आइजिपी हटाउने निर्णय गरेको विषयमा सरकार प्रवक्ता र सत्तारूढ पार्टी रास्वपाका प्रवक्ताको भनाइ बाझिएको छ। सरकारका प्रवक्ताले पार्टीकै निर्देशनमा आइजिपीको जिम्मेवारी फेरबदल गरिएको दाबी गरिरहँदा पार्टी प्रवक्ताले भने आफूहरूले आइजिपी हटाउन कुनै निर्देशन नदिएको भन्दै सरकारी दाबीको खण्डन गरेका छन । बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले भनेका थिए– ‘धेरै ठाउँबाट अहिले बदलिँदो परिस्थिति छ। एक किसिमको संवेदनशील विषयमा सरकारले केही गर्नुप¥यो भन्ने पार्टीबाट पनि निर्देशन आएको थियो। त्यो भएको हुनाले उहाँको जिम्मेवारी फेरबदल गरिएको हो।’
तर, रास्वपाका प्रवक्ता जगदिश खरेलले पार्टीले सरकारलाई कुनै पनि व्यक्तिलाई पदबाट हटाउन वा नियुक्ति गर्न निर्देशन नदिएको बताए। र्टी प्रवक्ता खरेलले दोहोर्याए, ‘पार्टीले कुनै पनि व्यक्तिलाई हटाऊ र नियुक्ति गर भन्ने निर्देशन दिएको छैन। पार्टीले पत्रकार पक्राउको घटनामा कारबाही गर भनेकाले आजको निर्णय गरेको पनि भनेको छैन। खाली जिम्मेवारी हेरफेर गरेको भनेको छ। किन यस्तो निर्णय गर्यौँ भनेर सरकारले नै स्पष्ट पार्दै जाला। पार्टीको निर्देशन भने यो होइन।’
मन्त्रिपरिषदले आइजिपीबाट कार्कीलाई हटाएर उनको ठाउँमा मनोज केसीलाई नियुक्त गरेको छ। एआइजी केसी नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागमा कार्यरत थिए। पदबाट हटाइएका कार्की अब प्रधानमन्त्री बालेन शाहको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णय भएको थियो पछिल्लो समय प्रहरीले सञ्चार गृह र पत्रकारमाथि धरपकड गरेपछि कार्कीको चर्को आलोचना भएको थियो। पूर्व आईजीपी दानबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कतिपय व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गर्न आएका आदेशहरूमा कानुनी जटिलता देखाउँदै कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेको र त्यसैकारण सुशासनको अभियानमा सहयोग नभएको भन्दै सरकार उनीसँग असन्तुष्ट थियो। अर्को कारण चाहिँ कार्कीलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आईजीपी नियुक्त गरेको भए पनि प्रधानमन्त्री शाह र उननिकट नेताहरू त्यसबेलाबाटै प्रहरी एआईजी मनोज केसीलाई प्रहरी प्रमुख बनाउनुपर्ने पक्षमा थिए । तिहारअगावै केही मान्छे पक्राउ गर्ने योजनाअनुसार नै कार्कीलाई हटाएर डा. मनोज केसीलाई नयाँ नेतृत्व सुम्पिएको सुरक्षा अधिकारीहरूको भनाइ छ।
नेपाल प्रहरीमा कार्की र केसीबीच टकराव चलिरहेको र सरकारले कार्कीलाई हटाउन खोजेको भन्ने समाचारहरू बाहिरिएपछि स्रोत खोज्दै प्रहरीले पत्रकार र सञ्चारगृहमा धरपकड गरेको थियो।यसअघि रास्वपाकै सांसद खगेन्द्र सुनारले आइजिपीमाथि संसदीय समितिको बैठकमै आइजिपीमाथि निर्वाचन प्रहरीको पोशाकमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका थिए। संसदीय समितिमा त्यस सम्बन्धमा परेको उजुरी अध्ययन गर्न रास्वपा सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा अध्ययन समिति पनि बनाइएको छ।
यसैबिच श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले दानबहादुर कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बाट हटाएर सल्लाहकार बनाइएको विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना गरेका छन्।साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको कामकारबाहीप्रति व्यंग्य गर्दै सबै कुरा ‘सेटिङ’मा हुने गरेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले यस्तो निर्णय कुनै बिचौलियाको स्वार्थ पूरा गर्न गरिएको हुन सक्ने आशंकासमेत व्यक्त गरे।
‘आईजीपीबाट हटाएर सल्लाहकार बनायो रे! यो सरकारको काम! सबै सेटिङमा हो! त्यो पनि कुन चाहिँ बिचौलियाको सेटल गरिदिएको होला!’ उनले लेखेका छन्।
आइजिपी हटाउने निर्णयमा सरकार र रास्वपाको मत बाझियो,कारण के हो ?
आइजिपी हटाउने निर्णयमा सरकार र रास्वपाको मत बाझियो,कारण के हो ?
तपाईको प्रतिक्रिया
