काठमाडौं । नेपाली प्रशासनिक क्षेत्रमा वर्षौंदेखि फाइल घुमाउने, अनावश्यक ढिलासुस्ती र कागजी प्रकियाको जालोलाई चिर्दै सरकारले दूरगामी महत्वको कदम चालेको छ। सरकारी कार्यालयहरूमा हुने निर्णय प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा छिटो, पारदर्शी, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने प्रमुख उद्देश्यसहित सरकारले ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण र डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ लाई औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
यस नयाँ नियमावलीले मुलुकको समग्र प्रशासनिक संरचनामा आमूल परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ भने सेवाग्राहीले वर्षौंदेखि भोग्दै आएका सास्ती र हैरानीलाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने दिशातर्फ ऐतिहासिक फड्को मारेको छ। सरकारले लागू गरेको यस नियमावलीले निर्णय प्रक्रियामा लामो समयदेखि कायम रहेको टिप्पणीको तहलाई सीमित गर्ने, सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायहरूमा अत्याधुनिक विद्युतीय प्रणाली अनिवार्य गर्ने, प्रत्येक फाइलका लागि निश्चित समयसीमा तोक्ने र कानुनविपरीत वा बिनाकारण ढिलाइ गर्ने कर्मचारीहरूलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउने वा जवाफदेही बनाउने व्यवस्था गरेको छ ।
नयाँ नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार अब मन्त्रिस्तर वा केन्द्रीय प्रशासनिक तहबाट कुनै पनि निर्णय गर्दा टिप्पणीको तह तीनभन्दा बढी राख्न पाइने छैन भने नियमित प्रकृतिका निर्णयहरूको हकमा यो सीमा दुईभन्दा बढी हुनुहुनेछैन। यसअघि निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक रूपमा अनेकौं तहहरू थपेर फाइललाई रोक्ने र फाइललाई महिनौंसम्म अल्झाउने प्रवृत्ति व्यापक रूपमा मौलाएको थियो, जसलाई नियन्त्रण गर्न यो कठोर सीमा निर्धारण गरिएको हो। यसका साथै कानुनबमोजिम मन्त्री वा सचिवको तहबाट हुनुपर्ने निर्णयसमेत विषयको प्रकृति र गम्भीरतालाई गहिरो रूपमा विश्लेषण गरेर मातहतका अधिकृतहरूलाई प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ। यदि कुनै अधिकारीले आफੂलाई प्राप्त भएको प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग नगरीकन अनावश्यक रूपमा फाइलहरू माथिल्लो तहतिर मात्र पठाउने प्रवृत्ति देखाएमा त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई सचेत गराउने वा सीधै विभागीय कारबाहीको दातृ दायरामा ल्याइनेछ। फाइल फिर्ता पठाउने विषयमा पनि कडा नियम बनाइएको छ, जस अनुसार केवल आवश्यक कागजात नपुगेको अवस्थामा, प्रस्ताव प्रचलित कानुनविपरीत रहेको पाइएमा वा सम्बन्धित निकायको अधिकारक्षेत्रबाहिर परेको अवस्थामा मात्र स्पष्ट र चित्तबुझ्दो कारण खुलाएर मात्र फाइल फिर्ता पठाउन पाइनेछ। विनाकारण फाइल रोक्ने, मौखिक निर्देशनका भरमा मात्र निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने वा सेवाग्राही तथा मातहतका निकायबाट अनावश्यक कागजातहरू माग्ने जस्ता विकृतिजन्य कार्यहरूलाई यो नियमावलीले पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गरेको छ।
