काठमाडौं । ‘रुखमा बाँधेर हुन्छ कि, बाटोमा सुताएर हुन्छ कि, खोरमा जाकेर हुन्छ कि !’ बाटो बन्नुपर्छ भन्दै बालेन्द्र शाहले चुनाव अगाडि भोट मागेका थिए । अर्थात्, बालेनले चुनाव अगाडि नै भनेका थिए, प्रधानमन्त्री बनेँ भने छाड्नेवाला छैन ।
ठेकेदारलाई दिएको त्यो चेतावनी चुनावी भाषणमै सीमित रहेन । प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले राज्यका विभिन्न संरचना, राजनीतिक नियुक्ति, कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी, सञ्चारमाध्यम, न्यायालय र पुराना राजनीतिक शक्तितिर एकपछि अर्को गरी फायरिङ खोले ।
तर अहिले त्यो फायरिङको दिशा फेरिएको जस्तो देखिन्छ । पत्रकारमाथि धरपकड भएपछि रवि लामिछानेले संविधान र लोकतन्त्रभन्दा माथि कोही ‘माइका लाल’ नभएको चेतावनी दिए । लगत्तै बालेनले सामाजिक सञ्जालमा लेखे ‘सही समय आएपछि सबैको गलत समय आउँछ, एक–दुई जना उम्किन्छु भनेर नसोचे हुन्छ ।’
कसैको नाम नलिइएको यो पोस्टलाई रास्वपाभित्र रवि र उनका निकट नेताहरूतिर लक्षित भएको अर्थमा पनि व्याख्या गरिँदैछ ।
यो दुई नेताबीचको सामाजिक सञ्जालको जुहारी हो कि ? सरकार र पार्टीबीच बढ्दै गएको शक्ति संघर्ष ? यसको उत्तर खोज्न बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि खोलिएका फायरिङ शृङखला नै केलाउनुपर्छ ।
२०८२ फागुन ६ गते धनगढीमा आयोजित चुनावी सभामा बालेनले दुई वर्षमा बन्नुपर्ने बाटो २० वर्षसम्म नबन्ने गरेको भन्दै डेढ वर्षमै बनाउनुपर्ने बताएका थिए । त्यसका लागि ‘रुखमा बाँधेर हुन्छ कि, बाटोमा सुताएर हुन्छ कि, खोरमा जाकेर हुन्छ कि’ बाटो बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
यो भाषण ठेकेदारमाथिको आक्रोश मात्रै थिएन, आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि काम नगर्नेहरूलाई कडा व्यवहार गर्नेछु भन्ने चुनावी सन्देश थियो ।
त्यसको प्रतिवाद त्यतिबेलै भयो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बालेनको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनायो । देशभरका ३० हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीको अपमान भएको भन्दै सार्वजनिक आत्मालोचना गर्न माग ग¥यो । तर यस्ता तर्कमा बालेनले चुनाव अवधिभर बालै दिएनन् ।
२१ फागुन २०८२ मा सम्पन्न चुनावमा रास्वपाले दुई सिट कम दुई तिहाइ बहुमत ल्यायो । १३ चैत २०८२ मा प्रधानमन्त्री बने लगत्तै फायरिङ सुरु गरे । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परे ।सरकारले अध्यादेश ल्याएर विभिन्न सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका एक हजार ५९४ पदाधिकारी हटायो ।
त्यसपछि सरकारले संसद् अधिवेशन बोलाएर एक दिनमै स्थगित गरी आठ वटा अध्यादेश ल्यायो । दुईतिहाइ नजिकको बहुमत हुँदाहुँदै संसद्लाई छल्न खोजिएको भन्दै संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि संसद्मै प्रश्न उठे । आठमध्ये चार अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकबाट कानुन बनेन, चार वटा कानुनमा रुपान्तरित भएनन् र निष्क्रिय भए । तैपनि बालेन सरकारले पुरानो सत्ता संरचनामा एकैपटक ठूलो झट्का दियो ।
बालेनले बालेनको विद्यार्थी संगठनहरूमाथि गरे । कर्मचारीतर्फ पनि फायरिङ गर्दै बालेनले ट्रेड युनियन खारेज गरिदिए । तर बालेनको फायरिङको फिनिसिङ हुनै बाँकी छ । सुकुमवासी बस्तीमाथि डोजर चलाउने सरकारको कदम यही फायरिङको अर्को रुप हो । काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका बस्तीमा डोजर चले । नदी किनार खाली गराइए । तर वास्तविक भूमिहीन मारमा परे । वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेका परिवार दुखी भए ।
