काठमाडौं । विश्व दूरसञ्चार बजार नयाँ पुस्ताको प्रविधि अर्थात् सिक्सजीको तयारीमा जुटिरहेका बेला नेपाल भने फाइभजी सेवा सुरु गर्ने टुङ्गोसमेत लगाउन सकेको छैन। निजी क्षेत्रको ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले फाइभजीमा लगानी गर्ने योजना अघि सारे पनि सरकारी नीतिगत व्यवस्था, वित्तीय अनिश्चितता र लाइसेन्ससम्बन्धी विवादले उसको योजना प्रभावित भएको छ। कम्पनीको दूरसञ्चारसम्बन्धी सम्पत्ति धितो राखेर थप ऋण लिन नपाउने अवस्था सिर्जना भएपछि लगानी विस्तारमा थप चुनौती देखिएको हो । अर्कोतर्फ, सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अर्बौं रुपैयाँको लाइसेन्स नवीकरण शुल्कको दायित्व पनि कम्पनीमाथि छ। यस्तो अवस्थामा एनसेलले नयाँ प्रविधिमा लगानी कसरी गर्छ र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने आगामी किस्ता कसरी जुटाउँछ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
नेपालमा मोबाइल इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या बढिरहेको छ। अनलाइन कारोबार, डिजिटल भुक्तानी, सामाजिक सञ्जाल, भिडियो स्ट्रिमिङ, अनलाइन शिक्षा र विभिन्न डिजिटल सेवाको प्रयोग तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ। तर उपभोक्ताले प्रयोग गरिरहेको मोबाइल नेटवर्क प्रविधि भने अझै फोरजीमै सीमित छ। विश्वका विकसित दूरसञ्चार बजारमा फाइभजी विस्तार भइरहेका बेला नेपालमा यसको व्यावसायिक सुरुवात कहिले हुन्छ भन्ने निश्चित छैन। त्यसमाथि विश्व बजार सिक्सजीको अनुसन्धान, मापदण्ड निर्माण र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुन थालेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू) ले सिक्सजीका लागि आईएमटी–२०३० को रूपरेखा अघि बढाइसकेको छ। सन् २०२७ देखि प्रविधिसम्बन्धी प्रस्तावहरूको मूल्याङ्कन प्रक्रिया अघि बढ्ने र सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी प्राविधिक मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिने लक्ष्य छ। यसको अर्थ तीन वर्षभित्रै विश्वभर सिक्सजी सेवा उपलब्ध हुन्छ भन्ने होइन। तर विश्व प्रविधिको अर्को पुस्ताको तयारीमा जुटिसक्दा नेपाल भने फाइभजीको प्रवेशद्वारमै अल्झिनु दुःखद विषय हो ।
नेपालमा फाइभजी सुरु गर्न ढिलाइ हुनुको कारण प्रविधिको अभाव मात्रै होइन। यसमा नियामकीय प्रक्रिया, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन, लगानीको वातावरण, सेवा प्रदायकको व्यावसायिक योजना र सरकारको नीतिगत स्पष्टता सबै उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।
नेपालमा फाइभजी सेवा विस्तारको चर्चा सुरु भएको लामो समय भयो । नेपाल टेलिकमले यसअघि नै फाइभजी परीक्षण गरिसकेको छ भने निजी क्षेत्रको एनसेलले पनि पटक–पटक परीक्षणको अनुमति माग्दै आएको छ। तर परीक्षणदेखि व्यावसायिक सेवा सञ्चालनसम्मको यात्रा अघि बढ्न सकेको छैन।
एनसेलले सन् २०२१ मा दुई पटक फाइभजी परीक्षणका लागि अनुमति मागेको थियो। तर आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र प्रक्रियागत अन्योलका कारण उसको प्रयास सफल हुन सकेन। कम्पनीले २०२६ अप्रिलमा तेस्रो पटक पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग परीक्षणको अनुमति मागेको थियो। उसले ७०० मेगाहर्ज र २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको थियो।
कम्पनीले फाइभजी परीक्षण र समग्र दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तारका लागि २० देखि २५ करोड अमेरिकी डलरसम्म लगानी गर्न सक्ने बताउँदै आएको छ। तत्कालिन एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल फोलेले त्यतिबेलै नेपालमा कम्पनीको भविष्य सुनिश्चित भए ठूलो लगानी गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०२६ जुनमा फाइभजीका लागि फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँटको तयारी पूरा भएको र लिलामी प्रक्रियातर्फ अघि बढ्ने बताएको थियो। नेपाल टेलिकमले पनि फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध भएपछि प्रमुख सहरमा फाइभजी सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको जनाएको थियो। तर यसले हालसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन् ।