प्रशासनिक प्रक्रियालाई समयसापेक्ष बनाउँदै सरकारले आगामी छ महिनाभित्र देशका सबै सार्वजनिक निकायहरूमा एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। यस आधुनिक डिजिटल प्रणालीको विकाससँगै फाइल दर्ता हुनेदेखि लिएर टिप्पणी उठाउने, राय पेस गर्ने, स्वीकृति प्रदान गर्ने र अन्त्यमा अभिलेखीकरण गर्ने सम्पूर्ण कार्यहरू डिजिटल माध्यमबाट मात्रै सम्पन्न हुनेछन्। प्रत्येक फाइललाई एक विशिष्ट पहिचान नम्बर र क्युआर कोड उपलब्ध गराइनेछ भने सम्पूर्ण निर्णयहरू डिजिटल हस्ताक्षरको माध्यमबाट मात्र प्रमाणित गरिनेछ। यस अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगले गर्दा अब कुन फाइल कार्यालयको कुन कुना वा कुन अधिकारीको टेबुलमा पुगेको छ र त्यो निर्णय हुनका लागि ठ्याक्कै कति समय लागेको छ भन्ने सम्पूर्ण विवरण सुरक्षित डिजिटल अभिलेखमा सधैंभरि रहनेछ।
सै क्रममा, निर्णय प्रक्रियालाई थप वैज्ञानिक र सहज बनाउन कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआईको सहायतासमेत लिन सकिने नवीन व्यवस्था नियमावलीमा समेटिएको छ। पुराना पूर्वनिर्णय तथा कानुनी नजिरहरू खोज्ने, सम्भावित जोखिमको गहिरो विश्लेषण गर्ने, टिप्पणीको काँचो मस्यौदा तयार पार्ने तथा आवश्यक तथ्यांकहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने कार्यमा एआईको प्रयोग गर्न सकिनेछ। तर, एआईले दिएको कुनै पनि सुझावका आधारमा मात्रै सीधै अन्तिम निर्णय गर्न भने पाइनेछैन र अन्तिम निर्णयको सम्पूर्ण नैतिक तथा कानुनी जिम्मेवारी सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारीमा नै निहित रहने स्पष्ट पारिएको छ।
सरकारी कामकाजलाई गति दिन र सेवाग्राहीको अमूल्य समय जोगाउन नियमावलीले सरकारी कामको प्रकृतिलाई आधार मानेर फाइल फछ्र्योटको स्पष्ट समयसीमासमेत निर्धारण गरेको छ। यदि तुरुन्त वा अति जरुरी प्रकृतिको कुनै काम छ र त्यसलाई सम्बन्धित अधिकारीले आफैं फछ्र्योट गर्नुपर्नेछ भने त्यस्तो फाइल सोही दिन वा बढीमा दुई दिनभित्र जसरी पनि टुंग्याइसक्नु पर्नेछ। यसैगरी, जरुरी तथा अन्य साधारण प्रकृतिका कामहरू तीनदेखि पाँच दिनभित्र अनिवार्य रूपमा फछ्र्योट गरिसक्नुपर्ने कडा व्यवस्था गरिएको छ। जब कुनै पनि फाइल डिजिटल प्रणालीमा दर्ता हुन्छ, तब स्वतः त्यसको समय गणना सुरु भइहाल्छ। तोकिएको समयसीमा नजिकिँदै जाँदा वा समयसीमा नाघ्ने अवस्था आउनेबित्तिकै प्रणालीले सीधै सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारीलाई एसएमएस वा प्रणालीगत सूचनामार्फत सतर्क गराउनेछ। यस व्यवस्थाले गर्दा सरकारी कार्यालयहरूमा फाइलहरू हप्तौं, महिनाौंसम्म विचाराधीन राख्ने प्रवृत्ति सदाका लागि अन्त्य हुने दृढ विश्वास सरकारले लिएको छ।