त्यसपछि बालेनले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै दिने भनेर निजी संचारमाध्यममाथि फायरिङ गरे । निजी सञ्चारमाध्यमले विरोध गरे । सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने निर्णय बदर ग¥यो ।
यसरी विद्यार्थी संगठन, कर्मचारी ट्रेड युनियन, सुकुमवासी र निजी सञ्चारमाध्यममाथि बालेनले एकपछि अर्को फायरिङ गरे । तीमध्ये अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोग, विज्ञापन नीति, सार्वजनिक नियुक्ति, विश्वविद्यालय प्रशासन र बस्ती व्यवस्थापनलगायतका विषयमा सरकारका कदममाथि रोक लगायो । बदर ग¥यो ।
मिडियामाथि पटक–पटक टार्गेट
बालेन सरकार र सञ्चारमाध्यमबीचको दूरी विस्तारै बढ्दै गयो। सरकारका निर्णय र गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउने पत्रकारमाथि सामाजिक सञ्जालबाट आक्रमण, मन्त्रीहरूका चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्ति र सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी नीतिले प्रेस स्वतन्त्रताबारे बहस जन्मायो। सरकारका पहिलो सय दिनमै सञ्चार क्षेत्रमाथि दबाब बढेको भन्दै पत्रकार र मिडिया पर्यवेक्षकले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
२९ असार २०८३ मा काठमाडौंका केही सञ्चारमाध्यमका कार्यालय अगाडि गाडी राखेर अवरोध गरियो । अनलाइनखबर, हिमालय टेलिभिजन र कान्तिपुरका गेटमा गाडी तेस्र्याइएको घटनामा सरकारनिकट व्यक्तिहरू संलग्न रहेका विवरण सार्वजनिक भए ।
यो सरकारको नदेखिने फायर थियो । तर सत्तारुढ दल रास्वपा सतर्क भयो । रास्वपाका महामन्त्री विपिन आचार्यले सञ्चारमाध्यमको गेटमा गाडी राखेर अवरोध गर्ने कार्यमा संलग्नलाई पहिचान गरी कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
स्वयम रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले मिडिया हाउसअगाडि गाडी राख्नेमाथि छानबिन गरेर कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देश गरे । तर अझैसम्म उक्त घटनामा संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही अघि बढेन । त्यसको केही महिनापछि १३ कात्तिक २०८२ मा पत्रकारमाथि धरपकड भयो। नेपाल प्रेसका विश्वमणि सुवेदीलाई नियन्त्रणमा लियो। नयाँ पत्रिकाका पत्रकारलाई पक्राउ पुर्जीबिनै कार्यालयबाट नियन्त्रणमा लिन प्रहरी पुगेको विवरण सार्वजनिक भयो। मोटिभेट न्युजका सम्पादक शोभराज बराल र डीएनए खबरका प्रधानसम्पादक धीरज बस्नेत पक्राउ परे। प्रहरीको भनाइमा उनीहरूलाई केही समाचार र सामाजिक सञ्जालमा आएका सामग्रीबारे सोधपुछ गर्न बोलाइएको थियो। तर सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश र पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने शैलीले प्रेस स्वतन्त्रताको प्रश्न उठायो।
यो घटनामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफूलाई पूर्वजानकारी नभएको र प्रधानमन्त्रीले जानकारी पाएपछि पत्रकारलाई छाड्न निर्देशन दिएको बतायो। प्रहरी प्रवक्ताले भने प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएका चिन्ताका आधारमा पत्रकारलाई बोलाइएको सन्देश दिए ।
यसरी प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरीबीच जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने अन्योल देखियो । यही घटनापछि रवि लामिछानेले सार्वजनिक रूपमा भने, संविधानभन्दा माथि र प्रजातन्त्रभन्दा ठूलो कोही छैन, आफू होस् वा अरू, संविधानलाई बेवास्ता गर्ने जोसुकै कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ । रास्वपाले १४ कातिक २०८३ मा सचिवालय बैठक बोलाएर प्रहरी प्रशासनमार्फत सञ्चार क्षेत्रमा भएका गतिविधि संविधान र पार्टीको मूल आदर्शविपरीत भएको ठहर ग¥यो।
