खर्च गर्दा त्यसको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल खेलकुद क्षेत्रमा राजनीतिकरण हटाउने र सम्बन्धित निकायमा अनुभवी खेलकुद विज्ञलाई जिम्मेवारी दिने प्रतिबद्धता जनाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘खेलकुदमा खेल्ने मान्छे जानुपर्छ, राजनीति गर्ने मान्छे होइन । अब यो प्रतिबद्धता नियुक्ति, बजेट, अनुगमन र खेलाडीको सुविधामा देखिन्छ ।’
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सरकारले खेलकुदलाई आर्थिक विकास र युवा परिचालनसँग जोड्ने लक्ष्य बजेटमा राखेको छ । आधुनिक क्रिकेट रंगशाला, फुटबल मैदानमा फ्लडलाइट, बहुउद्देश्यीय इन्डोर रंगशाला र विद्यालय तहबाटै प्रतिभा पहिचान गर्ने योजना अघि सारिएका छन् । खेलकुदलाई पर्यटन र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्न सके यी योजना उपयोगी हुन सक्छन् ।
यस निम्ति सरकारले पाँच काम गरोस् ।
पहिलो : विद्यालयदेखि राष्ट्रिय टोलीसम्म खेलाडी विकासको स्पष्ट मार्ग बनाओस् । हरेक जिल्लामा खेलकुदको न्यूनतम पूर्वाधार, प्रशिक्षक र नियमित प्रतियोगिता गराओस् ।
दोस्रो : खेलकुद बजेटलाई नतिजासँग जोडियोस् । रंगशाला निर्माणको प्रगति, प्रशिक्षणमा सहभागी खेलाडी, राष्ट्रिय प्रतियोगिताको नियमितता, अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता र पदकको परिणाम सार्वजनिक सूचकका रूपमा राखियोस् । अधुरा परियोजना पूरा गर्ने समयसीमा तोकियोस् ।
तेस्रो : खेलाडीको जीवनलाई सुरक्षित बनाओस् । खेलकुदबाट जीविका चल्ने आधार, पुरस्कार रकमको समयमै भुक्तानी, स्वास्थ्य बिमा, चोटपटकको उपचार र खेल जीवनपछि रोजगारी वा अध्ययनमा सहयोग सुनिश्चित गरोस् ।
चौथो : खेलकुद पर्यटनलाई राष्ट्रिय योजनामा जोडियोस् । एनपीएल, अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथन, साहसिक खेल, पर्वतीय प्रशिक्षण र क्षेत्रीय प्रतियोगितालाई पर्यटन प्याकेजसँग जोडेर निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरियोस् ।
पाँचौँ : खेलकुदको नेतृत्वलाई राजनीतिक भागबन्डाबाट टाढा राखियोस् । खेल संघको निर्वाचन, आर्थिक विवरण, सार्वजनिक अनुदान र प्रतियोगिता सञ्चालनमा पारदर्शिता अनिवार्य होस् ।
यति गर्न सकिए एनपीएलको मैदानमा देखिएको उत्साहलाई देशको भविष्यसँग जोड्न सकिन्छ । अहिल एनपीएलले नेपाललाई एउटा आशा दिएको छ । यहीँनेर प्रश्न छ, अहिलेको उत्साह क्रिकेटको एक महिनामै सीमित रहनेछ, कि नेपालले खेलकुदलाई समृद्धि, रोजगारी र विश्वपहिचानको दीर्घकालीन आधार बनाउनेछ ?