यसको प्रभावकारिता मापन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्य सम्बन्धित निकायहरूमा सम्पूर्ण कार्यप्रगति, विचाराधीन फाइलहरूको अवस्था र निर्णयमा हुने ढिलाइलाई जीवन्त रूपमा देखाउने एक एकीकृत ड्यासबोर्डसमेत सञ्चालनमा ल्याइनेछ। कार्यालयहरूको समग्र कार्यसम्पादनलाई सही ढंगले मापन गर्नका लागि औसत निर्णय समय र ढिला भएका फाइलहरूको संख्यालाई आधार बनाएर ‘निर्णय ढिलाइ सूचकांक’ समेत लागू गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
यस नियमावलीको सबैभन्दा ठूलो र सराहनीय पक्ष भनेको सेवाग्राहीको पहुँचमा पुग्ने व्यवस्था हो। अब यसको पूर्ण कार्यान्वयनसँगै सेवाग्राहीले आफ्नो निवेदन वा फाइलको वास्तविक अवस्था घरमै बसीबसी अनलाइन माध्यमबाट, मोबाइल एप मार्फत वा एसएमएस सेवा प्रयोग गरेर सजिलै ट्र्याक गर्न सक्नेछन्। यसका लागि प्रत्येक सेवाग्राहीलाई उनीहरूको निवेदन वा फाइलसँग सम्बन्धित एक विशेष ट्र्याकिङ नम्बर उपलब्ध गराइनेछ। यसबाहेक, सेवा प्रवाहसम्बन्धी कुनै पनि गुनासो डिजिटल माध्यमबाट दर्ता हुनेवित्तिकै २४ घण्टाभित्र एक जिम्मेवार अधिकारी तोक्नुपर्ने र तोकिएको अधिकारीले एक साताभित्र अनिवार्य रूपमा गुनासो समाधान गरिसक्नुपर्ने समयबद्ध व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसले गर्दा सेवाग्राहीहरू आफ्नो सामान्य कामको प्रगति बुझ्नका लागि मात्रै पनि सरकारी कार्यालयहरूमा घण्टौंस लाइन बस्ने र धाउनुपर्ने सास्तीपूर्ण बाध्यताको अन्त्य हुनेछ र गुनासो सुनुवाइलाई पूर्ण रूपमा उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य पूरा हुनेछ।
प्रशासनिक उत्तरदायित्वलाई सन्तुलित बनाउन नियमावलीले एकातिर निर्णय प्रक्रियामा विनाकारण अनावश्यक ढिलाइ गर्ने कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कम अङ्क दिने र आवश्यकता अनुसार कडा विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने अर्कोतर्फ तोकिएको समयसीमाभित्र आफ्ना जिम्मेवारीहरू उत्कृष्ट ढङ्गले सम्पन्न गर्ने तथा उदाहरणीय कार्यसम्पादन गर्ने पदाधिकारी र निकायहरूलाई राज्यको तर्फबाट प्रोत्साहनस्वरूप पुरस्कृत गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त, यदि कुनै कर्मचारीले प्रचलित कानुन र उपलब्ध प्रमाणहरूको परिधिभित्र रही असल नियतका साथ कुनै निर्णय गरेको छ भने पछि कुनै कारणवश त्यसको नतिजा फरक आएको वा पछि केही तलमाथि भएको कारणले मात्रै त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको सजाय वा दण्डित नगरिने सुरक्षात्मक व्यवस्था पनि नियमावलीमा समेटिएको छ। यसले गर्दा कर्मचारीहरूलाई भविष्यमा पूर्ण रूपमा कानुनसम्मत र निडर भएर निर्णय गर्न ठूलो प्रोत्साहन मिल्नेछ तथा अनावश्यक रूपमा जिम्मेवारी पन्साउने वा निर्णय गर्न हिचकिचाउने प्रवृत्तिमा पनि उल्लेख्य रूपमा कमी आउनेछ। समग्रमा भन्नुपर्दा, यो नयाँ नियमावलीले नेपालको समग्र सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई परम्परागत र कागजी फाइलहरूको भारी बोक्ने शैलीबाट पूर्ण रूपमा मुक्ति दिएर डिजिटल प्रणाली, निश्चित समयसीमा र पूर्ण मापनयोग्य जवाफदेहिताको नयाँ युगमा सफलतापूर्वक प्रवेश गराएको छ।