गैरजिम्मेवार आदेश दिने व्यक्तिको पहिचान गरी छानबिन र कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो। तर पार्टीको निर्देशनपछि पनि सरकारले छानबिनको परिणाम सार्वजनिक गरेको छैन । बरु प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनले सामाजिक सञ्जालमा यो विषयलाई हल्का बनाउने गरी लेखे । अर्कोतिर सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले प्रहरीले पत्रकार नियन्त्रणमा लिएको र त्यसमा सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिएको सार्वजनिक जवाफ दिए ।
अर्थात, रास्वपाले जुन गम्भीर्यता देखायो त्यसलाई सरकारले त्यही रुपमा लिएन । यो मात्रै होइन, रास्वपाले दिएका कैयन सुझाव सरकारले सुनेको छैन । रास्वपाले सांसद खगेन्द्र सुनारको विवादित अडियो प्रकरणमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। महामन्त्री आचार्यले राज्यका निकायबाट स्वतन्त्र र तथ्यपरक अनुसन्धान हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। तर यसमा सरकारी अनुसन्धान अघि बढेको छैन । बरु रास्वपा आफैँले पार्टी संयन्त्रबाट अध्ययन गरिरहेको छ ।
सत्तारुढ दल रास्वपाको समेत कतिपय कुरा नसुनेरै बालेन फायरिङमा अघि बढिरहेकै छन् । बालेनको फायरिङ राज्यका संस्थामा मात्रै सीमित छैन । आफ्नै मन्त्रिपरिषद् र पार्टीभित्र पनि त्यसको असर देखिन थालेको छ ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत निजी शैक्षिक संस्था र निजी स्वास्थ्य संस्थाले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउने प्रस्ताव ल्याए । तर प्रधानमन्त्री बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गरे।
बजेटमा आएको नीति चार दिनमै स्थगित भएपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको कार्यशैलीगत दूरीबारे चर्चा भयो। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राख्ने विषयमा पनि गृह मन्त्रालयको भूमिकाबारे बहस भयो। सांसदहरूले गुप्तचरलाई पुनः गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्न संशोधन प्रस्तावसमेत दर्ता गरे। यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्ति केन्द्रित गर्ने बहससँग जोडेर हेरियो। गृहमन्त्री सुधन गुरुङको केही जोर चलेन । गुप्तचर पिएम मातहत नै रह्यो ।
राजदूत नियुक्तिमा पनि सरकार र संसदीय सुनुवाइ समितिबीच मतभेद देखियो। सरकारले सिफारिस गरेका दुई राजदूतलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकार ग¥यो र जापानका लागि प्रस्तावित उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिए ।
समितिमा रास्वपाकै सांसदको बहुमत हुँदाहुँदै सरकारका सिफारिस अस्वीकृत हुनु असामान्य राजनीतिक संकेत थियो। तर यसलाई रवि पक्षले बालेनका उम्मेदवार रोक्यो भन्ने निष्कर्षमा पु¥याउन पर्याप्त आधार छैन ।
सुनुवाइ समितिले उम्मेदवारको आचरण र आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी प्रश्नलाई कारण बनाएको छ । ऊर्जा तथा सिँचाइसम्बन्धीमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठ विदेशमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयले आयोजनाका महानिर्देशक दिनेश राजौरिया र आयोजना प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाललाई बोलाएर ठेक्का प्रक्रिया रद्द गराएको आरोप लागेको छ ।
प्राविधिक मूल्यांकन सकिएर आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी भइरहेका बेला ठेक्का रोकियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनियमितताको आशंकाका कारण प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको बताउँदै आएको छ। तर अधिकारीहरूलाई दबाबमा राखिएको र कानुनी आधारबिना ठेक्का रद्द गरिएको भन्ने आरोपको छानबिन हुन सकेको छैन । यो प्रकरणले एउटा गम्भीर प्रश्न उठायो, मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेको मन्त्रालय र मातहतको विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले कुन हदसम्म निर्देशन दिन सक्छ ?
