स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन छुट्टाछुट्टै गर्ने कि सँगसँगै भन्नेबारे छलफल संगै चर्चा सुरू भएको छ।गृहमन्त्री सुधन गुरूङलाई भेटेर यसबारे सरकार छिट्टै स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले राखिसकेका छन । २०८४ सालमा स्थानीय तह र प्रदेशसभाको चुनाव भएको पाँच वर्ष पुग्ने भएकाले दुवै तहको चुनाव गर्नुपर्नेछ । तर, ती दुवै चुनाव एकैपटक गर्ने वा साविककै समयमा फरक–फरक गरेर दुईपटक गर्ने भन्नेमा निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरू स्पष्ट भइसकेका छैनन् । दुवै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा राज्यको करिब ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च बचत हुने आयोगको भनाइ छ। निर्वाचनलाई मितव्ययी, प्रविधिमैत्री र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले आयोगले मंगलबार राजनीतिक दलहरूसँग विशेष छलफल गरेको हो। कानुनी व्यवस्थाअनुसार बहालवाला जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले आयोगले निर्वाचनको गृहकार्य थालेको हो ।
यसैबीच यसै सन्दर्भमा सेतोपाटीले स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनबारे सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रवक्ता जगदिश खरेलका अनुसार दुवै निर्वाचन एकै पटक गर्ने विषयमा पार्टीले अहिलेसम्म औपचारिक छलफल नगरेको तर अब यसलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल अघि बढाउने बताएका छन्।
उनले पटक पटक निर्वाचन गराउँदा मुलुकलाई पर्ने आर्थिक भार समेत विचार गरेर निर्णय लिनुपर्ने बताए।उनका अनुसार दुवै निर्वाचन एकै पटक गर्ने सम्भावनालाई कानुनी, राजनीतिक र प्राविधिक गरी तीनवटा पक्षबाट अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ।
उनले एकै पटक निर्वाचन गर्ने विषयमा रास्वपाले पार्टीभित्र मात्र नभई अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि छलफल गर्ने बताए।आयोगका पदाधिकारीले यसअघि गृहमन्त्री गुरूङलाई भेटेर स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन एकैपटक गराउने कि छुट्टाछुट्टै भन्ने विषयमा सरकारले चाँडै स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्ने बताएका थिए।
गृह मन्त्रालयमा मुख्यतः दुईवटा विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ।
पहिलो विकल्प, स्थानीय तहको कार्यकाल २०८४ वैशाखमा सकिएपछि असोजमा स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन एकै पटक गर्ने।
यसैबिच आयोगले मंसिर ४ गते बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा निर्वाचनको समयसँगै विदेशबाट मतदान र आफ्नो स्थायी ठेगाना रहेको जिल्ला बाहिरबाट मतदान गर्ने व्यवस्थाबारे पनि छलफल गर्ने तयारी छ। अब दुवै निर्वाचन एकै पटक गराउने कि छुट्टाछुट्टै गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूको धारणा महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेका रास्वपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गरी ६ दल छन् । तर प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि राष्ट्रिय दल हुन् । यसअघि २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। त्यसैगरी, प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न भएको थियो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा हुन अब करिब छ महिना बाँकी छ।
स्थानीय तहको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष हुने र त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
