पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कार्यालयमा हाजिर नभएको तथा बिदा स्वीकृत नगराई अनुपस्थित रहेको कसुरमा ७ जना इन्जिनियरलाई सेवाबाट हटाएको छ ।मन्त्रालयले आज एक सूचना जारी गर्दै नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल इन्जिनियरिङ समूह, बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट उपसमूहका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका सात जना इन्जिनियरलाई सेवाबाट हटाइएको हो । मन्त्रालयले आज एक सूचना प्रकाशित गर्दै गत कात्तिक २० गतेको निर्णयअनुसार ती कर्मचारीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाइएको जानकारी दिएको हो ।
सूचनाअनुसार पुजन न्यौपाने, सृष्टि भुषाल, सम्योग श्रेष्ठ, आस्था आचार्य, नरेश थापा र रमेश प्रसाद पौडेललाई कार्यालयमा हाजिर नभएको आधारमा हटाइएको हो। पदमेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठलाई भने बिदा स्वीकृत नगराई कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको आधारमा हटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पहिलो ६ जनामाथि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) र श्रेष्ठमाथि सोही उपदफाको खण्ड (छ) बमोजिम कारबाही गरिएको हो। सातै जनालाई ऐनको दफा ५९ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजिम सेवाबाट हटाइएको हो।
मन्त्रालयले २०८३ कात्तिक २० गतेको निर्णयअनुसार उनीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका निम्ति अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाइएको सूचनामा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सेवाबाट हटाइएका सबै कर्मचारी उक्त मन्त्रालयअन्तर्गत पदाधिकार रहेका नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह, बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (रा.प. तृतीय श्रेणी) का इन्जिनियरहरू छन् । यता पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले काठमाडौं–तराई÷मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणमा ढिलाइ गर्ने तथा संशोधित कार्यतालिकाअनुसार काम गर्न नसक्ने निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का तत्काल रद्द गर्ने बताएका छन् ।
काठमाडौं–तराई÷मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाको महादेवटार सुरुङ ब्रेक थ्रु कार्यक्रममा उनले फास्ट ट्र्याक निर्माणका क्रममा केही निर्माण कम्पनीको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण समग्र आयोजना आलोचनामा परेको बताएका हुन् ।पटक–पटक चेतावनी, ताकेता, स्थलगत अनुगमन तथा पत्राचार गर्दा पनि निर्माण कम्पनीहरूले आफ्नै प्रतिशद्धताअनुसार काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौंस्थित आयोजनाको प्रारम्भिक बिन्दुमा रहेका केही समस्या पनि छिट्टै समाधान गरिने बताए । ती समस्या समाधान भएपछि रद्ध गरिने ठेक्कासँगै बाँकी कामका लागि पुनः टेन्डर आह्वान गरिने उनको भनाइ छ । मन्त्री लम्सालले फास्ट ट्र्याक निर्माणमा देखिएका चुनौतीबारे आम नागरिक तथा सञ्चारकर्मीलाई पर्याप्त जानकारी नभएको पनि बताए । आयोजना सुरु हुँदा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक उपयुक्त कानूनी व्यवस्था नै नरहेको अवस्थामा पनि नेपाली सेनाले निर्माण कार्यलाई तीव्र गतिमा अघि बढाएको उनको भनाइ छ । फास्ट ट्र्याकमा हालै भएको सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रुलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा बताउँदै उनले उक्त सुरुङ नेपालको सबैभन्दा लामो सडक सुरुङ भएको बताए ।