एनसेलको फाइभजी योजनासँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण विषय कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी सरकारी व्यवस्था हो। एनसेलको २५ वर्षे मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र सन् २०२९ सेप्टेम्बर १ मा समाप्त हुँदैछ। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी रहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सेवा सञ्चालनसँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, मेसिनरी, उपकरण र संरचनाजस्ता सम्पत्ति अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्वमा जाने व्यवस्था छ।
एनसेलमा ८० प्रतिशत विदेशी लगानी छ। यही कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०२६ सेप्टेम्बरमा कम्पनीलाई दूरसञ्चारसम्बन्धी सम्पत्ति बिक्री, हस्तान्तरण वा धितो राख्नुअघि स्वीकृति लिनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो। अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन वर्षअघिदेखि लागू हुने सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमका आधारमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कम्पनीको ऋण तथा लगानी व्यवस्थापनमा पर्न सक्छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि विस्तार गर्न ठूलो पुँजी आवश्यक पर्छ। नेटवर्क टावर निर्माण, बेस ट्रान्ससिभर स्टेसन, अप्टिकल फाइबर, रेडियो उपकरण, कोर नेटवर्क र अन्य पूर्वाधार विस्तारका लागि ठूलो लगानी गर्नुपर्छ। यस्तो लगानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने वा सम्पत्ति धितो राखेर पुँजी जुटाउने अभ्यास सामान्य हो।
तर कम्पनीको दूरसञ्चारसम्बन्धी सम्पत्ति नै धितो राख्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएपछि लगानी जुटाउने विकल्प खुम्चिन पुगेको छ । जसले गर्दा एनसेलले नेपालमा भित्राउन खाजेको फाइभजी सेवा पनि अन्योलमा रहेको छ । २०२९ पछि सम्पत्तिको भविष्य नै अनिश्चित भएको अवस्थामा कम्पनीले अहिले अर्बौं लगानी गरेर नयाँ प्रविधि विस्तार गर्न नसकनिे अवस्था आएको हो ।
एनसेलमाथि अर्को ठूलो दायित्व मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्कको हो। सरकारले कम्पनीलाई २० अर्ब रुपैयाँको नवीकरण शुल्क चार किस्तामा बुझाउने सुविधा दिएको थियो। त्यसअनुसार पहिलो किस्ताबापत पाँच अर्ब रुपैयाँ बुझाएपछि बाँकी १५ अर्ब रुपैयाँ तीन वार्षिक किस्तामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बाँकी रकममा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याजसमेत लाग्ने व्यवस्था छ।
एनसेलले २०२६ अगस्ट १९ मा दोस्रो किस्ताको साँवा र ब्याजसहित कुल ४ अर्ब ९६ करोड ४५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम दूरसञ्चार प्राधिकरणको खातामा जम्मा गरेको थियो। उक्त रकममा नवीकरण शुल्कबापतको ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ र बाँकी ब्याज समावेश थियो। यसअघि पनि कम्पनीले किस्ता तथा ब्याजबापत अर्बौं रुपैयाँ बुझाइसकेको छ। यसले एनसेलले सरकारी दायित्व पूरा गर्न किस्ताबन्दीको व्यवस्थाअनुसार भुक्तानी गर्दै आएको छ ।
एकातिर फाइभजी र नेटवर्क विस्तारका लागि अर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने, अर्कोतिर लाइसेन्स नवीकरण शुल्कका किस्ता र अन्य सञ्चालन खर्चको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसमाथि सम्पत्ति धितो राख्ने प्रक्रियामा नियामकीय रोक भएपछि बाह्य स्रोतबाट पुँजी जुटाउने बाटो थप जटिल बन्दा नयाँ पूस्ताको नेटवर्क भित्राउन एनसेललाई समस्या भएको भनेर बुझन सकिन्छ ।