यता, इनाम सापकोटा प्रकरणले प्रधानमन्त्री कार्यालय, सुरक्षा निकाय र न्यायालयबीचको सम्बन्धमाथि प्रश्न उठाएको छ। सापकोटाको मोबाइलमा वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी, सशस्त्र प्रहरी, राजनीतिज्ञ, व्यवसायी, वकिल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसँगको संवाद भेटिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले सापकोटाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको निकट व्यक्ति भन्दै सम्पर्क गरेको र विचाराधीन मुद्दामा सन्देश पठाएको बताएका छन्। उनले सापकोटासँग आर्थिक लेनदेन नभएको र उसको आग्रहअनुसार फैसला नगरेको पनि दाबी गरेका छन्। यी संवादले न्यायाधीशलाई प्रभाव पारिएको प्रमाणित गर्दैनन्, तर बिचौलियाको पहुँच र न्यायिक निष्पक्षताबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँछन्। यही प्रकरणमा रास्वपाले न्यायालयभित्रका अनियमिततामाथि संसदीय प्रक्रियाबाट कारबाही अघि बढाउन संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ। तर प्रधानन्यायाधीशसहित कसकसलाई महाभियोग लगाउने भन्नेमा पार्टीभित्र मतभेद छ ।
संविधानको धारा १०१ अनुसार महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ र पारित हुन कुल सदस्य संख्याको दुईतिहाइ अर्थात् १८४ मत आवश्यक पर्छ। रास्वपासँग १८२ सिट भए पनि सभामुखले मतदान गर्न नपाउने भएकाले स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनको समर्थन भए पनि दुई मत अपुग हुने संसदीय गणित छ। यस विषयमा रवि र बालेन पक्षबीच फरक दृष्टिकोण रहेको चर्चा छ।
बालेन पक्ष प्रधानन्यायाधीशसहित केही न्यायाधीशमाथि कारबाहीको पक्षमा र रवि पक्ष प्रधानन्यायाधीशलाई अलग राखेर अन्य न्यायाधीशमाथि प्रक्रिया अघि बढाउन चाहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यति मात्रै होइन, रास्वपाभित्र प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबीचको दूरी यसअघि नै देखिन थालेको थियो। मन्त्री नियुक्ति, उपसभामुख चयन, सुकुमवासी बस्ती हटाउने निर्णय, पार्टीका पदाधिकारी चयन, प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन र सांसद खगेन्द्र सुनारमाथिको कारबाहीजस्ता विषयमा दुवै पक्षबीच असमझदारीको चर्चा हुँदै आएको छ।
पार्टी विधानमा संसदीय दलको नेता हटाउन सभापतिलाई अधिकार दिने प्रावधान राखिएको विषयले पनि बालेन पक्षलाई असन्तुष्ट बनाएको छ । पत्रकार धरपकड प्रकरणले त्यो दूरीलाई सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा ल्याइदिएको छ। रविले संविधान र लोकतन्त्रभन्दा माथि कोही छैन भने । बालेनले ‘एक–दुई जना उम्किन्छु भनेर नसोचे हुन्छ’ भनेर लेखे ।
