काठमाडौं । २१ फागुन २०८२ को चुनावी अभियानका क्रममा बालेनले विकासको सुस्त गतिलाई निशाना बनाए । धनगढीको सभालाई सम्बोधन गर्दै बालेनले भनेका थिए, दुई वर्षमा बन्नुपर्ने बाटो २० वर्षसम्म बन्दैन, अब डेढ वर्षमा बन्नुपर्छ । बाटो नबनाउनेलाई रुखमा बाँधेर, बाटोमा सुताएर वा खोरमा जाकेर भए पनि काम गराउनुपर्छ ।
यो भाषणमा एउटा राजनीतिक सन्देश थियो, अब विकासको नाममा वर्षौँसम्म जनतालाई पर्खाइमा राख्न पाइँदैन । कुन दललाई मत दिएको हो भनेर होइन, सबै नेपालीका लागि बाटो बन्नुपर्छ । यसैगरी, बालेनले बन्द उद्योग खोल्ने, रुग्ण संस्थान सुधार्ने र अलपत्र विकास आयोजनालाई गति दिने वाचा गरे । उदयपुर सिमेन्ट उद्योग अगाडि उभिएर फोटो खिचे र जनताको ध्यान ताने । यस्ता विषय रास्वपाको चुनावी प्रतिबद्धता नसमेटिने कुरै भएन । रास्वपाको बाचा पत्रमा लामो समयदेखि अलपत्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य समेटिएको थियो ।
यही पृष्ठभूमिमा जनताले पुराना सरकारको काम गर्ने शैलीबाट आजित भएर नयाँ नेतृत्वलाई ठूलो मतादेश दिए । रास्वपा एक्लैले दुई सिट कम दुई तिहाइ बहुमत ल्यायो । त्यसैले बालेन सरकारका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूर्वाधारको विषय रहेन, आफ्नै चुनावी वाचाको परीक्षा पनि हो ।
सरकार बनेपछि चैत १३ गते १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची आयो । त्यसमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र लगानी बोर्डका परियोजनाको लगानी ढाँचा ९० दिनभित्र निर्धारण गर्ने, सरकारी कोष, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, निजी लगानी वा मिश्रित लगानीमध्ये उपयुक्त मोडालिटी छान्ने र परियोजनाको पाइपलाइन सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था राखियो । अलपत्र र रुग्ण आयोजना पुनरावलोकन गर्ने, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, रूख कटान र वातावरणीय स्वीकृतिका प्रक्रिया छिटो बनाउने तथा दुईपटक ठेक्का आह्वान गर्दा पनि काम अघि नबढेका आयोजनाका लागि सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीको विकल्प खोज्ने नीति पनि सरकार बने लगत्तै अघि सारियो ।
यो नीतिमार्फत सरकारले समस्याको जरो पहिचान गर्न खोजेको देखिन्छ । तर नीति घोषणा हुनु र निर्माणस्थलमा काम बढ्नु एउटै कुरा होइन । अब प्रश्न छ, त्यसको परिणाम कहाँ देखियो ? किनभने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासँग जनताको अपेक्षा छ, सपना छ, भविष्य छ । विगतमा यसले गति लिएन भनरै जनताले नयाँ दल र नयाँ नेतृत्व खोजेर बालेन सरकार बनाएका हुन् । नेपालमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवधारणा आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा सुरु भएको थियो । देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र रणनीतिक रूपान्तरणमा ठूलो प्रभाव पार्ने आयोजना छानेर तिनलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने यसको उद्देश्य थियो । सुरुमा १७ आयोजना छानिए । पछि थपिँदै जाँदा संख्या २७ पुग्यो ।