एनसेलको लगानीसम्बन्धी अन्योलको जरो २०२९ मा समाप्त हुने अनुमतिपत्रसँग पनि जोडिएको छ। कम्पनीले आफ्नो सेवा सञ्चालनको निरन्तरता र लगानीको भविष्यबारे सरकारसँग स्पष्टता माग्दै आएको छ। कम्पनीका अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि सकिएपछि सम्पत्तिको स्वामित्व सरकारमा जाने र कम्पनीको भविष्य अनिश्चित हुने अवस्थाले दीर्घकालीन लगानीमा जोखिम बढाउँछ।
यहाँ सरकारसामु दुईवटा चुनौती छन्। पहिलो, दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीले व्यवस्था गरेको सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा सरकारी स्वामित्वसम्बन्धी दायित्व कार्यान्वयन गर्नु। दोस्रो, देशको ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई सञ्चालन निरन्तरता र नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु।
फाइभजी ढिलाइको मूल्य चुकाउदैँ उपभोक्ता
फाइभजी केवल मोबाइलमा छिटो इन्टरनेट चलाउने प्रविधि होइन। यसले उद्योग, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, यातायात, स्मार्ट सिटी र विभिन्न डिजिटल सेवाको विकासमा नयाँ सम्भावना खोल्न सक्छ। कम विलम्बता, उच्च डेटा क्षमता र धेरै उपकरण एकैपटक जोड्न सक्ने क्षमताका कारण फाइभजी आधुनिक डिजिटल अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार मानिन्छ।
नेपालमा यसको विस्तार ढिलो हुँदा डिजिटल सेवाको विकासमा अपेक्षित गति प्राप्त गर्न कठिन हुन सक्छ। उद्योगमा स्वचालन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा टाढाबाट विशेषज्ञ सेवा, कृषिमा स्मार्ट प्रविधि र डिजिटल व्यवसायमा उच्च क्षमताको नेटवर्क प्रयोग गर्ने सम्भावना सीमित हुन सक्छ।
अर्कोतर्फ, फाइभजीको व्यावसायिक सुरुवातअघि उपभोक्ताको माग, मोबाइल उपकरणको उपलब्धता र लगानीको प्रतिफल पनि मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ। सबै ठाउँमा एकैपटक फाइभजी विस्तार गर्नु आर्थिक रूपमा सम्भव नहुन सक्छ। त्यसैले प्रमुख सहर, औद्योगिक क्षेत्र र उच्च डेटा माग भएका स्थानबाट चरणबद्ध विस्तार गर्न सकिन्छ।
सिक्सजीलाई सन् २०३० आसपास व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउने विश्वव्यापी तयारी भइरहेको छ। आईटीयूले यसको मापदण्ड निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। आगामी पुस्ताको प्रविधिले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्मार्ट उपकरण, रोबोटिक्स, अत्यन्त उच्च क्षमताको सञ्चार र डिजिटल तथा भौतिक संसारबीचको अन्तरक्रियालाई थप विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर सिक्सजी आउँदै छ भन्दैमा फाइभजीको आवश्यकता समाप्त हुँदैन। बरु फाइभजीको पूर्वाधार, नेटवर्क व्यवस्थापन र प्रविधिगत अनुभव आगामी पुस्ताको सञ्चार विकासका लागि आधार बन्न सक्छ। नेपालको समस्या प्रविधि उपलब्ध नहुनु मात्र होइन, प्रविधि भित्र्याउन आवश्यक नीतिगत स्पष्टता र लगानीको वातावरण तयार नहुनु पनि हो। सरकारले फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन, लाइसेन्स नीति, सम्पत्ति व्यवस्थापन र लगानीको निरन्तरताबारे स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्छ।
विश्व सिक्सजीको तयारीमा अघि बढिरहेका बेला नेपालले फाइभजीको ढोका कहिले खोल्छ? एनसेलले नयाँ प्रविधिमा लगानीका लागि पुँजी कसरी जुटाउँछ? अनि सरकारले कम्पनीको सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै दूरसञ्चार सेवाको भविष्य कसरी सुनिश्चित गर्छ? नेपालको डिजिटल भविष्यसँग जोडिएका यी प्रश्नलेको जवाफ सरकारले कसरी दिन्छ, त्यसमा नै नयाँपूस्ताको इन्टरनेट विस्तारको विषय जोडिएको छ ।