रविले आफ्नो अभिव्यक्तिमा कसैको नाम लिएनन्। बालेनले पनि आफ्नो पोस्ट कसका लागि हो भनेका छैनन्। त्यसैले यी दुई अभिव्यक्तिलाई सीधै एकअर्कालाई दिएको धम्की भन्न मिल्दैन। तर समय र घटनाक्रमले पार्टीभित्रको अविश्वासबारे प्रश्न उठाएको छ।
रास्वपाको यो अवस्था विडम्बनापूर्ण देखिन्छ। पार्टीले सरकारलाई प्रेस स्वतन्त्रता रक्षा गर्न निर्देशन दिन्छ, तर सरकारले त्यसको जवाफदेहिता लिँदैन भन्ने आरोप छ। पार्टीले न्यायालयमा अनियमितता छानबिन गर्न संसदीय दललाई भन्छ, तर त्यसका लागि आवश्यक संसदीय बैठक बोलाउने र राजनीतिक सहमति जुटाउने काममा प्रधानमन्त्रीको भूमिका के हुने भन्ने प्रश्न छ। पार्टी सभापति रवि र प्रधानमन्त्री बालेनबीचको सम्बन्धमा यहीँनेर शक्ति संघर्षको रेखा कोरिएको देखिन्छ।
बालेन र रविबीचको समझदारीमा एउटा अनौपचारिक कार्यविभाजन रहेको बताइन्छ, बालेनले सरकार चलाउने, रविले पार्टी संगठन र आन्तरिक राजनीति सम्हाल्ने। तर सरकार र पार्टी अलग–अलग टापु होइनन् । सरकारको निर्णयको राजनीतिक जिम्मेवारी पार्टीले लिनुपर्छ; पार्टीको नीति र निर्देशनलाई सरकारले बेवास्ता गरिरहँदा दलको औचित्यसमेत प्रश्नमा पर्छ।
तर एउटा साझा प्रश्न छ, राज्य सञ्चालनमा शक्ति कसरी प्रयोग भइरहेको छ? पुरानो राजनीतिक पहुँच र बेथिति हटाउने नाममा निर्णय प्रक्रियालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रित गरिँदै छ कि संस्थाहरूलाई सक्षम बनाइँदै छ? काम नगर्ने ठेकेदारलाई जवाफदेही बनाउने, राजनीतिक नियुक्ति हटाउने, कर्मचारीतन्त्र सुधार्ने र भ्रष्टाचारमाथि अनुसन्धान गर्ने काम राज्यको नियमित कानुनी प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ।
सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने संसद्, पार्टी, अदालत र स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम कमजोर भए भने प्रधानमन्त्रीको इच्छाशक्ति नै राज्यको नियम बन्ने जोखिम रहन्छ। अर्कोतिर, सुधारका नाममा वर्षौंदेखि जरा गाडेका बेथितिलाई यथावत् राख्ने हो भने जनताले दिएको परिवर्तनको म्यान्डेटको अर्थ रहँदैन।
अन्ततः बालेनको फायरिङ कहाँ पुगेर रोकिन्छ भन्ने प्रश्न मात्रै छैन। अरूलाई रुखमा बाँधेर बाटो बनाउने चेतावनी दिएका बालेनलाई आफ्नै पार्टीले संविधान, लोकतन्त्र र संस्थागत जवाफदेहिताको बाटोमा राख्न सक्छ कि सक्दैनन् ? यही प्रश्नले अब बालेन सरकारको दिशा र रास्वपाको भविष्य दुवैको परीक्षा लिनेछ।