त्यतिबेला यी आयोजना केवल सडक, पुल, नहर, विमानस्थल वा विद्युत् उत्पादनका संरचना थिएनन् । यिनीसँग देशकै भविष्य जोडिएको थियो । यही कुरा भनेर तत्कालीन सरकार र राजनीतिक दलहरूले जनतामा आशाको संचार गराएका थिए ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग बनेपछि पहाडका बस्ती बजारसँग जोडिने अपेक्षा छ । हुलाकी राजमार्ग बनेपछि तराईका गाउँको आर्थिक गतिविधि बढ्ने, भेरी–बबई र सुनकोसी–मरिन बनेपछि सिँचाइ अभाव झेलिरहेका खेतमा पानी पुग्ने विश्वास छ । बुढीगण्डकी बनेपछि विद्युत् उत्पादनसँगै जलाशयबाट अरू आर्थिक लाभ लिने सरकारको लक्ष्य हो ।
काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग बनेपछि राजधानी र तराईबीचको यात्रा छोटिने, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग बनेपछि यातायातको नयाँ विकल्प खुल्ने विश्वास छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात तथा पर्यटन विस्तार हुने अपेक्षा हो ।
मेलम्चीले काठमाडौंको खानेपानी समस्या समाधान गर्ने, लुम्बिनी र पशुपति क्षेत्रको विकासले धार्मिक पर्यटन बढाउने र चुरे संरक्षणले तराईको पानी, माटो तथा पर्यावरण जोगाउने लक्ष्य राखेको छ । तर सपना देखाउनु र पूरा गर्नु फरक कुरा रहेछ । यही कुरा पूराना राजनीतिक दल र नेताहरूसाग जनताले बारम्बार गरे । नागरिकले हरेक राजनीतिक नेतृत्वलाई सोध– एउटै आयोजना सुरु भएको दशकौँ बितिसक्दा पनि अधुरै छ ? लागत अनुमान पटक–पटक किन बढेको छ ? निर्माण सम्पन्न हुने मिति फेरिएको फेरियै किन हो ? किसानले नहरको पानी कहिलेसम्म पर्खिरहने ?
अझै पनि यात्रुले अधुरो सडकमा धुलो खाइरहेका छन् र राजधानीवासीले मेलम्चीको पानी नियमित आउने दिन कुरिरहेकै छन् । अर्थात्, राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राख्दैमा आयोजना गौरवशाली हुँदैन भन्ने निराशा यस्तै अवस्थाबाट विगतमा जन्मिएको हो । कतिपय आयोजना पर्याप्त अध्ययन, जग्गा व्यवस्थापन, स्रोत सुनिश्चितता र निर्माणको स्पष्ट मोडालिटी नटुंग्याई अघि बढाइएका थिए । वनको अनुमति, मुआब्जा, ठेक्का, स्थानीय विवाद र सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावले काम रोकिने क्रम चलिरह्यो ।
यही निराशाको पृष्ठभूमिमा बालेन शाहको उदय भएको हो । जससँग राजनीतिमा रुपान्तरणको मात्रै अपेक्षा छैन । नेपाल आर्थिक विकास र समृद्धितर्फ अघि बढेको देख्नेहरूले पनि रास्वपा र बालेन रोजे ।
आयोजनाको ऐना : कतै गति, कतै ठप्प
चुनावी राप र प्रतिबद्धताको चापमा बालेन सरकार कति प¥यो ? राष्ट्रिय योजना आयोगको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्बन्धी पछिल्लो समष्टिगत प्रगति विवरणले भने उत्साह जगाउँदैन । २७ आयोजनामध्ये तीन वटा सम्पन्न भएर सञ्चालनमा छन् । माथिल्लो तामाकोसीबाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि सञ्चालनमा आइसकेका छन् । बाँकी आयोजनाको अवस्था मिश्रित छ ।
सिँचाइतर्फ हेर्दा बबई आयोजनाको प्रगति ८१.९७ प्रतिशत पुगेको छ । रानी जमरा कुलरिया ७४.८ प्रतिशत, भेरी–बबई ६७ प्रतिशत र सिक्टाको प्रगति ५१ प्रतिशत पुगेका छन् । महाकाली सिँचाइको प्रगति ३१ प्रतिशत र सुनकोसी–मरिनको ३७.८१ प्रतिशत छ ।
यी आयोजना पूरा भए किसानले आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने अवस्था घट्नेछ । खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ विस्तार हुनेछ, कृषि उत्पादन बढाउन र खाद्यान्न आयात घटाउन सहयोग पुग्नेछ । भेरीको पानी बबईमा झार्ने भेरी–बबई आयोजना सिँचाइसँगै जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना बोकेको परियोजना हो । सुनकोसी–मरिनले मधेशका खेतमा पानी पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । तर यी लाभका लागि किसानले अझै पर्खनुपर्ने देखिन्छ ।
ऊर्जातर्फ बुढीगण्डकीको भौतिक प्रगति १६.५५ प्रतिशत मात्रै छ । पश्चिम सेतीको कार्यान्वयन सुरु नै भएको छैन । बुढीगण्डकी बनेपछि ठूलो परिमाणमा विद्युत् उत्पादनसँगै जलाशय, पर्यटन र स्थानीय अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पर्ने अपेक्षा छ । तर आयोजना कहिले निर्माणमा जाने भन्ने अन्योल कायमै छ ।
सडकतर्फ पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग ८४.६८ प्रतिशत र हुलाकी राजमार्ग ७५.४१ प्रतिशत पुगेका छन् । कालिगण्डकी करिडोर ७१.२३ प्रतिशत, कोसी करिडोर ४९ प्रतिशत र कर्णाली करिडोर १३ प्रतिशतमा छन् ।
यी सडक पूरा हुँदा पहाडी र हिमाली क्षेत्रका बस्ती बजारसँग जोडिनेछन् । कृषि उपज, जडीबुटी र स्थानीय उत्पादन बजारसम्म पु¥याउन सहज हुनेछ। पर्यटन विस्तार र सीमावर्ती व्यापारमा पनि सहयोग पुग्नेछ। तर कर्णाली करिडोरको १३ प्रतिशत प्रगतिले दुर्गम क्षेत्रका जनताले सडक सुविधाका लागि अझै लामो समय कुर्नुपर्ने संकेत गर्छ।
काठमाडौं–तराई÷मधेश द्रुतमार्ग ४८.७२ प्रतिशत पुगेको छ । यो आयोजना पूरा भएपछि काठमाडौं र तराईबीचको यात्रा समय उल्लेख्य रूपमा घट्ने, व्यापार तथा ढुवानी सहज हुने र राजधानीको पूर्वाधारमा नयाँ विकल्प थपिनेछ। तर यसको निर्धारित समयसीमा लम्ब्याउने प्रक्रिया चलिरहेको छ।
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको प्रगति ३.६ प्रतिशत मात्रै छ । संशोधित लागत अनुमानसमेत निकै बढेर १ खर्ब १ हजार ७ सय करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो आयोजना पूरा भए पूर्व–पश्चिम यातायातमा नयाँ विकल्प थपिनेछ, यात्रु तथा मालसामान ढुवानीको लागत घटाउन र व्यापारिक गतिविधि विस्तार गर्न सहयोग पुग्नेछ। अहिले भने यसको निर्माण गति अत्यन्तै न्यून छ ।
खानेपानीतर्फ मेलम्चीको पहिलो चरण ९९.४७ प्रतिशत पुगेको छ । तर बाढीले हेडवक्र्समा क्षति पु¥याएको टिप्पणी सरकारी प्रतिवेदनमै छ । काठमाडौं उपत्यका थोक खानेपानी वितरण दोस्रो चरणको प्रगति ५.३५ प्रतिशत मात्रै छ । मेलम्चीले राजधानीवासीको पानीको समस्या समाधान गर्ने सपना देखाएको थियो। तर संरचना बनेर मात्रै पुग्दैन, नियमित र भरपर्दो सेवा दिन सकेको छैन ।
पर्यटन र सम्पदा क्षेत्रमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको प्रगति ९८.३३ प्रतिशत र लुम्बिनी विकास कोषको ९०.५ प्रतिशत पुगेको छ । यी आयोजना पूरा हुँदा धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनको पूर्वाधार थप व्यवस्थित हुनेछ ।
तर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्वाधार निर्माण सुरु भएको छैन । मुलपानी क्रिकेट एकेडेमी ७ प्रतिशत र विराटनगरको गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला ०.१ प्रतिशतमा छन् । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला भरतपुर महानगरपालिकाबाट सञ्चालन हुने भनिए पनि निर्माण गति सुस्त छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको प्रगति न्यून छ ।
यी तथ्यांकले एउटै कुरा देखाउँछ, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समस्या एउटै छैन । कतै आयोजना अन्तिम चरणमा छन्, कतै आधा पनि बनेका छैनन्, कतै निर्माणको सुरुआत नै भएको छैन । यहीँनेर प्रश्न आउँछ , बालेनको सुधारले के ग¥यो ? उद्योगमा के संकेत मिल्यो ? बालेन सरकारले बन्द र घाटामा रहेका उद्योग तथा सार्वजनिक संस्थान सुधार्ने विषयमा पनि केही काम अघि बढाएको छ । हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि परीक्षण उत्पादनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ । नेपाल औषधि लिमिटेडबाट अहिले ११ प्रकारका औषधि उत्पादन भइरहेका छन् भने ३७ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित थप २५ प्रकारको उत्पादन तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
सिंहदरबार वैद्यखानाले सरकार गठनपछि ११ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरका आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन तथा बजारीकरण गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा वैद्यखानाको कारोबार करिब १३ करोड पुगेको र अघिल्लो वर्षको तुलनामा चार गुणा बढेको दाबी छ । दुग्ध विकास संस्थानको दैनिक बिक्री ३५ प्रतिशत बढेको र राजस्व औसत ६० लाखबाट ९० लाख पुगेको सरकारी विवरणमा छ । यी सुधारलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । वर्षौँदेखि बन्द वा कमजोर अवस्थामा रहेका संस्थानमा उत्पादन र कारोबार बढ्नु सकारात्मक संकेत हो । तर परीक्षण उत्पादन सुरु हुनु र उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुनु फरक कुरा हो । बजार, कच्चा पदार्थ, व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धा र निरन्तर उत्पादनको सुनिश्चितता भएपछि मात्रै यी सुधारलाई दीर्घकालीन उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि सरकारले अध्ययन, पुनरावलोकन र लगानीको ढाँचा निर्धारण गर्ने नीति लिएको छ । तर १०० बुँदे कार्यसूचीमा लेखिएको समयसीमा पूरा भयो कि भएन ? महत्वपूर्ण कुरा आयोजनाको निर्माणस्थलमा कति काम थपियो ?
बालेन नेतृत्वमा सरकार १३ चैत २०८२ मा बनेको हो । यस अवधिमा सरकारले ५७८ वटा रुग्ण ठेक्काको विश्लेषण गरेको विवरण छ । ठूला आयोजनाको लगानी ढाँचा अध्ययन गर्ने काम अघि बढाएको छ । तर तीमध्ये कति ठेक्का पुनः सञ्चालनमा आए ? कति सम्पन्न भए ? कति रद्द भए र अध्ययनका सुझावमध्ये कति कार्यान्वयनमा गए ? भन्ने विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।
बालेनले चुनावमा भनेका थिए, डेढ वर्षमा बन्नुपर्ने बाटो २० वर्षसम्म बन्नु हुँदैन । त्यो आक्रोश जनताले मन पराए, मत दिए र जिम्मेवारी पनि सुम्पिए । अहिले जनताले भाषणको त्यही कठोरता निर्माणको गतिमा खोजेका छन् ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूरा हुनु भनेको केही किलोमिटर सडक थपिनु वा केही पुल ठडिनु मात्रै होइन । किसानको खेतमा पानी पुग्नु, राजधानीमा नियमित खानेपानी आउनु, कर्णालीका बस्ती बजारसँग जोडिनु, विद्युत् उत्पादन बढ्नु, पर्यटन र व्यापार विस्तार हुनु हो । यिनै परिवर्तनका लागि त राष्ट्रिय गौरवको अवधारणा ल्याइएको थियो ।
बालेन सरकारले पुरानो ढिलासुस्तीको रोग चिनेको संकेत दिएको छ । उद्योग सुधारमा केही परिणाम पनि देखाएको छ । तर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा अध्ययन, निर्देशन र नयाँ कार्यसूचीभन्दा बढी निर्माणको ठोस परिणाम देखिन बाँकी छ ।
जनताले पुरानो निराशाबाट मुक्ति खोजेर बालेनलाई चुनेका हुन् । यसकारण बालेनको परीक्षा यहीँ छ, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना साँच्चै गौरव बन्ने बाटोमा लाग्छन् कि फेरि अर्को सरकारको चुनावी भाषणको विषय मात्रै बन्छन् ?
